![]()
अनुसूचित जातींच्या कल्याणासाठी शासनाकडून उपलब्ध करून दिलेला निधी लाभार्थींच्या घरांसाठी खर्च होण्याऐवजी इतर कामांसाठी वळवल्याचा धक्कादायक प्रकार विधिमंडळाच्या अनुसूचित जाती कल्याण समितीच्या बैठकीत उघड झाल्याची माहिती खात्रीलायक सूत्रांनी ‘दिव्य मराठी
.
मनपाच्या स्थायी समिती सभागृहात गुरुवारी विविध विभागांच्या कामकाजाचा आढावा घेण्यासाठी समितीची बैठक झाली. समिती प्रमुख आ. नारायण कुचे यांच्या अध्यक्षतेखाली ही आढावा बैठक पार पडली. या बैठकीत काही गंभीर बाबी समोर आल्याने समिती सदस्यही चक्रावल्याची माहिती आहे. रमाबाई आवास योजना ही अनुसूचित जातीतील गरजू व पात्र कुटुंबांना घरकुल उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने राबवण्यात येते. अशा योजनेचा निधी थेट लाभार्थींच्या घरकुलासाठी वापरला जाणे अपेक्षित असताना २०१४-१५ मध्ये या निधीतून वाहने खरेदी झाल्याची नोंद लेखापरीक्षणात आल्याचे बैठकीत स्पष्ट झाल्याचे सूत्रांनी सांगितले. या प्रकारामुळे समिती सदस्यांनी निधीच्या वापराबाबत सखोल माहिती घेतली असता काही गंभीर बाबी समोर आल्या. योजनेच्या मूळ उद्देशाशी संबंध नसलेल्या वाहनखरेदीसाठी घरकुलाचा निधी कसा वापरला गेलाॽ, त्यास कोणाची मंजुरी होती ॽ आणि लाभार्थींच्या अनुदानाची रक्कम कोणत्या अधिकारात खर्च करण्यात आलीॽ, याबाबत समितीने अधिकाऱ्यांकडून स्पष्टीकरण मागितल्याची माहिती आहे. याच योजनेतील लाभार्थ्यांची रक्कम झोन दुरुस्तीच्या कामांसाठीही खर्च करण्यात आल्याची बाब समितीच्या निदर्शनास आल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. बैठकीला सदस्य आ. जगन्नाथ अभ्यंकर, डॉ. अशोक माने, संजय मेश्राम, गजानन लवटे आदींसह समितीच्या अवर सचिव जयश्री म्हात्रे, जिल्हाधिकारी वर्षा मीना, महापालिका आयुक्त डॉ. सुनील लहाने, पोलिस अधीक्षक अर्चित चांडक उपस्थित होते.
इतर योजनांच्या निधीतही ‘घोळ’ इतर योजनांतही घोळ झाल्याची माहिती आहे. अनुसूचित जातींसाठीच्या निधीच्या वापराबाबतही प्रश्न उपस्थित करण्यात आल्याचे समजते. समितीने निधीचे वितरण, प्रत्यक्ष लाभार्थी, खर्चाची बिले, प्रशासकीय मंजुरी आदी बाबींची तपासणी करण्याचे निर्देश दिले.
चौकशीचे आदेश, दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाई ^रमाबाई आवास योजनेच्या अनुदानातून वाहने खरेदी व झोन दुरुस्तीवर मोठ्या प्रमाणात खर्च करण्यात आल्याचा धक्कादायक प्रकार ऑडीटमधून समोर आला.- आ. नारायण कुचे, प्रमुख, अनुसूचित जाती कल्याण समिती
तत्कालीन अधिकाऱ्यांची साक्ष नोंदवली जाणार समोर आलेल्या बाबींवर समिती प्रमुखांनी जाब विचारल्याचे सूत्रांनी सांगितले. राखीव निधी त्याच लाभार्थींपर्यंत आणि त्याच उद्देशासाठी पोहोचला पाहिजे; अन्य कामांसाठी निधी वळवणे गंभीर असून, तत्कालीन अधिकाऱ्यांची साक्ष नोंदवली जाणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.