गडचिरोली महाराष्ट्रातील विकासाचा पहिला जिल्हा बनविण्याचा संकल्प:उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंचा निर्धार, म्हणाले- आदिवासींच्या सक्षमीकरणावर भर

आदिवासी समाजाला शिक्षण, रोजगार आणि विकासाच्या मुख्य प्रवाहात आणून त्यांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी राज्य सरकार कटिबद्ध आहे. गडचिरोलीची ओळख केवळ नक्षलग्रस्त जिल्हा अशी न राहता उद्योग, रोजगार आणि विकासाचे प्रमुख केंद्र म्हणून निर्माण करण्याचा आमचा संकल्प आहे. गडचिरोलीला महाराष्ट्राच्या विकासाच्या नकाशावर पहिल्या क्रमांकाचा जिल्हा बनविण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे, असे प्रतिपादन उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केले. भगवान बिरसा मुंडा यांच्या 151 व्या जयंतीनिमित्त आयोजित जनजातीय गौरव दिनाच्या कार्यक्रमात ते बोलत होते. या वेळी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हे ऑनलाईन उपस्थित होते. राज्यपाल जिष्णू देव वर्मा, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार या ऑनलाइन उपस्थित होत्या. केंद्रीय जनजातीय कार्यमंत्री जुएल ओराम, केंद्रीय राज्यमंत्री दुर्गादास उईके यांच्यासह अनेक मान्यवर उपस्थित होते. यावेळी बोलताना शिंदे यांनी भगवान बिरसा मुंडा यांच्या कार्याचा गौरव करताना सांगितले की, आदिवासी बांधवांच्या स्वाभिमानाचे प्रतीक म्हणजे बिरसा मुंडा, जंगल आणि जमिनीच्या अस्मितेचा सूर्य म्हणजे बिरसा मुंडा, अन्याय, शोषण आणि अत्याचाराविरुद्ध पेटलेली मशाल म्हणजे बिरसा मुंडा. अन्यायासमोर न झुकता प्राणपणाने लढण्याचे धैर्य त्यांनी समाजाला दिले. वयाच्या अवघ्या 25 व्या वर्षी त्यांनी देशासाठी बलिदान दिले. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या स्वराज्याच्या प्रेरणेतून त्यांनी ब्रिटिश सत्तेला आव्हान दिले. आदिवासींचे शोषण करणारे जमीनदार आणि सावकार यांच्याविरोधात त्यांनी संघर्ष केला. धर्मांतराच्या माध्यमातून आदिवासींची संस्कृती आणि अस्मिता नष्ट करण्याच्या प्रयत्नांना त्यांनी विरोध केला. आदिवासींच्या जमिनी बिगरआदिवासींकडे हस्तांतरित होऊ नयेत, यासाठी ब्रिटिश सरकारला कायदेशीर तरतुदी कराव्या लागल्या, हा त्यांच्या संघर्षाचा मोठा विजय होता. मात्र, त्यांचा लढा केवळ राजकीय नव्हता. अंधश्रद्धा, व्यसनाधीनता आणि सामाजिक कुप्रथांपासून दूर राहण्याचा संदेशही त्यांनी दिला. ‘मला भगवान म्हणू नका, मी देव नाही,’ असे सांगणाऱ्या बिरसा मुंडा यांना आदिवासी समाजाने प्रेमाने ‘धरती आबा’ ही उपाधी दिली, असे शिंदे यांनी नमूद केले. भगवान बिरसा मुंडा यांची जयंती जनजातीय गौरव दिन म्हणून साजरी करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी घेतला. हा निर्णय म्हणजे देशाच्या जडणघडणीत आदिवासी समाजाने दिलेल्या योगदानाचा सर्वोच्च गौरव आणि सन्मान आहे. पंतप्रधान मोदी यांची या सोहळ्यातील ऑनलाइन उपस्थिती ही आदिवासी समाजाच्या पाठीशी केंद्र सरकार ठामपणे उभे असल्याची ग्वाही आहे. महाराष्ट्रातील तमाम आदिवासी बांधवांच्यावतीने आणि राज्यातील जनतेच्यावतीने त्यांनी पंतप्रधानांचे आभार मानले. पंतप्रधानांच्या प्रेरणेतून 11 ते 18 नोव्हेंबर हा कालावधी भगवान बिरसा मुंडा जनजातीय गौरव सप्ताह म्हणून साजरा करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. या सप्ताहाच्या माध्यमातून आदिवासी समाजाच्या परंपरा, श्रद्धा, कला आणि संस्कृतीचे जतन व संवर्धन करण्याचा संकल्प आपण केला पाहिजे, असे आवाहनही त्यांनी केले. आदिवासी समाजातील शेवटच्या घटकापर्यंत शिक्षण पोहोचविणे, कोणतेही मूल शिक्षणापासून वंचित राहू नये, ही सरकारची भूमिका आहे. आज आदिवासी समाजातील मुले-मुली यूपीएससी, एमपीएससीसारख्या स्पर्धा परीक्षांमध्ये यश मिळवत आहेत. 150 