मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या शिखर समितीच्या बैठकीत राज्यातील तीन महत्त्वाच्या तीर्थक्षेत्रांच्या सुधारित विकास आराखड्यांना एकूण ११५ कोटी ५ लाख रुपयांची मंजुरी देण्यात आली आहे. संतपरंपरेचा आध्यात्मिक वारसा जपत धार्मिक पर्
.
सह्याद्री अतिथीगृह येथे झालेल्या या उच्चस्तरीय बैठकीत मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले की, उत्सव काळात येणाऱ्या भाविकांची संख्या विचारात घेऊन सर्व कामे उच्च दर्जाची आणि टप्प्याटप्प्याने, निश्चित कालमर्यादेत पूर्ण झाली पाहिजेत. या निर्णयामुळे वारकरी व महानुभाव पंथाच्या भाविकांसाठी आधुनिक सुविधा उपलब्ध होतील.
- संत जनाबाई तीर्थक्षेत्रासाठी ४८ कोटीश्री संत जनाबाई तीर्थक्षेत्र (गंगाखेड, परभणी): तीर्थक्षेत्राच्या विकासासाठी ४८.५५ कोटी मंजूर करण्यात आले आहेत. या निधीतून सांस्कृतिक सभागृह, गोदावरी घाट विकास, दर्शन मंडप, उद्यान, सिमेंट रस्ता, गोरक्षण इमारत, सीसीटीव्ही व्यवस्था आणि सौरऊर्जा प्रकल्पाची कामे.
- श्री संत गाडगेबाबा समाधिस्थळ (अमरावती): या स्थळासाठी २५.०० कोटी निधीची तरतूद करण्यात आली असून याद्वारे कल्चरल व्हॅल्यू एज्युकेशन सेंटर, शेतकरी ग्राम सफाई मिशन सेंटर, यात्री निवास (दुसरा व तिसरा मजला), ध्यान केंद्र आणि कीर्तन सभागृहाची उभारणी होणार आहे.
- श्री चक्रधर स्वामी मंदिर परिसर (काटोल, नागपूर): या मंदिराच्या परिसरासाठी ४१.७५ कोटी मंजूर झाले आहेत. यातून बहुउद्देशीय सभागृह, भव्य प्रवेशद्वार, कमानी पूल, वाहनतळ (पार्किंग), पाथवे तसेच इतर आधुनिक सार्वजनिक सुविधा विकसित केल्या जातील.
बोधगयात महाराष्ट्राच्या भाविकांसाठी निवास व्यवस्था
आयआरसीटीसीच्या सहकार्याने मुंबईसह ५ जिल्ह्यांतील ८०० ज्येष्ठ नागरिक सहा दिवसांच्या बोधगया यात्रेसाठी रवाना झाले असून प्रशासनाने वैद्यकीय पथकासह स्वतंत्र अधिकारी नियुक्त केले आहेत. बोधगया येथे राज्याचा स्वतःचा ‘महाराष्ट्र भवन’ धर्तीवर निवारा उभारण्यासाठी सामाजिक न्याय विभागाने जमिनीची प्रक्रिया सुरू केल्याची प्रशासकीय माहिती समोर आली आहे. दरवर्षी महाराष्ट्रातून बोधगयेला जाणाऱ्या भाविकांची संख्या मोठी असल्याने तेथे राज्याच्या यात्रेकरूंसाठी १० एकर जागा घेऊन कायमस्वरूपी निवास व्यवस्था उभारण्याची प्रक्रिया शासनाने सुरू केली आहे, असेही त्यांनी या वेळी बोलताना सांगितले.
साहित्याच्या संवर्धनासाठी कृती आराखडा तयार करा
मुंबई | मराठी भाषा, साहित्य आणि विविध बोलींच्या जतन व संवर्धनासाठी एक प्रभावी आणि परिणामकारक कृती आराखडा तयार करून त्याची तातडीने अंमलबजावणी करावी. तसेच राज्य मराठी विकास संस्थेच्या कामकाजात सातत्य, पारदर्शकता आणि सुसूत्रता आणण्यासाठी वर्षभरातील सर्व वैधानिक बैठकांचे वेळापत्रक आधीच निश्चित करावे, असे स्पष्ट निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.
सह्याद्री अतिथीगृह येथे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य मराठी विकास संस्थेच्या नियामक मंडळाची महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली. गेल्या काही वर्षांतील संस्थेचा प्रशासकीय आणि वैधानिक अनुशेष (बॅकलॉग) पूर्ण झाल्याबद्दल मुख्यमंत्र्यांनी राज्य मराठी विकास संस्थेचे अभिनंदन केले. संस्थेची प्रशासकीय रचना आता सक्षम झाली असून यापुढे मराठीचा प्रचार, प्रसार आणि संशोधनासाठी ठोस धोरणे राबविण्यावर भर दिला जावा, असे त्यांनी सांगितले. तसेच संस्थेतील कर्मचाऱ्यांचे प्रलंबित प्रश्न प्रशासकीय पातळीवर सकारात्मकतेने सोडवले जातील, अशी ग्वाहीही त्यांनी दिली. लोककला व बालसाहित्याला प्रोत्साहन: भारूड, गोंधळ, पोवाडा यांसारख्या पारंपरिक लोककलांचे जतन करणे आणि बालसाहित्य व बालग्रंथालयांना विशेष प्रोत्साहन देण्यासह इतर निर्णय या वेळी घेण्यात आले.
