मल्टीस्टेट को-ऑपरेटिव्ह पतसंस्थांमध्ये ठेवी ठेवून फसवणूक झालेल्या लाखो ठेवीदारांचा मुद्दा आज विधानसभेत जोरदारपणे गाजला. बीड जिल्ह्यातील आष्टीचे भाजप आमदार सुरेश धस यांनी ‘महाराष्ट्र ठेवीदारांच्या वित्तीय संस्थांमधील हितसंबंधाचे संरक्षण अधिनियम, 1999’ या सुधारणा विधेयकावरील चर्चेदरम्यान ठेवीदारांची व्यथा मांडली. “संचालक जेलमध्ये राहू देत नाहीतर आणखी कुठे, त्यांच्या जप्त केलेल्या प्रॉपर्टीजची वर्ष-दीड वर्षात विक्री करून गोरगरीब ठेवीदारांचे पैसे लवकरात लवकर परत करावेत,” अशी आग्रही मागणी आमदार धस यांनी सरकारकडे केली. ‘ज्ञानराधा’सह अनेक मल्टीस्टेट संस्थांचा 2500 कोटींचा घोटाळा बीड जिल्ह्यासह मराठवाड्यातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये मल्टीस्टेट पतसंस्थांनी मोठा आर्थिक घोटाळा केल्याचा मुद्दा धस यांनी उपस्थित केला. “ज्ञानराधा मल्टीस्टेट को-ऑपरेटिव्ह बँकेने तब्बल साडेतीन लाख ठेवीदारांचे 2500 कोटी रुपये बुडवले आहेत. जिजाऊ मल्टीस्टेटने 200 कोटी, छत्रपती शाहू अर्बनने 350 कोटी, राजस्थानी मल्टीस्टेटने 500 कोटी, साईरामने 400 कोटी आणि मातोश्री मल्टीस्टेटने 500 कोटी रुपये बुडवले आहेत. जिजाऊ, शाहू महाराज अशी मोठी नावे देऊन या लोकांनी ठेवीदारांचा विश्वासघात केला,” असा संताप त्यांनी व्यक्त केला. रेल्वे आणि नॅशनल हायवेच्या भूसंपादनातून मिळालेला शेतकऱ्यांचा पैसा या मल्टीस्टेट संस्थांमध्ये गुंतवला गेला होता, जो आता अडकून पडला आहे. ज्ञानराधा मल्टीस्टेटमध्ये केवळ बीडच नव्हे, तर जालना, धाराशिव (उस्मानाबाद), लातूर आणि अहिल्यानगर या पाच जिल्ह्यांतील ठेवीदारांचे पैसे अडकल्याची माहिती त्यांनी दिली. 5 लाखांच्या आतील ठेवीदारांचे पैसे आधी द्या फसवणूक झालेल्या गोरगरीब ठेवीदारांची विदारक स्थिती मांडताना आमदार धस म्हणाले, “अनेक लोकांचे संसार मोडले आहेत. मुलींच्या लग्नाला आणि निवृत्त झालेल्या वृद्धांना औषधपाण्यालाही पैसे नाहीत. ठेवीदारांच्या आक्रोशाने लोकप्रतिनिधींनाही खाली मान घालून फिरावे लागत आहे.” “सुरुवातीला 5 लाख रुपयांच्या आत ठेवी असणाऱ्या गोरगरीब ठेवीदारांचे पैसे प्राधान्याने दिले पाहिजेत. 10 लाखांच्या पुढचे ठेवीदार कदाचित ‘दोन नंबर’वाले (काळ्या पैशाचे) असतील, त्यांचे पैसे नंतर दिले तरी चालतील,” असे रोखठोक मत त्यांनी मांडले. जप्त मालमत्तेची त्वरित विक्री करा सध्या ईओडब्ल्यू (EOW), सीआयडी (CID), सीबीआय (CBI) आणि ईडी (ED) सारख्या तपास यंत्रणांनी संबंधित संस्थांच्या अनेक प्रॉपर्टीज जप्त केल्या आहेत. मात्र, केवळ मालमत्ता जप्त करून प्रश्न सुटणार नाही, तर त्या मालमत्तेची लवकरात लवकर विक्री (टेंडर काढून) करावी, अशी मागणी त्यांनी केली. “ज्ञानराधा मल्टीस्टेटची प्रॉपर्टी ९ हजार कोटी ते १६ हजार कोटी रुपयांची असल्याचे सांगितले जाते. या कायद्यामध्ये अशी तरतूद करावी की, जप्त केलेल्या प्रॉपर्टीजची एक ते दीड वर्षाच्या आत विक्री करून, त्यातून जेवढे पैसे येतील, ते ठेवीदारांना वाटले जावेत,” अशी सूचना त्यांनी केली. ठेवीदारांच्या पैशातून स्वतःचे व्यवसाय या संस्थांच्या संचालकांनी ठेवीदारांचा पैसा स्वतःचे धंदे वाढवण्यासाठी, प्लॉटिंगसाठी आणि ‘तिरुमला एडिबल ऑईल’ सारख्या मोठ्या ब्रँडच्या उद्योगासाठी बेकायदेशीरपणे वापरल्याचा आरोप धस यांनी केला. तसेच, फसवणूक करणारे संचालक कारवाई टाळण्यासाठी देश सोडून दुबईला पळून जातात आणि तिथून स्वतःचे व्यवसाय चालवतात, याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले. सुधारणा विधेयकाचे स्वागत नव्याने आणलेल्या ‘महाराष्ट्र ठेवीदारांच्या वित्तीय संस्थांमधील हितसंबंधाचे संरक्षण’ सुधारणा विधेयकाचे त्यांनी स्वागत केले. विशेषतः, “दायित्वाच्या एकूण रकमेपैकी 50% रक्कम सक्षम प्राधिकाऱ्याकडे जमा केल्याशिवाय कोणतेही अपील दाखल करून घेता येणार नाही,” या नवीन तरतुदीमुळे ठेवीदारांची फसवणूक करणाऱ्यांना चांगलाच चाप बसेल आणि ठेवीदारांना न्याय मिळेल, असा विश्वास आमदार सुरेश धस यांनी व्यक्त केला.
Source link
गोरगरिबांचा पैसा मल्टीस्टेटमध्ये अडकला:या संस्थांची प्रॉपर्टी वर्षभरात विकून ठेवीदारांचे पैसे द्या; विधानसभेत आमदार सुरेश धस यांची मागणी
