वादाच्या पार्श्वभूमीवर निवडणूक आयोगाची बैठक:ज्या लोकांचे SIR मध्ये नाव राहिले, त्यांच्याकडून अधिकारी घरी जाऊन कागदपत्रे घेतील

SIR वरील वादाच्या पार्श्वभूमीवर शनिवारी दिल्लीत निवडणूक आयोगाची महत्त्वाची बैठक झाली. या बैठकीला मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार आणि दोन्ही निवडणूक आयुक्त डॉ. सुखबीर सिंह संधू व डॉ. विवेक जोशी उपस्थित होते. बैठकीत बिहार आणि पश्चिम बंगालसह 20 राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये विशेष पुनरावलोकनाचे (SIR) काम पूर्ण झाल्याचा निर्णय घेण्यात आला. या प्रक्रियेदरम्यान एखाद्या व्यक्तीचे नाव राहून गेले असेल किंवा एखादा नवीन मतदार असेल, तर तो यादीत आपले नाव समाविष्ट करून घेण्यासाठी अर्ज करू शकतो. ज्या लोकांना नोटीस मिळाली आहे, त्यांच्या घरी जाऊन BLO कागदपत्रे घेतील. कागदपत्रे ECINet वर अपलोड केली जातील आणि प्रादेशिक अधिकारी निर्णय घेतील. गरज भासल्यास ऑनलाइन सुनावणीही घेतली जाईल. दिल्ली-महाराष्ट्रात 30 ऑक्टोबरपर्यंत दावा-हरकत दाखल करता येणार बैठकीत निर्णय घेण्यात आला की, दिल्ली आणि महाराष्ट्रात दावा व हरकत दाखल करण्याची तारीख 30 ऑक्टोबर 2026 पर्यंत वाढवण्यात आली आहे. दिल्लीतील वादांचा निपटारा 30 नोव्हेंबरपर्यंत, तर महाराष्ट्रातील वादांचा निपटारा 10 नोव्हेंबरपर्यंत करावा लागेल. गोव्यात ज्या मतदारांची नावे वगळली गेली आहेत, तिथे ब्लॉक अधिकारी घरोघरी जाऊन फॉर्म-6 जमा करतील. SIRमध्ये तुमचे नाव यादीत नसेल किंवा वगळले गेले असेल, तर फॉर्म-6 द्वारे नाव समाविष्ट करण्याचा दावा करता येतो. आयोगाने सांगितले की, फॉर्म-6 वर कोणतीही हरकत नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने फॉर्म-6 कायम ठेवला आहे. SIR वरून वाद, काँग्रेसने देशभरात निदर्शने केली निवडणूक आयोगाच्या स्पेशल इंटेंसिव्ह रिव्हिजन (SIR) वरून सुरू असलेल्या वादाच्या पार्श्वभूमीवर हे प्रकरण समोर आले आहे. इंडियन एक्स्प्रेसच्या एका वृत्तात दावा करण्यात आला आहे की, गेल्या 10 महिन्यांत दोन निवडणूक आयुक्तांनी निवडणूक आयोगाच्या निर्णयांवर 14 वेळा आक्षेप घेतले; मात्र त्यांची कोणतीही दखल घेण्यात आली नाही. काँग्रेसचा आरोप आहे की, ज्ञानेश कुमार निवडणूक आयोगात मनमानी कारभार करत असून, अन्य दोन आयुक्तांचे म्हणणे ऐकत नाहीत. ज्ञानेश कुमार यांना पदावरून हटवून त्यांना अटक करण्याच्या मागणीसाठी काँग्रेसने शुक्रवारी देशभरात निदर्शने केली. निवडणुकीशी संबंधित काही आदेश आणि कथित सॉफ्टवेअरमधील बदलांबाबत सर्वोच्च न्यायालयातही याचिका दाखल करण्यात आली आहे. दोन निवडणूक आयुक्तांनी उपस्थित केले होते 4 मोठे प्रश्न बातमी अपडेट होत आहे…



Source link