![]()
दिल्ली उच्च न्यायालयाने मंगळवारी अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सौरभ भारद्वाज आणि AAPच्या इतर नेत्यांना फटकारले. या सर्वांनी न्यायमूर्ती स्वर्ण कांता शर्मा अवमानना प्रकरणात अद्याप न्यायालयात उत्तर दाखल केलेले नाही. न्यायमूर्ती नवीन चावला आणि न्यायमूर्ती अरुण भारद्वाज यांच्या द्विसदस्यीय खंडपीठाने AAP नेत्यांना उत्तर दाखल करण्यासाठी तीन आठवड्यांची अंतिम संधी दिली आहे. न्यायालयाने म्हटले की, उत्तर दाखल न केल्यास त्यांचा उत्तर दाखल करण्याचा अधिकार संपुष्टात आणला जाईल. AAP नेत्यांनी न्यायमूर्ती स्वर्ण कांता शर्मा यांना दिल्ली मद्य उत्पादन शुल्क प्रकरणातून हटवण्याची मागणी केली होती. उच्च न्यायालयाने याच वर्षी १४ मे रोजी सोशल मीडिया पोस्ट आणि वृत्तपत्रांतील बातम्यांच्या आधारे स्वतःहून हे प्रकरण सुरू केले होते. केजरीवाल म्हणाले होते— न्यायमूर्ती स्वर्णकांता RSSशी संबंधित संघटनेच्या कार्यक्रमाला गेल्या होत्या, त्यांना प्रकरणातून हटवा अरविंद केजरीवाल यांनी १३ एप्रिल रोजी दिल्ली मद्य घोटाळा प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान म्हटले होते- न्यायमूर्ती शर्मा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाशी संबंधित अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषदेच्या कार्यक्रमाला ४ वेळा उपस्थित राहिल्या आहेत. मला आधीपासूनच दोषी मानले जात आहे. न्यायमूर्ती शर्मांच्या आदेशांमध्ये एक पॅटर्न दिसून येतो, ज्यामध्ये ED आणि CBI चे प्रत्येक युक्तिवाद स्वीकारले जातात. केजरीवाल यांनी न्यायमूर्ती शर्मांना हटवण्याची केलेली विनंती समजून घ्या खटला न्यायालयाने 27 फेब्रुवारी रोजी आबकारी धोरण प्रकरणात केजरीवाल आणि अन्य 22 आरोपींची निर्दोष मुक्तता केली होती. या आदेशाला CBI ने आव्हान दिले असून, त्यावर सध्या न्यायमूर्ती शर्मा सुनावणी घेत आहेत. 9 मार्च रोजी न्यायमूर्ती शर्मा यांनी नोटीस बजावली आणि खटला न्यायालयाच्या आदेशातील तपास अधिकाऱ्याविरुद्ध विभागीय कारवाई करण्यासंदर्भातील भागाला स्थगिती दिली. त्यांनी प्राथमिकदृष्ट्या असेही म्हटले की, खटला न्यायालयाच्या काही टिप्पण्या चुकीच्या होत्या आणि खटला न्यायालयाला PMLA (मनी लॉन्ड्रिंग) कार्यवाही स्थगित करण्याचे निर्देश दिले. यानंतर केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, दुर्गेश पाठक, विजय नायर, अरुण पिल्लई आणि चनप्रीत सिंह रायट यांनी न्यायमूर्ती शर्मा यांना खटल्यापासून दूर करण्यासाठी अर्ज दाखल केला. २७ फेब्रुवारी: ट्रायल कोर्टाने केजरीवाल यांच्यासह २३ आरोपींची निर्दोष मुक्तता केली होती २७ फेब्रुवारी रोजी ट्रायल कोर्टाबाहेर वक्तव्य देताना केजरीवाल रडू लागले. मनीष सिसोदिया यांनी त्यांना धीर दिला होता. ट्रायल कोर्टाने 27 फेब्रुवारी रोजी या प्रकरणात केजरीवाल यांच्यासह सर्व 23 आरोपींना दिलासा दिला होता. ट्रायल कोर्टाने या प्रकरणातील CBIच्या तपासावरही तीव्र टीका केली होती. ट्रायल कोर्टाच्या आदेशाविरोधात CBIने दाखल केलेल्या याचिकेवर न्यायमूर्ती स्वर्णकांता शर्मा यांनी सुनावणी केली होती. त्यांनी 9 मार्च रोजी म्हटले होते की, प्राइमा फेसी (प्रथमदर्शनी) ट्रायल कोर्टाची निरीक्षणे चुकीची वाटतात आणि त्यांचा विचार करणे आवश्यक आहे. तसेच, न्यायमूर्ती शर्मा यांच्या न्यायालयाने ट्रायल कोर्टाने CBIच्या तपासी अधिकाऱ्याविरुद्ध विभागीय कारवाई सुरू करण्याची केलेली शिफारसही स्थगित केली होती. केजरीवाल 156 दिवस, सिसोदिया 530 दिवस तुरुंगात राहिले दिल्ली सरकारने 2021 मध्ये महसूल वाढवण्यासाठी आणि मद्यविक्री व्यवसायात सुधारणा करण्यासाठी आबकारी धोरण तयार केले होते. मात्र, नंतर अनियमिततेचे आरोप झाल्यानंतर ते मागे घेण्यात आले. यानंतर उपराज्यपाल विनय सक्सेना यांनी CBI चौकशीचे आदेश दिले होते. CBI आणि अंमलबजावणी संचालनालयाचा (ED) आरोप आहे की, या धोरणाद्वारे खासगी कंपन्यांना लाभ मिळवून देण्यात आला आणि त्यात भ्रष्टाचार झाला. या प्रकरणात केजरीवाल यांना 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीदरम्यान अटक करून कोठडीत पाठवण्यात आले होते. 156 दिवसांच्या कोठडीनंतर त्यांना सर्वोच्च न्यायालयाकडून जामीन मिळाला. तर सिसोदिया या प्रकरणात 530 दिवस तुरुंगात होते.
Source link
केजरीवालांना दिल्ली उच्च न्यायालयाने फटकारले:अवमानना प्रकरणात म्हटले- 3 आठवड्यांत उत्तर दिले नाही तर पुन्हा संधी मिळणार नाही