जिल्हा परिषदेतील कर्मचारी आणि शिक्षकांच्या बदल्यांशी संबंधित अर्ज वर्षानुवर्षे प्रलंबित ठेवल्याबद्दल मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने प्रशासकीय अधिकाऱ्यांवर तीव्र ताशेरे ओढले आहेत. यानंतर ग्रामविकास विभागाने तातडीने पावले उचलत राज्यातील सर्व जिल्हा परिषदांच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना प्रलंबित अर्जांवर अवघ्या ७ दिवसांत निर्णय घेण्याचे कठोर निर्देश दिले आहेत. शिक्षणाधिकाऱ्यांच्या या निष्क्रियतेमुळे कर्मचाऱ्यांना छोट्या कारणांसाठी न्यायालयात धाव घ्यावी लागते, ज्यामुळे अनावश्यक याचिकांची संख्या वाढत आहे, असे निरीक्षण उच्च न्यायालयाने नोंदवले. ग्रामविकास विभागाचे सचिव डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार यांनी हे आदेश जारी केले असून, सर्व सूचनांचे काटेकोर पालन करून आठ दिवसांत अहवाल सादर करण्याचे स्पष्ट केले आहे. न्यायालयाच्या निर्देशानंतर ग्रामविकास विभागाने ‘महाराष्ट्र शासकीय कर्तव्य पार पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५’ मधील कलम १० ची कडक अंमलबजावणी सुरू केली आहे. यानुसार, शिक्षकांचे एकत्रीकरण, जोडपे एकत्रिकरण किंवा बदल्यांविषयीचे अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर ७ कामकाज दिवसांत निकाली काढणे बंधनकारक असेल. तसेच, ज्या प्रकरणांमध्ये कर्मचाऱ्यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्या आहेत, तिथे अचूक माहितीसह प्रतिज्ञापत्र सादर करून प्रकरणे लवकर निकाली काढण्याचे आदेश दिले आहेत. या कामात कसूर करणाऱ्या किंवा कामचुकारपणा करणाऱ्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कडक कारवाई केली जाईल आणि त्यांच्या गोपनीय अहवालात या विलंबाची थेट नोंद घेतली जाईल. या प्रक्रियेचा दर सोमवारी आढावा घेण्याचे आदेश मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार, शासनाने याप्रकरणी नेमकी काय कारवाई केली, याचा ४ आठवड्यांत ‘अनुपालन अहवाल’ न्यायालयात सादर करावा लागणार आहे.
Source link
शिक्षणाधिकाऱ्यांची निष्क्रियता खपवून घेणार नाही:प्रलंबित अर्जांवर 7 दिवसांत निर्णय घेण्याचे ग्रामविकास विभागाचे आदेश
