घरगुती वापरासाठी असलेल्या १४.२ किलो एलपीजी सिलिंडरचा व्यावसायिक ठिकाणी बेकायदेशीर वापर होत असल्याने सरकारचा तब्बल १३ टक्के जीएसटी महसूल बुडत असल्याचे गंभीर प्रकरण समोर आले आहे. याशिवाय वाहनांमध्ये धोकादायक पद्धतीने होणारी रिफिलिंग आणि गॅस एजन्सींच्या संगनमताने चालणाऱ्या काळाबाजाराची केंद्र सरकारने अखेर दखल घेतली आहे. नागपूरस्थित ‘ग्राहक दक्षता कल्याण फाउंडेशन’ने पुराव्यांसह केलेल्या तक्रारीनंतर केंद्रीय ग्राहक व्यवहार मंत्रालयाने हे प्रकरण तत्काळ चौकशी आणि कडक कारवाईसाठी केंद्रीय पेट्रोलियम व नैसर्गिक वायू मंत्रालयाकडे वर्ग केले आहे. ‘ग्राहक दक्षता कल्याण फाउंडेशन’ने केंद्र सरकारचे या क्षेत्रातील भीषण वास्तवाकडे लक्ष वेधले होते. घरगुती एलपीजीवर ५ टक्के जीएसटी लागू आहे, तर व्यावसायिक एलपीजीवर १८ टक्के जीएसटी लागतो. घरगुती सिलिंडरचा बेकायदेशीर वापर हॉटेल, ढाबे आणि फास्ट फूड सेंटर्सवर केल्यामुळे सरकारचा मोठा कर महसूल बुडत आहे. तसेच, घरगुती सिलिंडरमधून ‘टिल्लू पंपा’चा वापर करून वाहनांमध्ये बेकायदेशीरपणे गॅस भरला जात असल्याने मोठा स्फोट होऊन नागरिकांच्या जीवाला धोका निर्माण झाला आहे. गॅस वितरक आणि काळाबाजार करणाऱ्यांच्या संगनमताने उज्ज्वला योजनेतील लाभार्थ्यांच्या किंवा सामान्य ग्राहकांच्या नकळत बोगस बुकिंग दाखवून हे सिलिंडर काळ्या बाजारात वळवले जात असल्याचेही तक्रारीत नमूद आहे. या काळाबाजाराचे पुरावे म्हणून संस्थेने राज्यातील ५९,९०० हून अधिक हॉटेल व ढाब्यांची यादी शासनाला सादर केली आहे. या सर्व बाबींची दखल घेत ग्राहक व्यवहार मंत्रालयाचे अवर सचिव विकास कुमार यांनी २९ जुलै रोजी आदेश जारी केला आहे. हे प्रकरण ‘जीवनावश्यक वस्तू कायदा, १९५५’ अंतर्गत येत असल्याने, संस्थेने दिलेल्या पुराव्यांची सखोल तपासणी करावी आणि दोषींवर तसेच संबंधित गॅस एजन्सींवर नियमानुसार कडक कायदेशीर कारवाई करावी, असे स्पष्ट निर्देश पेट्रोलियम सचिवांना देण्यात आले आहेत. या निर्णयानंतर देशभरात अशा प्रकारे चालणाऱ्या अवैध गॅस रिफिलिंग रॅकेटवर कडक कारवाई करून सरकारी तिजोरीचे होणारे नुकसान थांबवले जावे, अशी मागणी संस्थेने केली आहे.
Source link
घरगुती एलपीजीच्या अवैध वापरामुळे सरकारचा 13% जीएसटी बुडतो:तक्रारीनंतर केंद्र सरकारकडून सखोल चौकशीचे आदेश