पेक्षा अधिक आदिवासी युवक पोलीस दल आणि सैन्यात दाखल झाले आहेत. भविष्यात याच आश्रमशाळांमधून मोठे डॉक्टर, इंजिनिअर, आयएएस आणि आयपीएस अधिकारी घडतील, असा विश्वास शिंदे यांनी व्यक्त केला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते आज एकलव्य मॉडेल निवासी शाळा, आश्रमशाळा आणि प्रधानमंत्री जनमन अभियानांतर्गत बहुउद्देशीय केंद्रांशी संबंधित विविध विकासकामांचे उद्घाटन होणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. यामध्ये 19 व 38 एकलव्य शाळा, 22 व 40 आश्रमशाळांशी संबंधित उपक्रमांचा तसेच जनमन अभियानांतर्गत 100 बहुउद्देशीय केंद्रांचा उल्लेख त्यांनी केला. या इमारती म्हणजे आदिवासी मुलांच्या उज्ज्वल भविष्याची मंदिरे आहेत. शिक्षणाबरोबरच क्रीडा आणि संगीतासाठी स्वतंत्र शिक्षक उपलब्ध करून देण्याचे कामही सरकारने केले आहे. गेल्या 12 वर्षांत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली आदिवासी समाजासाठी अभूतपूर्व कामे झाली आहेत. देशाच्या अर्थसंकल्पात आदिवासी समाजासाठी करण्यात येणारी आर्थिक तरतूद पाचपट वाढविण्यात आली आहे. आदिवासींचे हक्क अधिक बळकट करण्यासाठी जुन्या कायद्यांमध्ये आवश्यक बदल करण्यात आले. देशाच्या सर्वोच्च घटनात्मक पदावर आदिवासी समाजातील भगिनी द्रौपदी मुर्मू यांना राष्ट्रपती म्हणून विराजमान करण्याचा ऐतिहासिक सन्मानही मोदी सरकारने दिला. विकासाच्या मार्गातील अडसर ठरणाऱ्या नक्षलवादाला आळा घालण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी निर्णायक पावले उचलली आहेत. प्रधानमंत्री जनमन अभियानाच्या माध्यमातून देशातील दुर्गम भागातील शेवटच्या घरापर्यंत विकास पोहोचविण्याचे काम सुरू आहे. आदिवासी विद्यार्थ्यांना शिक्षणापासून वंचित राहावे लागू नये, यासाठी सरकार विविध स्तरांवर प्रयत्नशील आहे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. गडचिरोलीच्या विकासाबाबत बोलताना उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी विशेष महत्त्वाकांक्षी भूमिका मांडली. एकेकाळी काही लोक गडचिरोलीला केवळ नक्षलवादाचा बालेकिल्ला म्हणून हिणवत होते. मात्र, आता याच गडचिरोलीत देशातील सर्वात मोठे स्टील हब उभारण्याचे काम सुरू आहे. यामुळे हजारो-लाखो रोजगारनिर्मितीला चालना मिळणार असून मोठे उद्योग, पायाभूत सुविधा आणि आर्थिक विकासाला गती मिळेल. गडचिरोलीतील तरुणांना रोजगारासाठी बाहेर जाण्याची गरज पडू नये, तर त्यांना त्यांच्या स्वतःच्या जिल्ह्यातच रोजगाराच्या संधी उपलब्ध व्हाव्यात, हा सरकारचा प्रयत्न आहे. गडचिरोली हा महाराष्ट्राचा शेवटचा जिल्हा राहणार नाही, तर विकासाच्या नकाशावर पहिल्या क्रमांकाचा जिल्हा बनविण्याचा आमचा संकल्प आहे. गडचिरोलीच्या भूमीत विपुल नैसर्गिक संपत्ती, वनसंपदा आणि मेहनती मनुष्यबळ आहे. या संपत्तीला आधुनिक तंत्रज्ञानाची जोड देऊन उद्योग, रोजगार आणि पायाभूत सुविधांचे नवे पर्व सुरू केले जात आहे. गडचिरोलीचा विकास झाल्याशिवाय महाराष्ट्राचा सर्वांगीण विकास पूर्ण होऊ शकत नाही. पंतप्रधान मोदी यांनी 2047 पर्यंत विकसित भारताचे जे स्वप्न पाहिले आहे, ते साकार करण्यासाठी महाराष्ट्राला मोठे योगदान द्यावे लागेल आणि त्यासाठी गडचिरोलीचा विकास अत्यंत महत्त्वाचा आहे, असे शिंदे यांनी ठामपणे सांगितले. या कार्यक्रमाला राज्याचे आदिवासी विकास मंत्री डॉ. अशोक उईके, मंत्री नरहरी झिरवाळ, राज्यमंत्री इंद्रनील नाईक, खासदार डॉ. नामदेव किरसान, खासदार मायाताई इवनाते, आमदार धर्मरावबाबा आत्राम, आमदार डॉ. मिलिंद नरोटे, केंद्रीय आदिवासी कार्य सचिव रंजना चोपडा, राज्याचे आदिवासी विकास विभागाचे सचिव विजय वाघमारे, अशोक नेते, माजी खासदार रंजना चोपडा यांच्यासह विविध लोकप्रतिनिधी, अधिकारी आणि मोठ्या संख्येने आदिवासी बांधव उपस्थित होते.



Source link