'जीआर नीट वाचा, दुष्काळाचे राजकारण करू नका':टीका करणाऱ्या विरोधकांना चंद्रशेखर बावनकुळे आणि प्रवीण दरेकरांचे प्रत्युत्तर

पावसाच्या मोठ्या खंडाने आणि अल निनोच्या प्रभावामुळे खरीप हंगाम पूर्णपणे धोक्यात आल्याच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने मोठा व दिलासादायक निर्णय घेतला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील महायुती सरकारने राज्यातील 358 पैकी तब्बल 265 तालुक्यांमध्ये अधिकृतरीत्या कोरडा दुष्काळ जाहीर केला आहे. यावर आता विरोधकांनी टीका करण्यास सुरुवात केली आहे. दुष्काळ जाहीर केला, मात्र अंमलबजावणी कधी होणार, असा सवाल उपस्थित करण्यात येत आहे. यावर भाजप नेते प्रवीण दरेकर तसेच महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी प्रत्युत्तर दिले आहे. जीआर नीट वाचा.. आमदार प्रवीण दरेकर म्हणाले, मुख्यमंत्री कर्तव्य भावनेतून काम करत असतात. निश्चितच स्वागतार्ह आणि अभिनंदनीय अशा पप्रकारचा तात्काळ शीघ्र गतीने घेतलेला हा निर्णय आहे. आता निर्णय झाल्यावर पण काहीच आपल्याला राजकारण करायला मिळत नाही. अंमलबजावणी कधी करणार असे विरोधक म्हणत आहेत. माझे आपल्या माध्यमातून नम्र आवाहन आहे की तो जीआर नीट वाचा. जीआरमध्ये काय लिहिले आहे ते पाहा, बघायचे नाही काही नाही आणि आपला अजेंडा त्या ठिकाणी थोपवून द्यायचा, यापलीकडे विरोधी पक्ष काही करत नाही, अशी टीका दरेकर यांनी केली आहे. दुष्काळाचे राजकारण करू नका महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी देखील विरोधकांच्या टीकेला प्रत्युत्तर दिले आहे. ते म्हणाले, कर्नाटक राज्याचे नाव ते घेतात, काय केले कर्नाटक राज्याने? बोगसपणा केला. काही दिले नाही शेतकऱ्यांना. सांगा बरं कुठला निर्णय घेतला आहे कर्नाटक सरकारने? खोटारडेपणा आहे हा. माझी विनंती आहे सर्व विरोधी पक्षांच्या नेत्यांना दुष्काळाचे राजकारण करू नका. मी तुमचं म्हणणं ऐकून घ्यायला तयार आहे. मी कॅबिनेट सब-कमिटीला वेळ द्यायला तयार आहे. विरोधकांना माझ्या कॅबिनेट सब-कमिटीमध्ये सुद्धा निमंत्रण देईल. त्यांना वाटतं तर त्यांनी संध्याकाळी 5 वाजता मला निवेदन देऊन यावं. किंवा एक मेसेज करून यावं. मला फार काही प्रोटोकॉलची गरज पडत नाही. पुढे बोलताना चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले, मी विरोधी पक्षाच्या सर्व नेत्यांना, पक्षांच्या अध्यक्षांना विनंती करतो आहे की तुम्ही राज्यात नाकारात्मकता निर्माण करू नका. सकारात्मक पद्धतीने आपल्याला हा दुष्काळ हाताळावा लागेल. चर्चा न करता वायफळपणे बोलून नुसतं जनतेच्या मनात संभ्रम तयार करण्याचं काम करू नका. सरकार तुमची प्रत्येक गोष्ट ऐकायला तयार आहे. आम्ही त्या ठिकाणी प्रत्येक सब कमिटीमध्ये ज्या ज्या नेत्याला वाटतं की बोलायचं आहे त्यांनी आमच्या समोर यावं आम्ही त्यांना हियरिंग देऊ, असं बावनकुळे यांनी म्हटलं आहे. शेतकऱ्यांना