अमरावती येथील जिल्हा स्त्री रुग्णालयातील (डफरीन) अग्निकांड प्रकरणी शासनाने वैद्यकीय अधीक्षकांसह आरोग्य विभागातील पाच अधिकाऱ्यांना निलंबित केले आहे. या प्रकरणात फायर ऑडिट वेळेत पूर्ण न केल्याने सार्वजनिक बांधकाम विभागावरही ठपका ठेवण्यात आला आहे. व्हेंटिलेटर पुरवठा करणाऱ्या कंपनीसह त्याच्या देखभालीची जबाबदारी असलेल्या स्थानिक यंत्रणेवरही दोष निश्चित करण्यात आला आहे. या पार्श्वभूमीवर, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रराजे भोसले उद्या, शुक्रवारी शहरात येणार आहेत. त्यांच्या दौऱ्यात या प्रकरणासंदर्भात काही महत्त्वाच्या घोषणा होतील का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. डफरीनचे वैद्यकीय अधीक्षक डॉ. विनोद पवार यांनी एसएनसीयूचे फायर ऑडिट वेळेत व्हावे, यासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या विद्युत कक्षाला अनेकदा पत्रे पाठवली होती. मात्र, विभागाने निर्धारित वेळेत फायर ऑडिट पूर्ण केले नाही. त्यामुळे या अग्निकांडासाठी आरोग्य विभागाइतकाच सार्वजनिक बांधकाम विभागही जबाबदार मानला जात आहे. सध्या या प्रकरणात केवळ आरोग्य विभागाने कारवाई केली आहे. इतर विभागांमधील दोषींवर त्या-त्या विभागाच्या मंत्री आणि सचिवांना निर्णय घ्यायचा आहे. आरोग्य विभागाची कारवाई पूर्ण झाल्यामुळे आता सार्वजनिक बांधकाम विभाग त्यांच्या कोणत्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करतो, हे येत्या काळात स्पष्ट होईल. गेल्या २४ ऑगस्ट रोजी पहाटे ३ ते ३.३० च्या दरम्यान व्हेंटिलेटरचा स्फोट झाला होता. यामुळे एसएनसीयूमध्ये असलेल्या तीन बालकांना जीव गमवावा लागला. या घटनेच्या चौकशीसाठी राज्य शासनाने उच्च अधिकाऱ्यांची समिती नेमली होती. या समितीने आपला चौकशी अहवाल दोन दिवसांपूर्वी शासनाला सादर केला. त्यातील शिफारसींनुसार आरोग्य उपसंचालक सुशीलकुमार वाकचौरे, डफरीनचे वैद्यकीय अधीक्षक डॉ. विनोद पवार, रुग्णालयाचे प्रशासकीय अधिकारी संदीप तारगे, अतिरिक्त शल्य चिकित्सक डॉ. अरुण साळुंके आणि एका इलेक्ट्रीशियनला निलंबित करण्याची घोषणा करण्यात आली. गुरुवारी सायंकाळपर्यंत संबंधितांना निलंबनाचे आदेश मिळाले.
Source link
डफरीन अग्निकांड प्रकरणी आरोग्य विभागाचे 5 अधिकारी निलंबित:सार्वजनिक बांधकाम विभागावरही ठपका, मंत्री शिवेंद्रराजेंच्या घोषणेकडे लक्ष
