बेटरमेंट चार्ज शून्य टक्के करूनही गुंठेवारीला अपेक्षित प्रतिसाद मिळत नसल्याने आता मनपा प्रशासनाने ॲन्सलरी आणि सामासिक अंतराच्या दंडातही सवलतीची तयारी केली आहे. प्रत्येकी १० टक्के आकारला जाणारा दंड नागरिकांना मोठा वाटत असल्याने ते गुंठेवारीसाठी पुढे य
.
शहरात अद्याप ४० हजारांहून अधिक मालमत्ता गुंठेवारीच्या कक्षेत असल्याचा अंदाज आहे. त्यामुळे अधिकाधिक नागरिकांनी गुंठेवारी करून घ्यावी, यासाठी सवलतींचा मार्ग स्वीकारला जात आहे. १५ जुलै ते १७ ऑगस्टदरम्यान बेटरमेंट चार्ज शून्य केल्यानंतर १,०३४ फाइल दाखल झाल्या. त्यापैकी ४०३ फाइल मंजूर झाल्या असून मनपाला १ कोटी ८६ लाख रुपये महसूल मिळाला आहे.
ही शेवटची सवलत
गुंठेवारी योजना ऑक्टोबर किंवा डिसेंबरपर्यंत सुरू ठेवण्याचा विचार आहे. त्यानंतर ती कायमस्वरूपी बंद करण्याचा विचार सत्ताधारी आणि प्रशासनाकडून केला जात आहे. त्यानंतरही अनधिकृत मालमत्तांची गुंठेवारी न केल्यास कारवाई केली जाणार आहे, असे महापौर समीर राजूरकर यांनी सांगितले.
लोकनिर्णयाची राजकीय गरज
गुंठेवारीचा विषय शहरातील मोठ्या मतदारसंख्येशी जोडलेला आहे. त्यामुळे यापूर्वीही रहिवाशांना मोठ्या प्रमाणात सवलती देऊन गुंठेवारीला चालना देण्याचे निर्णय झाले आहेत. आता नव्या पदाधिकाऱ्यांना सुमारे ८ महिने झाले असताना ‘भाजपला बहुमत देऊनही मोठा लोकाभिमुख निर्णय कोणता?’अशी चर्चा सुरू होती. बेटरमेंट चार्ज शून्य करणे हा पहिला निर्णय मानला गेला. मात्र त्यानंतरही नागरिकांचा प्रतिसाद अपेक्षेइतका नसल्याचे दिसताच आता दंडात कपातीचा निर्णय पुढे आल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगत आहे.