आम्ही वाऱ्यावर सोडणार नाही पुढं चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले, मी माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जींचं राज्यातल्या शेतकऱ्यांकडनं, शेतमजुराकडनं, बारा बलुतेदाराकडनं आभार मानतो. माननीय मुख्यमंत्र्यांनी 75 टक्के महाराष्ट्राची दुष्काळाची दखल घेतली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जींनी आश्वस्त केलं होतं की या राज्यामध्ये शेतकऱ्यांना आम्ही वाऱ्यावर सोडणार नाही आणि महाराष्ट्राच्या जनतेला जेव्हा जेव्हा देवेंद्र फडणवीस जींनी शब्द दिला तो शब्द त्यांनी पाळला. राज्यातल्या 265 तालुक्यांमध्ये जे दुष्काळाचं सावट बावनकुळे म्हणाले, आज मला या गोष्टीचा अभिमान आहे की राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी यांनी स्वतः दौरा करून, स्वतः मराठवाडा, विदर्भात दौरा करून त्यांनी शेतकऱ्याची परिस्थिती जाणून घेतली. शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाऊन प्रचंड तीव्रतेने एक एक बाब शेतकऱ्याची त्या ठिकाणी ऐकून घेतली आणि बांधावरनं मंत्रालयात परत गेल्याबरोबर शासन निर्णय घेतला आणि राज्यातल्या 265 तालुक्यांमध्ये जे दुष्काळाचं सावट आहे, या सावटांना सरकारची संपूर्ण मदतीची भूमिका त्यांनी जाहीर केली. पीक कर्जाचं पुनर्गठन होणार खरं तर 2017 मध्ये 2018 मध्ये देवेंद्र फडणवीस जींनी राज्याला दुष्काळाच्या परिस्थितीतून बाहेर काढण्याचं मोठं दिलासादायक काम केलं आणि आत्ताही ज्या पद्धतीने शासन निर्णय झालाय आपण बघितलं असेल, या शासन निर्णयामध्ये दुष्काळाकरिता करावयाच्या सर्वच उपाययोजना या ठिकाणी आपल्याला दिसतायत. खरं तर जमीन महसुलाची सूट याठिकाणी मिळणार आहे, पीक कर्जाचं पुनर्गठन याठिकाणी होणार आहे, कृषी पंपाच्या जे चालू वीजबिल आहे त्याची सूट मिळणार आहे, शालेय महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांच्या परीक्षेची सूट मिळणार आहे, रोजगार हमी योजनेच्या कामाच्या निकषांमध्ये बदल करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. या ठिकाणी चारा छावण्या करण्याचा निर्णय घेतलाय, टंचाई जाहीर झालेल्या गावांमध्ये शेतकऱ्यांची जे याठिकाणी वीज जोडण्या थांबलेल्या होत्या त्या पूर्ववत करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. आणि त्यामुळे खऱ्या अर्थाने संपूर्ण राज्यामध्ये जलसंधारणाची कामं, जलयुक्त शिवारच्या धर्तीवर जेवढ्या वॉटर बॉडीज आहेत, त्या सर्व वॉटर बॉडी याठिकाणी पुन्हा एकदा जलसंधारणाकडे आणण्याचा निर्णय घेतलेला असल्याची माहिती चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली आहे. तालुके कमी जास्त होतील.. सर्वात महत्त्वाचं या राज्याच्या संपूर्ण शेतकऱ्यांचं जे पीक कर्ज आहे, ते पीक कर्ज तातडीने शेतकऱ्याला मिळालं पाहिजे, पीक कर्जावर आता त्याठिकाणी मोठ्या प्रमाणावर त्यांनी निर्णय घेतले, मला असं वाटतं अजून निर्णय