Headlines

जायकवाडीत लवकरच मत्स्यबीज सोडले जाणार:40 वर्षांपासून शासनाकडून मत्स्यबीज न सोडल्याचा मुद्दा आला ऐरणीवर‎




पैठण जायकवाडी धरणातील मत्स्यसंपदा संवर्धन, नियमित मत्स्यबीज संचयन आणि पारंपरिक मच्छीमारांच्या शाश्वत उपजीविकेसाठी मुंबई येथील मंत्रालयात सोमवारी महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली. राज्याचे जलसंपदामंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत आमदार विलास भुमरे, जायकवाडी मच्छीमार संघटनेचे नेते तथा नगरसेवक बजरंग लिंबोरे यांच्यासह संबंधित विभागांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सविस्तर चर्चा केली. बैठकीत जायकवाडी जलाशयात नियमितपणे मत्स्यबीज सोडण्यासाठी स्वतंत्र कार्यपद्धती निश्चित करणे, मत्स्य उत्पादनात वाढ करण्यासाठी दीर्घकालीन नियोजन राबवणे, पारंपरिक मच्छीमारांचे पुनर्वसन आणि मत्स्य व्यवसाय अधिक सक्षम व आधुनिक करण्यासाठी आवश्यक उपाययोजनांवर विचारमंथन करण्यात आले. आमदार विलास भुमरे यांनी मत्स्यसंपदेच्या विकासासाठी शासनाने तातडीने ठोस निर्णय घेण्याची आवश्यकता अधोरेखित केली. स्थानिक मच्छीमारांना वर्षभर रोजगार उपलब्ध व्हावा, मत्स्य उत्पादनात वाढ होऊन त्यांच्या उत्पन्नात भर पडावी आणि मत्स्यसंपदेचे दीर्घकालीन संवर्धन व्हावे यासाठी नियमित मत्स्यबीज संचयन अत्यावश्यक असल्याचे आमदार भुमरे यांनी स्पष्ट केले. जायकवाडी मच्छीमार संघटनेचे नेते बजरंग लिंबोरे यांनी बैठकीत जायकवाडी धरण आणि गोदावरी नदीवर अवलंबून असलेल्या सुमारे ५० हजार मच्छीमार कुटुंबांच्या रोजगाराचा प्रश्न प्रभावीपणे मांडला. जायकवाडी जलाशयासह गोदावरी नदीपात्रात पारंपरिक मच्छीमारांना नियमानुसार मासेमारीची परवानगी देऊन त्यांच्या रोजगाराचे संरक्षण करावे तसेच मत्स्य व्यवसायासाठी आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात, अशी मागणी त्यांनी मंत्री विखे पाटील यांच्याकडे केली. दिव्य मराठीने आजच्या अंकात प्रश्न मांडला : आमदार विलास भुमरे यांनी मच्छीमारांना न्याय व अधिक रोजगार कसा उपलब्ध होईल यासाठी विशेष बैठक तात्काळ घेतली व मच्छीमाराच्या समस्या सोडवण्यासाठी विशेष नियोजन करण्यात येईल असे त्यांनी सांगितले.



Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *