![]()
गोकुळ दूध संघाच्या निवडणुकीवरून कोल्हापूरमधील राजकीय वातावरण चांगलेच तापले आहे. गोकुळ दूध संघात सत्ताधाऱ्यांना मागच्या दाराने प्रवेश मिळवून देण्यासाठी सरकारकडून कायद्यात बदल करण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा आरोप करत काँग्रेस नेते आमदार सतेज पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली कोल्हापुरात संघर्ष मोर्चा काढण्यात आला. या मोर्चाला मोठा प्रतिसाद मिळाला. यावेळी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आणि माजी मंत्री जयंत पाटील यांनी राज्य सरकारवर जोरदार निशाणा साधत गोकुळ दूध संघासंदर्भातील अध्यादेश मागे घेण्याची मागणी केली. गोकुळ दूध संघाच्या निवडणूक प्रक्रियेत हस्तक्षेप करण्यासाठी सरकारकडून अध्यादेश काढण्यात आल्याचा आरोप विरोधकांकडून केला जात आहे. या निर्णयामुळे सहकारी संस्थांच्या स्वायत्ततेवर गदा येत असून, राजकीय फायद्यासाठी कायद्यात बदल करणे योग्य नसल्याची भूमिका संघर्ष मोर्चाच्या माध्यमातून मांडण्यात आली. सतेज पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली निघालेल्या या मोर्चात कार्यकर्ते आणि दूध उत्पादक मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते. मोर्चाला मार्गदर्शन करताना जयंत पाटील यांनी सत्ताधाऱ्यांच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. सत्ताधारी पक्षाला गोकुळमध्ये आपले राजकीय वर्चस्व निर्माण करता येईल की नाही, याची खात्री नसल्यामुळेच ते निवडणूक प्रक्रियेत हस्तक्षेप करण्याचा प्रयत्न करत असल्याची टीका त्यांनी केली. लोकशाही व्यवस्थेत अशा प्रकारे रेटारेटी करून निर्णय लादणे योग्य नाही. एखाद्या संस्थेची निवडणूक आणि तिचे कामकाज लोकशाही पद्धतीने होऊ द्यावे, असेही ते म्हणाले. ‘टेस्ट ट्यूब बेबी’चा दाखला देत सरकारला टोला जयंत पाटील यांनी आपल्या भाषणात सरकारच्या अध्यादेशावर टीका करताना ‘टेस्ट ट्यूब बेबी’चा दाखला दिला. ते म्हणाले, “टेस्ट ट्यूब बेबीचा वापर कधी केला जातो? जेव्हा नैसर्गिक पद्धतीने काही होत नाही, तेव्हा टेस्ट ट्यूब बेबीची वेळ येते ना. त्यामुळे माझी सरकारला विनंती आहे की, ही टेस्ट ट्यूब बेबी मागे घ्यावी. हा अध्यादेश मागे घ्यावा.” या विधानातून त्यांनी गोकुळ दूध संघाच्या निवडणुकीसाठी सरकारने काढलेल्या अध्यादेशावर उपरोधिक टीका केली. लोकशाही मार्गाने एखाद्या संस्थेत स्थान मिळवता येत नसेल, तर कायद्यात बदल करून प्रवेश मिळवण्याचा प्रयत्न करणे चुकीचे असल्याचा संदेश त्यांनी या वक्तव्याच्या माध्यमातून दिला. ‘सतेज पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली संघ चांगले काम करेल’ यावेळी जयंत पाटील यांनी सतेज पाटील यांच्या नेतृत्वाचे समर्थन केले. गोकुळच्या संपूर्ण संघर्षात सतेज पाटील एकटे लढत होते; मात्र अन्यायाविरोधात लढणाऱ्या व्यक्तीच्या मागे कोल्हापूर जिल्हा कायम उभा राहिला आहे, हा जिल्ह्याचा इतिहास असल्याचे त्यांनी सांगितले. सतेज पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली गोकुळ दूध संघ चांगले काम करू शकतो. त्यामुळे त्यांना संधी दिली पाहिजे, अशी भूमिका जयंत पाटील यांनी मांडली. एखाद्या सहकारी संस्थेचा कारभार कोणाच्या हातात असावा, हे ठरवण्याचा अधिकार सभासदांना आणि लोकशाही प्रक्रियेला असायला हवा. त्यात सरकारने हस्तक्षेप करू नये, असेही त्यांनी अप्रत्यक्षपणे स्पष्ट केले. गोकुळच्या मुद्द्यावरून सरकारविरोधात संघर्ष तीव्र गोकुळ दूध संघ हा कोल्हापूर जिल्ह्यातील सहकार क्षेत्रातील महत्त्वाचा आणि प्रभावशाली संघ मानला जातो. त्यामुळे या संघाच्या निवडणुकीवरून जिल्ह्यातील राजकीय समीकरणेही बदलत असतात. सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये या संघावरील नियंत्रणावरून राजकीय संघर्ष सुरू आहे. अशातच सरकारच्या अध्यादेशामुळे हा वाद आणखी चिघळला आहे. या पार्श्वभूमीवर सतेज पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली काढण्यात आलेल्या संघर्ष मोर्चातून सरकारच्या निर्णयाला विरोध दर्शवण्यात आला. जयंत पाटील यांनीही या आंदोलनाला पाठिंबा देत अध्यादेश मागे घेण्याची मागणी केली. त्यामुळे गोकुळ दूध संघाच्या निवडणुकीचा मुद्दा आता केवळ सहकार क्षेत्रापुरता मर्यादित न राहता कोल्हापूरच्या राजकारणातील महत्त्वाचा संघर्ष बनला आहे. हेही वाचा…. ‘तुमची संस्थाने उद्ध्वस्त होत आहेत, म्हणून ही टीका’:’गोकुळ’वरून प्रवीण दरेकरांचा पलटवार; म्हणाले- राजकीय दुकानदारी सुरू ठेवण्यासाठीच विरोधकांचा खटाटोप गोकुळ दूध संघावरील शासनाच्या हस्तक्षेपाविरोधात आणि ५ अतिरिक्त संचालकांच्या नियुक्तीविरोधात आज कोल्हापुरात काढण्यात आलेल्या महाविकास आघाडीच्या ‘संघर्ष मोर्चा’त काँग्रेस नेते सतेज पाटील यांनी अत्यंत आक्रमक आणि घणाघाती भाषण केले. या भाषणात त्यांनी मंत्री हसन मुश्रीफ यांच्यावर जातीवादाचा आणि घराणेशाहीचा आरोप करत थेट हल्लाबोल केला. तसेच, महायुती सरकारने गोकुळमध्ये सूडबुद्धीने प्रशासक आणल्याचा खळबळजनक आरोपही त्यांनी केला. यावर आता भाजप नेते प्रवीण दरेकर यांनी प्रतिक्रिया देत आरोपांवर प्रत्युत्तर दिले आहे. सविस्तर वाचा….
Source link
गोकुळ दूध संघाच्या निवडणुकीवरून जयंत पाटील आक्रमक:‘टेस्ट ट्यूब बेबी’चा दाखला देत सरकारला अध्यादेश मागे घेण्याचे आवाहन