रिझर्व्ह बँकेने नवीन आर्थिक वर्षाच्या दुसऱ्या बैठकीत रेपो दरात कोणताही बदल केलेला नाही. तो 5.25% वर कायम ठेवला आहे. यामुळे कर्ज महाग होणार नाही आणि EMI वाढणार नाही. आरबीआय गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी 5 जून रोजी मॉनिटरी पॉलिसी कमिटीच्या निर्णयांची माहिती दिली. यापूर्वी एप्रिलमध्येही रेपो दरात कोणताही बदल झाला नव्हता. आरबीआयने शेवटचा डिसेंबर 2025 मध्ये व्याजदर 0.25% ने कमी करून 5.25% केला होता. आरबीआय ज्या दराने बँकांना कर्ज देते, त्याला रेपो दर म्हणतात. जेव्हा आरबीआय रेपो दर कमी करते, तेव्हा बँका हा फायदा ग्राहकांपर्यंत पोहोचवतात.
दर दोन महिन्यांनी होते आरबीआयची बैठक मॉनेटरी पॉलिसी कमिटीमध्ये 6 सदस्य असतात. यापैकी 3 RBI चे असतात, तर उर्वरित केंद्र सरकारद्वारे नियुक्त केले जातात. RBI ची बैठक दर दोन महिन्यांनी होते. आर्थिक वर्ष 2026-27 मध्ये मॉनेटरी पॉलिसी कमिटीच्या एकूण 6 बैठका होतील. पहिली बैठक 6-8 एप्रिल 2026 रोजी झाली होती. रेपो रेट काय आहे, यामुळे कर्ज कसे स्वस्त होते? RBI ज्या व्याजदराने बँकांना कर्ज देते, त्याला रेपो रेट म्हणतात. रेपो रेट कमी झाल्याने बँकांना कमी व्याजदराने कर्ज मिळेल. बँकांना कर्ज स्वस्त मिळाल्यास, ते अनेकदा याचा फायदा ग्राहकांना देतात, म्हणजेच बँकही आपले व्याजदर कमी करतात. रिझर्व्ह बँक रेपो रेट का वाढवते आणि कमी करते? कोणत्याही सेंट्रल बँकेकडे पॉलिसी रेटच्या स्वरूपात महागाईशी लढण्याचे एक शक्तिशाली साधन आहे. जेव्हा महागाई खूप जास्त असते, तेव्हा सेंट्रल बँक पॉलिसी रेट वाढवून अर्थव्यवस्थेतील पैशाचा प्रवाह कमी करण्याचा प्रयत्न करते. पॉलिसी दर जास्त असेल, तर बँकांना सेंट्रल बँकेकडून मिळणारे कर्ज महाग होईल. त्या बदल्यात बँका आपल्या ग्राहकांसाठी कर्ज महाग करतात. यामुळे अर्थव्यवस्थेतील पैशाचा ओघ कमी होतो. पैशाचा ओघ कमी झाल्यास मागणीत घट होते आणि महागाई कमी होते. त्याचप्रमाणे, जेव्हा अर्थव्यवस्था वाईट टप्प्यातून जाते, तेव्हा रिकव्हरीसाठी पैशाचा ओघ वाढवण्याची गरज असते. अशा परिस्थितीत सेंट्रल बँक पॉलिसी दर कमी करते. यामुळे बँकांना सेंट्रल बँकेकडून मिळणारे कर्ज स्वस्त होते आणि ग्राहकांनाही स्वस्त दरात कर्ज मिळते.
Source link
कर्ज महाग होणार नाही, रेपो दरात बदल नाही:रिझर्व्ह बँकेने व्याज दर 5.25% वर कायम ठेवला; 2025 मध्ये चार वेळा 1.25% कपात केली होती
