राज्यातील जमीन आणि मालमत्ता खरेदी-विक्रीच्या व्यवहारांमधील वाढती फसवणूक, बोगस कागदपत्रे आणि खोट्या व्यक्तींना उभे करून होणारे गैरव्यवहार रोखण्यासाठी राज्य शासनाने अत्यंत कठोर आणि ऐतिहासिक पाऊल उचलले आहे. राज्यात आता कोणत्याही प्रकारच्या दस्त नोंदणीसाठी (Document Registration) आधार ओळखपत्र पूर्णपणे अनिवार्य (कंपलसरी) करण्यात आले आहे. १ ऑक्टोबरपासून हा नवा नियम संपूर्ण महाराष्ट्रात लागू करण्यात आला असून, यासंदर्भातील अधिकृत राजपत्र राज्य शासनाच्या वतीने प्रसिद्ध करण्यात आले आहे. या नव्या नियमामुळे खरेदीदार, विक्रेते अथवा साक्षीदारांकडे आधार ओळखपत्र नसल्यास त्यांची दस्त नोंदणी थेट नाकारली जाणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मार्गदर्शनाखाली महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी महसूल प्रशासनात पारदर्शकता आणण्याच्या उद्देशाने हा धोरणात्मक निर्णय घेतला आहे. खरेदी-विक्रीसह 63 प्रकारच्या नोंदींसाठी आधार सक्तीचे राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे नोंदणी व मुद्रांक विभागाच्या कार्यपद्धतीत आमूलाग्र बदल होणार आहेत. मालमत्ता खरेदी-विक्री (Sale Deed), बक्षीसपत्र (Gift Deed), गहाणखत (Mortgage), वाटणीपत्र (Partition Deed), लीव्ह अँड लायसन्स तसेच कुलमुखत्यारपत्र (Power of Attorney) यांसारख्या तब्बल ६३ प्रकारच्या दस्तऐवजांच्या अधिकृत नोंदणीसाठी आधार पडताळणी बंधनकारक करण्यात आली आहे. पक्षकार व साक्षीदार दोन्हींना नियम केवळ व्यवहार करणारे मुख्य पक्षकारच नव्हे, तर दुय्यम निबंधक कार्यालयात दस्तावर स्वाक्षरी करणाऱ्या साक्षीदारांचीही अधिकृत आधार ओळख पटवणे आता सक्तीचे राहील. खोटे पक्षकार अन् बनावट साक्षीदारांचे रॅकेट हद्दपार होणार गेल्या काही वर्षांत राज्याच्या विविध भागांत, विशेषतः महानगरांमध्ये आणि ग्रामीण पट्ट्यात मूळ मालकाच्या नकळत बनावट व्यक्तींना दुय्यम निबंधक कार्यालयात उभे करून जमिनी लाटण्याचे प्रकार मोठ्या प्रमाणावर समोर आले होते. अनेक प्रकरणांमध्ये बनावट पॅनकार्ड किंवा खोटी ओळखपत्रे वापरून कोट्यवधींच्या जमिनींचे व्यवहार झाले आहेत. मात्र, आता बायोमेट्रिक आणि आधार जोडणीमुळे खरी व्यक्ती समोर असल्याशिवाय संगणकीय प्रणाली व्यवहार स्वीकारणार नाही. कायदेशीर वादांना आळा न्यायालयांमध्ये प्रलंबित असलेल्या मालमत्ता फसवणुकीच्या आणि दिवाणी खटल्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर बनावट साक्षीदारांचा समावेश असतो. या सक्तीमुळे खोटे साक्षीदार उभे करण्याचे प्रकार कायमचे बंद होणार असून, सर्वसामान्यांची आयुष्यभराची कमाई सुरक्षित राहण्यास मदत होईल. पारदर्शक प्रशासनाकडे मोठे पाऊल: महसूलमंत्र्यांची भूमिका महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी गेल्या दोन वर्षांत डिजिटल फेरफार, ई-चावडी आणि जमिनींच्या दस्तऐवजीकरणात अनेक सुधारणा घडवून आणल्या आहेत. या नव्या निर्णयाबाबत बोलताना त्यांनी स्पष्ट केले की, सामान्य नागरिकांची आणि शेतकऱ्यांची फसवणूक थांबवणे हेच शासनाचे सर्वोच्च प्राधान्य आहे. ‘आधार नाही, तर नोंदणी नाही’ हे सूत्र लागू झाल्याने दुय्यम निबंधक कार्यालयातील मध्यस्थांची आणि गैरप्रवृत्तींची मक्तेदारी संपुष्टात येईल आणि शासकीय नोंदणी प्रक्रिया अधिक विश्वासार्ह व गतिमान होईल. राजपत्र जारी झाल्यामुळे 1 ऑक्टोबरपासून राज्यातील सर्व दुय्यम निबंधक कार्यालयांना या प्रणालीची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. ————————————- हेही वाचा… ठाकरे बंधूंच्या 4 ऑक्टोबरच्या मोर्चाला काँग्रेसचा पाठिंबा: नाना पटोले म्हणाले – लोकशाही वाचवण्यासाठी आम्हीही रस्त्यावर उतरणार मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या कारभाराविरोधात देशभरातील विरोधी पक्षांमध्ये तीव्र संताप पाहायला मिळत आहे. याच पार्श्वभूमीवर येत्या ४ ऑक्टोबर रोजी मुंबईत माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली एक मोठे आंदोलन पुकारण्यात आले आहे. उद्धव ठाकरे यांनी या मोर्चासाठी इतर विरोधी पक्षांनाही सोबत येण्याचे आवाहन केले होते. या आवाहनाला सकारात्मक प्रतिसाद देत, महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेसने या आंदोलनात सहभागी होण्याचा मोठा निर्णय घेतला आहे. येथे वाचा संपूर्ण बातमी
Source link
जमीन-मालमत्ता खरेदी-विक्रीतील बोगसगिरीला चाप:दस्त नोंदणीसाठी आधार ओळखपत्र अनिवार्य, 1 ऑक्टोबरपासून राज्यात नवा नियम लागू; महसूल विभागाचा ऐतिहासिक निर्णय
