शिवसेना पक्षाचे नाव आणि धनुष्यबाण चिन्हाबाबत सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या सुनावणीच्या पार्श्वभूमीवर शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) खासदार अनिल देसाई यांनी केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या निर्णयावर जोरदार टीका केली. निवडणूक आयोगाने शिवसेना पक्ष आणि ध
.
दिल्लीत पत्रकार परिषदेत बोलताना अनिल देसाई म्हणाले की, 2023 पासून सर्वोच्च न्यायालयात ही विशेष याचिका प्रलंबित आहे. सरन्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर ज्येष्ठ विधिज्ञ कपिल सिब्बल पक्षाची बाजू मांडत असून, शिवसेना हा मूळ राजकीय पक्ष कोणाचा आणि धनुष्यबाण चिन्हावर हक्क कोणाचा, हा या प्रकरणातील मुख्य मुद्दा आहे.
देसाई यांनी सांगितले की, सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायमूर्तींच्या पूर्वीच्या निकालातील निरीक्षणांवरून राजकीय पक्षाला विधिमंडळ पक्षापेक्षा अधिक महत्त्व असल्याचे स्पष्ट होते. आमदार, खासदार किंवा नगरसेवक हे पक्षाच्या तिकिटावर निवडून येतात. त्यामुळे केवळ विधिमंडळातील संख्याबळाच्या आधारे मूळ पक्ष ठरवणे चुकीचे असल्याचे त्यांनी म्हटले.
निवडणूक आयोगाने महत्त्वाची कागदपत्रे दुर्लक्षित केल्याचा आरोप
शिवसेनेच्या 2013 आणि 2018 च्या पक्षघटनेची नोंद, पक्षांतर्गत निवडणुका, राष्ट्रीय कार्यकारिणीचे ठराव, व्हिडीओग्राफी, तसेच निवडणूक आयोगाला नियमितपणे सादर करण्यात आलेली कागदपत्रे आयोगाने दुर्लक्षित केल्याचा आरोपही देसाई यांनी केला. दर पाच वर्षांनी पक्षांतर्गत निवडणुका घेऊन त्याची माहिती आयोगाकडे दिली जात होती. आयोगाने त्याची पोहोचही दिली होती. मग नंतर ही कागदपत्रे उपलब्ध नसल्याचे सांगणे परस्परविरोधी असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
पक्षांतरबंदी कायद्याचा संदर्भ
देसाई म्हणाले की, पक्षांतरबंदी कायद्याचा उद्देश लोकशाहीचे संरक्षण करणे हा आहे. मूळ राजकीय पक्ष दुसऱ्या पक्षात विलीन झाल्याशिवाय केवळ दोन-तृतीयांश आमदारांनी वेगळा गट तयार करून मूळ पक्षावर दावा करता येत नाही. जर अशी पद्धत मान्य केली, तर कोणत्याही पक्षातील निवडून आलेले प्रतिनिधी संख्याबळाच्या आधारे पक्ष ताब्यात घेऊ शकतील, ज्यामुळे लोकशाहीची चौकटच धोक्यात येईल.
‘सर्वोच्च न्यायालय चूक दुरुस्त करेल’
निवडणूक आयोग ही स्वायत्त संस्था असली तरी तिच्या निर्णयात घटनात्मक चूक झाली असेल, तर ती दुरुस्त करण्याचा अधिकार सर्वोच्च न्यायालयाला आहे, असा विश्वासही देसाई यांनी व्यक्त केला. आयोगाचा निर्णय कायम राहिला, तर पक्षांतरबंदी कायद्याचे महत्त्वच संपुष्टात येईल आणि लोकशाही प्रक्रियेवर विपरीत परिणाम होईल, असे त्यांनी सांगितले.
विद्यार्थ्यांसाठी डिस्टन्स शिक्षणाबाबतही पाठपुरावा
यावेळी अनिल देसाई यांनी शिक्षणासंदर्भातील एका मुद्द्यावरही भाष्य केले. चार वर्षांचा पदवी अभ्यासक्रम पूर्ण केलेल्या विद्यार्थ्यांना दूरस्थ शिक्षणातून एक वर्षात पदव्युत्तर शिक्षण पूर्ण करण्याची सुविधा मिळावी, यासाठी आपण विद्यापीठ अनुदान आयोगाला (UGC) पत्र लिहिले होते. त्यावर सकारात्मक प्रतिसाद मिळाल्याचे सांगत, याचा देशभरातील विद्यार्थ्यांना लाभ होणार असल्याचा दावा त्यांनी केला.
हेही वाचा…
शिवसेना पक्षचिन्हावर पुन्हा सुनावणी:आमदार म्हणजे पक्ष नव्हे, निवडणुका निव्वळ तमाशा उरलाय; सिब्बल यांचा जोरदार युक्तिवाद, निवडणूक आयोगावरही प्रश्नचिन्ह
शिवसेना कोणाची आणि धनुष्यबाण कोणाचा? या महाराष्ट्राच्या राजकारणाला कलाटणी देणाऱ्या ऐतिहासिक सत्तासंघर्षावर सर्वोच्च न्यायालयात आज अत्यंत महत्त्वाची सुनावणी पार पडली. आजची सुनावणी संपली असून उद्या दुपारी 2 वाजता या प्रकरणावर पुन्हा पुढील सुनावणी होणार आहे. आज सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या त्रिसदस्यीय खंडपीठासमोर उद्धव ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल यांनी अत्यंत आक्रमकपणे युक्तिवाद मांडला. ‘केवळ आमदारांचे संख्याबळ म्हणजे मूळ राजकीय पक्ष नव्हे,’ हा मुख्य मुद्दा मांडतानाच सिब्बल यांनी विधानसभा अध्यक्ष आणि निवडणूक आयोगाच्या भूमिकेवर सडकून टीका केली. येथे वाचा संपूर्ण बातमी