याठिकाणी होतील. आता हा प्राथमिक शासन निर्णय आहे. माननीय मुख्यमंत्री महोदयांनी मला राज्याच्या कॅबिनेट सब-कमिटीचा चेअरमन केलं आहे, मी सुद्धा आता जिल्ह्यामध्ये प्रवास करून काही ज्या अडचणी वारंवार तयार होणार आहेत, हा प्राथमिक शासन निर्णय आहे. पण यानंतर मात्र अजून ज्या ज्या जिल्ह्यात जे जे त्याठिकाणी काही भौगोलिक परिस्थितीनुसार निर्णय घ्यावे लागतील ते घ्यावे लागणार आहे. काही तालुके त्याठिकाणी समजा काही ट्रिगरमुळं कमी जास्त झाले असतील, पण पुढच्या काळामध्ये ते तालुके याठिकाणी कमी जास्त होतीलही. याचा अर्थ नाही की बाबा आज तालुके जाहीर झाले म्हणून हे अंतिम झालंय. संपूर्ण प्रायोरिटी आता शेतकरी शेतमजूर आहे एखादा तालुका समजा उद्या दुसऱ्या ट्रिगरमध्ये आला, पहिल्या ट्रिगरमध्ये आला आणि दुसऱ्या ट्रिगरमध्ये आला, त्याही तालुक्याचा समावेश पुढच्या काळात करता येतील, हे काही अंतिम नसतं दुष्काळाचं. प्राथमिक दखल ही माननीय मुख्यमंत्र्यांनी घेतलेली आहे. जसे जसे रिपोर्ट येतील कॅबिनेट सब-कमिटीकडे, कॅबिनेट सब-कमिटीला पूर्ण अधिकार मंत्रिमंडळाने दिलेले आहे, माननीय मुख्यमंत्र्यांनी मलाही अधिकार दिलेले आहे शासन निर्णयामध्ये बदल करण्याचे. जे जे काही करावं लागेल राज्याला एखाद्या वेळेस डीपीसीचे निधी पूर्ण वळवावे लागतील पण एक मात्र खरं आहे या राज्याची संपूर्ण प्रायोरिटी आता शेतकरी शेतमजूर आहे. बाकी इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट बाजूला सारू, पण या राज्याची पहिली प्रायोरिटी मुख्यमंत्र्यांनी शेतकरी शेतमजूर केलेली आहे, बारा बलुतेदार केलेली आहे. त्यामुळं एक राज्यामध्ये जो दिलासादायक एक मोठा निर्णय माननीय मुख्यमंत्र्यांनी केलाय, मी राज्याच्या शेतकऱ्याकडनं शेतमजुराकडनं मुख्यमंत्री महोदयांचा आभार मानतो, अशा भावना चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी व्यक्त केल्या आहेत. हेही वाचा.. महाराष्ट्रातील 265 तालुक्यांत कोरडा दुष्काळ जाहीर!:राज्याच्या 75 टक्के भागाला तातडीने दिलासा; कर्जवसुलीस स्थगिती, परीक्षा फी माफीसह मुख्यमंत्र्यांचे 12 मोठे निर्णय पावसाच्या मोठ्या खंडाने आणि अल निनोच्या प्रभावामुळे खरीप हंगाम पूर्णपणे धोक्यात आल्याच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने मोठा व दिलासादायक निर्णय घेतला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील महायुती सरकारने राज्यातील 358 पैकी तब्बल 265 तालुक्यांमध्ये अधिकृतरीत्या कोरडा दुष्काळ जाहीर केला आहे. कृषी आयुक्तांच्या अहवालानुसार या तालुक्यांमध्ये दुष्काळाची पहिली कळ (Trigger-1) लागू झाली असून, महसूल व मदत-पुनर्वसन विभागाने याबाबतचा अधिकृत शासन निर्णय (GR) निर्गमित केला आहे. राज्यातील सुमारे ७५ टक्के भूभाग आता दुष्काळग्रस्त म्हणून घोषित झाला असून, शेतकऱ्यांसाठी सवलतींची घोषणा करण्यात आली आहे. वाचा सविस्तर



Source link