नवी दिल्ली3 मिनिटांपूर्वी
- कॉपी लिंक
दिल्ली उच्च न्यायालयाने 16 वर्षांच्या मुलीवर बलात्कार केल्याच्या आरोप असलेल्या व्यक्तीविरुद्ध दाखल केलेला खटला रद्द करण्यास नकार दिला. न्यायालयाने स्पष्टपणे सांगितले की, अल्पवयीन मुलीशी लग्न केल्याने आरोपीला कायदेशीर कारवाईपासून वाचता येणार नाही.
न्यायमूर्ती संजीव नरुला यांनी 26 सप्टेंबर 2026 रोजीच्या आदेशात हा निर्णय दिला. आरोपीने न्यायालयात दावा केला होता की, अल्पवयीन मुलगी त्याची कायदेशीर पत्नी आहे आणि दोघांचे लग्न मुस्लिम रीतिरिवाजांनुसार झाले होते.
आरोपीविरुद्ध भारतीय दंड संहितेच्या कलम 375 आणि POCSO कायदा, 2012 अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. आरोपीने लग्नाचा हवाला देत खटला रद्द करण्याची मागणी केली होती.
न्यायालय म्हणाले- लग्न झाल्याने अल्पवयीन मुलीचे वय वाढत नाही, 4 महत्त्वाच्या गोष्टी…
- मुस्लिम वैयक्तिक कायद्यांतर्गत विवाह वैध मानला तरी, त्यामुळे POCSO कायदा किंवा BNS मधील तरतुदींमध्ये कोणताही अपवाद निर्माण होत नाही.
- पीडिता आरोपीची पत्नी होती की नाही आणि विवाह वैध होता की नाही, याचा POCSO अंतर्गत गुन्ह्यावर कोणताही परिणाम होत नाही.
- POCSO अंतर्गत 18 वर्षांखालील व्यक्तीला बालक मानले जाते आणि बालकाच्या संमतीनेही त्याच्याशी लैंगिक संबंध ठेवणे हा गुन्हा आहे.
- BNS मधील संबंधित कलमदेखील 18 वर्षांखालील महिलेसोबत लैंगिक संबंध ठेवण्याला बलात्काराच्या श्रेणीत समाविष्ट करते.
गर्भवती झाल्यानंतर वय समोर आले
या प्रकरणात त्या व्यक्तीने आणि त्याच्या पत्नीने न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. महिलेने सांगितले की, तिचे लग्न झाले तेव्हा तिचे वय १६ वर्षे ३ महिने होते, तर पतीचे वय २८ वर्षे होते. दोघांनीही कुटुंबांच्या संमतीने लग्न केले होते. नंतर महिला गर्भवती झाली आणि सरकारी रुग्णालयात तपासणीदरम्यान तिचे वय समोर आले.
महिलेने सांगितले की, तिचे लग्न तिच्या इच्छेने झाले होते आणि तिच्यावर कोणत्याही प्रकारचा दबाव नव्हता. तिने पतीच्या जामिनालाही पाठिंबा दिला आणि गर्भावस्थेदरम्यान पतीला आपल्यासोबत राहू देण्याची मागणी केली.
याचिकेत असा युक्तिवाद करण्यात आला की, मुस्लिम वैयक्तिक कायद्यानुसार पौगंडावस्था प्राप्त केलेली मुस्लिम मुलगी लग्न करू शकते आणि त्यामुळे लग्नानंतर पती-पत्नीमधील संबंधांना गुन्हा मानले जाऊ नये.
केरळम, पंजाब, हरियाणा न्यायालयांनीही हेच मत नोंदवले आहे
लक्षात घेण्यासारखे म्हणजे, केरळम उच्च न्यायालयानेही यावर्षी अशाच प्रकारची भूमिका घेतली होती. मात्र, 2022 मध्ये दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या अन्य एका खंडपीठाने याच्या विपरीत मत व्यक्त केले होते आणि मुस्लिम कायद्यानुसार झालेल्या अल्पवयीन मुलीच्या विवाहाच्या संदर्भात POCSO कायदा लागू होण्याच्या स्थितीकडे वेगळ्या पद्धतीने पाहिले होते.
पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयानेही 2022 मध्ये मुस्लिम वैयक्तिक कायद्यानुसार 15 वर्षांहून अधिक वयाच्या मुलीला विवाह करण्याच्या क्षमतेबाबत टिप्पणी केली होती.
