अमरावती जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या (एडीसीसी) संचालक मंडळाच्या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाच्या अंतिम निर्णयाविरोधात दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना, उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला अंतरिम स्थगिती देण्यात आली. यामुळे नव्याने सदस्य होऊ पाहणाऱ्या त्या ११३७ जणांच्या अपेक्षांवर पाणी फिरले आहे. न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि न्यायमूर्ती संदीप मेहता यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी १३ ऑक्टोबर रोजी होणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार, येत्या आठवडाभरात प्रतिवादींना नोटीस बजावण्यात येईल. प्रतिवादींची संख्या जास्त असल्याने, याचिकाकर्त्या बँकेने यापूर्वी ज्या वर्तमानपत्रांमध्ये जाहीर सूचना दिली होती, त्याच वर्तमानपत्रात पुन्हा जाहीर सूचना द्यायची आहे. याबाबतचा पुरावा चार आठवड्यांच्या आत न्यायालयाच्या रजिस्ट्रीमध्ये सादर करण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत. या प्रकरणी अमरावती जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या वतीने ज्येष्ठ वकील रणजित कुमार, सत्यजित देसाई, शशांक उपाध्याय, प्रतीक कुमार सिंग, सचिन सिंग, विश्वेश गडागे आणि अनघा देसाई यांनी बाजू मांडली. प्रतिवादींच्या वतीने ज्येष्ठ वकील संजय खर्डे, किशोर लोंढे, कश्मीरा लोंढे आणि मेसर्स लंबात अँड लेगिटिम यांनी कामकाज पाहिले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे अमरावती जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या प्रशासनाला आणि संचालक मंडळाला दिलासा मिळाला आहे. नेमके प्रकरण काय आहे? अमरावती जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेने काही दिवसांपूर्वी नवीन सदस्य नोंदणी सुरू केली होती. या संधीचा फायदा घेत सत्ताधारी आणि विरोधक अशा दोन्ही गटांनी आपापल्या कार्यकर्त्यांना सदस्य करून घेतले. मात्र, बँकेच्या नियमांमध्ये बदल झाल्याचे कारण देत बँकेने त्या ११३७ सदस्यांना सदस्यत्व नाकारले. त्यामुळे विरोधकांनी सहकार मंत्र्यांकडे युक्तिवाद करून सदस्यत्व देण्याचे आदेश मिळवले. यादरम्यान, बँक प्रशासनाने उच्च न्यायालयात धाव घेऊन या निर्णयाला आव्हान दिले. परंतु, तेथे निकाल बँकेच्या विरोधात लागला. त्यानंतर बँक प्रशासनाने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली.
Source link
एडीसीसी बँकेच्या 1137 जणांच्या सदस्यत्वाला सर्वोच्च न्यायालयाची स्थगिती:उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला स्थगिती, आता त्यांना सदस्यत्व मिळणार नाही
