जायकवाडीवर अवलंबित 25 हजार पांरपरिक मच्छीमारांचे होणार सर्वेक्षण:रोजगाराचा मार्ग मोकळा होणार‎

जायकवाडी धरणावर पिढ्यान्पिढ्या मासेमारी करून आपला उदरनिर्वाह करणाऱ्या पारंपरिक मच्छीमार कुटुंबांच्या जीवनमानात सकारात्मक बदल घडवून आणण्यासाठी प्रशासकीय पातळीवर महत्त्वाचे पाऊल उचलले जात आहे. जलाशयावर पूर्णपणे अवलंबून असलेल्या कहार, भोई आणि भिल्ल समाजातील मच्छीमार कुटुंबांचे सर्वेक्षण करून त्यांना विविध सरकारी रोजगाराभिमुख योजनांशी जोडण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. जायकवाडी मच्छीमार बचाव संघर्ष समितीचे अध्यक्ष नगरसेवक बजरंग लिंबोरे यांनी आमदार विलास भुमरे यांच्याकडे यासंदर्भात महत्त्वपूर्ण मागणी केली होती. या मागणीची दखल घेत पैठणचे आमदार विलास भुमरे यांच्या सूचनेनुसार छत्रपती संभाजीनगर आणि अहिल्यानगर जिल्ह्यातील २५ हजार मच्छीमार कुटुंबांचे सर्वेक्षण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून, त्यांच्यासाठी विशेष योजनांचे नियोजन केले जात आहे. जायकवाडी पक्षी अभयारण्य परिसराला केंद्र सरकारच्या पर्यावरण, वन व हवामान बदल मंत्रालयाने १२ जुलै २०१७ रोजी पारिस्थितिक संवेदी क्षेत्र म्हणून घोषित केले. या परिसरातील विकासकामे आणि पर्यावरण संवर्धन यांच्यात समतोल राखण्याची जबाबदारी मॉनिटरिंग समितीवर आहे. मात्र, गेल्या काही काळापासून या समितीच्या बैठका नियमित न झाल्याने स्थानिक मच्छीमारांचे अनेक प्रश्न प्रलंबित राहिले होते. कडक पर्यावरणीय नियम, मासेमारीच्या परवानग्यांमधील तांत्रिक अडचणी आणि रोजगाराच्या मर्यादित संधींमुळे पारंपरिक मच्छीमार मोठ्या आर्थिक संकटाचा सामना करत आहेत. या पार्श्वभूमीवर मच्छीमार नेते बजरंग लिंबोरे यांनी पुढाकार घेऊन हा विषय ऐरणीवर आणला. दरम्यान, पैठणसह जायकवाडी धरणावर अहिल्यानगरसह इतर जिल्ह्यातील मच्छीमाराचा रोजगार अवलंबून आहे, मच्छीमार करणारे कुटुंबाला कायमस्वरूपी रोजगार येथे उपलब्ध होईल यासाठी पाठपुरावा करण्यात येत आहे. सरकारच्या माध्यमातून योजना राबविण्यात येतील, असे आमदार भुमरे यांनी सांगितले. आर्थिक सक्षमीकरणासाठी प्रमुख उपाययोजना धरणाच्या जलाशयात नियमानुसार आणि पुरेसे मत्स्यबीज सोडण्याची प्रभावी अंमलबजावणी करणे. सर्व पारंपरिक मच्छीमारांची अधिकृत नोंदणी करून त्यांना ओळखपत्रे वितरित करणे आणि परवानग्या वेळेत देणे. अडचणीत आलेल्या किंवा निष्क्रिय झालेल्या मच्छीमार सहकारी संस्थांचे पुनरुज्जीवन करणे. पारिस्थितिक संवेदी क्षेत्रअंतर्गत येणाऱ्या गावांसाठी महायोजना तयार करून शेती, गृहबांधणी, रस्ते रुंदीकरण, प्रदूषणरहित लघुउद्योग आणि पिण्याच्या पाण्याच्या प्रश्नांवर निर्णय घेण्यात येणार आहेत.



Source link