अमरावती जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेकडून पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेंतर्गत कर्जमाफीस पात्र ठरलेल्या शेतकऱ्यांना नवीन खरीप हंगामासाठी पीककर्ज वाटप करताना टाळाटाळ आणि जाचक अटी लावल्या जात होत्या. यावर जिल्हाधिकारी आशिष येरेकर यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. बँकेने लागू केलेल्या अटी आणि दरकपात अयोग्य असल्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांनी म्हटले. त्यांनी बँकेचे अध्यक्ष व मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना 1 एप्रिल 2026 च्या परिपत्रकानुसार सर्व शेतकऱ्यांना पूर्ववत कर्जवाटप करण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले आहेत. शासनाच्या सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभागाने 2 जून 2026 रोजी काढलेल्या शासन निर्णयानुसार, कर्जमुक्तीचा लाभ मिळालेल्या शेतकऱ्यांना 2026 च्या खरीप हंगामासाठी नव्याने कर्जपुरवठा करणे अनिवार्य आहे. सहकार आयुक्त व निबंधकांनीही यासंबंधी सर्व बँकांना स्पष्ट सूचना दिल्या आहेत. मात्र, अमरावती जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेने 2 सप्टेंबर 2026 रोजी काढलेल्या परिपत्रकात पूर्वी निश्चित केलेल्या कर्जपुरवठ्याच्या दरांमध्ये थेट निम्म्याने कपात केली आहे. कर्जमुक्त झालेल्या शेतकऱ्यांचे कर्ज निरंक झाले असताना त्यांच्या कर्जदरात कपात करणे पूर्णपणे अन्यायकारक असल्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांनी पत्रात म्हटले आहे. जिल्हाधिकारी आशिष येरेकर यांनी 2 सप्टेंबरच्या परिपत्रकातील सर्व जाचक बाबींमध्ये लगेच सुधारणा करून, शासनाच्या धोरणानुसार सर्व पात्र शेतकऱ्यांना पूर्ववत कर्जवाटप करावे आणि त्याचा अहवाल प्रशासनाला लगेच सादर करावा, असे निर्देशही दिले आहेत. पीककर्ज वाटपासाठी सिबिलची कोणतीही आवश्यकता नाही. शेतकऱ्यांचा सिबिल खराब होणार नाही, अशा स्पष्ट सूचना असतानाही, बँकेने सिबिल शहानिशेची अट घालणे पूर्णपणे अयोग्य आहे. त्यासोबतच जास्तीत जास्त 2 लाख रुपयांपर्यंतच कर्ज मर्यादा ठेवणे आणि शेतकऱ्यांना वाढीव पीककर्जाची मागणी करू न देणे ही जाचक अट लगेच मागे घेण्यात यावी, असे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले आहेत.
Source link
जिल्हाधिकाऱ्यांनी जाचक अटी रद्द करून पीककर्ज वाटपाचे दिले निर्देश:अमरावती जिल्हा बँकेच्या मनमानीवर ताशेरे; 1 एप्रिल 2026 च्या परिपत्रकानुसार कर्जवाटपाचे आदेश
