विधान परिषद सदस्य डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी गर्भलिंग निदान प्रतिबंधक कायदा आणि गर्भपात कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी पोलीस आणि आरोग्य विभागाने समन्वय साधून कार्यप्रणाली तयार करावी, असे प्रतिपादन केले. ही कार्यप्रणाली संपूर्ण राज्यात लागू करण्यासाठी पाठपुरावा केला जाईल, असेही त्यांनी सांगितले. महाराष्ट्र विधानमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनादरम्यान पुणे, सातारा, सोलापूर जिल्ह्यातील बेकायदेशीर गर्भलिंगनिदान आणि गर्भपात प्रकरणांवर विधानपरिषदेत अल्पकालीन सूचना मांडण्यात आली होती. या अनुषंगाने सार्वजनिक आरोग्य मंत्री प्रकाश आबीटकर यांनी डॉ. गोऱ्हे यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठका घेण्याचे आश्वासन दिले होते. त्यानुसार, सार्वजनिक आरोग्य विभाग व गृह विभागातील अधिकाऱ्यांसोबत नवीन प्रशासकीय इमारतीत ही बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीला आरोग्य विभागाचे संचालक डॉ. विजय कंदेवाड, अतिरिक्त संचालक डॉ. संदीप सांगळे, उपसंचालक डॉ. भगवान पवार, डॉ. डी. टी. कानगुले उपस्थित होते. पुणे, सातारा, सोलापूर आणि सांगली जिल्ह्यातील पोलीस, आरोग्य व महसूल विभागाचे अधिकारी दूरदृश्यप्रणालीद्वारे सहभागी झाले होते. डॉ. गोऱ्हे यांनी यावेळी पुणे, सातारा, सोलापूर व सांगली जिल्ह्यात गेल्या १० वर्षांत सल्लागार समितीकडे आलेल्या प्रकरणांची माहिती पोलीस विभागाला उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश दिले. प्रत्येक जिल्ह्यातील महिला दक्षता समितीतील नवनियुक्त महिला सदस्यांसाठी दोन्ही कायद्यांची माहिती देण्यासाठी कार्यशाळा आयोजित कराव्यात, असेही डॉ. गोऱ्हे म्हणाल्या. प्रलंबित प्रकरणांमधील गुन्हेगार दुसऱ्या जिल्ह्यातील असल्यास संबंधित जिल्ह्यांना याबाबत अवगत करावे. तसेच, जिल्ह्यात घडणाऱ्या घटनांबाबत जिल्हा शल्यचिकित्सक आणि पोलीस विभागाने समन्वय ठेवावा, अशा सूचना त्यांनी दिल्या. गुन्हेगारांना तातडीने जामीन मंजूर होऊ नये यासाठी कलम ६१ अन्वये कार्यवाही करावी, असेही त्यांनी नमूद केले. गर्भलिंग निदान कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी आशा कार्यकर्तींमार्फत पहिली मुलगी असलेल्या पती-पत्नीचे समुपदेशन करावे. आरोग्य विभागाने आवश्यक त्या ठिकाणी सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवावेत आणि आमदार निधीतून यासाठी निधी उपलब्ध करून दिला जाईल, असेही डॉ. गोऱ्हे यांनी सांगितले. अनधिकृत व बेकायदेशीर गर्भलिंग निदान केंद्रांवर धडक मोहीम राबवून गुन्हे दाखल झालेल्या सोनोग्राफी यंत्रे चार दिवसांत सील करावीत, असे निर्देशही त्यांनी दिले. सुरुवातीला प्रायोगिक तत्त्वावर ८० आशा कार्यकर्तींसाठी नेतृत्व विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करण्याची सूचनाही त्यांनी केली. डॉ. कंदेवाड यांनी सल्लागार समित्यांचा नियमितपणे दर तीन महिन्याला आढावा घेतला जात असून नोंदणीकृत गर्भलिंग निदान केंद्रांचे परीक्षण केले जात असल्याचे सांगितले. अनधिकृतपणे व बेकायदेशीररित्या चालवल्या जाणाऱ्या सेंटरवर कारवाई करण्यात येत आहेत. दोन्ही कायद्यांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी पोलीस आणि आरोग्य विभागातील अधिकाऱ्यांनी कार्यपद्धती तयार करण्यासाठी ५ ऑगस्टपर्यंत सूचना पाठवाव्यात, असेही त्यांनी नमूद केले.
Source link
गर्भलिंग निदान कायद्यासाठी कार्यप्रणाली तयार करा – नीलम गोऱ्हे:पुणे, सातारा, सोलापूरमधील बेकायदेशीर प्रकरणांवर बैठकीत सूचना
