जॅकलीन फर्नांडिसने सरकारी साक्षीदार बनण्याची याचिका मागे घेतली:ईडीने केला होता विरोध; 200 कोटींच्या मनी लॉन्ड्रिंगशी संबंधित प्रकरण

बॉलिवूड अभिनेत्री जॅकलिन फर्नांडिसने मंगळवारी दिल्लीच्या पटियाला हाऊस कोर्टातून आपला तो अर्ज मागे घेतला आहे, ज्यात तिने 200 कोटी रुपयांच्या मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात सरकारी साक्षीदार बनण्याची मागणी केली होती. अंमलबजावणी संचालनालयाने (ED) तिच्या या अर्जाला तीव्र विरोध केला होता. तपास यंत्रणेचे म्हणणे आहे की, जॅकलिन या प्रकरणात कोणतीही पीडित नसून या गुन्ह्याची मुख्य लाभार्थी राहिली आहे. ईडीने जॅकलिनच्या अर्जाला विरोध का केला? सोमवारी ईडीने न्यायालयात आपले उत्तर दाखल केले होते. तपास यंत्रणेने सांगितले की, या प्रकरणात जॅकलिनची भूमिका फार लहान नाही. तिने मनी लॉन्ड्रिंगद्वारे जमा केलेल्या पैशांचा फायदा घेतला आहे. ईडीने युक्तिवाद केला की, जॅकलिनला सरकारी साक्षीदार बनवणे हे न्यायाशी खेळण्यासारखे होईल, कारण तिने गंभीर गुन्हे केले आहेत. एजन्सीने तिच्या अर्जाला कायद्याच्या प्रक्रियेचा गैरवापर म्हटले. सुकेशची माहिती असूनही कोट्यवधी रुपयांच्या भेटवस्तू घेत राहिली ईडीने आपल्या उत्तरात खुलासा केला की, सुकेश चंद्रशेखरच्या गुन्हेगारी पार्श्वभूमीची माहिती असूनही जॅकलीन त्याच्या संपर्कात राहिली. सुकेशने गुन्हेगारी कमाईतून जॅकलीन आणि तिच्या कुटुंबासाठी महागड्या भेटवस्तू आणि सुख-सुविधांची व्यवस्था केली होती. एजन्सीचे म्हणणे आहे की, त्या दोघांमध्ये सतत संवाद होत होता आणि जॅकलीनला फायदा पोहोचवला जात होता, यावरून हे सिद्ध होते की ती या कटाचा भाग होती. चौकशीदरम्यान योग्य माहिती न दिल्याचा आरोप एजन्सीने आरोप केला की, जॅकलिनने चौकशीत सहकार्य केले नाही. तिचे जबाब अनेकदा बदलत राहिले आणि तिने पूर्ण सत्य सांगितले नाही. ईडीनुसार, जॅकलिनने सुरुवातीला रोख व्यवहार, महागड्या भेटवस्तू आणि बँक खात्यांमध्ये हस्तांतरित केलेल्या निधीबद्दलची तथ्ये लपवली होती. तिचे जबाब अपूर्ण आणि विरोधाभासी असल्याचे म्हटले आहे, ज्यासाठी तिला वारंवार पुराव्यांसह सामोरे जावे लागले. 200 कोटींच्या मनी लॉन्ड्रिंगशी संबंधित प्रकरण सांगायचे झाल्यास, हे संपूर्ण प्रकरण ठग सुकेश चंद्रशेखरशी संबंधित आहे, ज्याने रॅनबॅक्सीचे माजी प्रवर्तक शिविंदर सिंग आणि मलविंदर सिंग यांच्या पत्नींकडून 200 कोटी रुपये लुटले होते. या प्रकरणात जॅकलिनला पुरवणी आरोपपत्रात आरोपी बनवण्यात आले होते. यापूर्वी दिल्ली उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयानेही तिच्याविरुद्धचे प्रकरण रद्द करण्याची याचिका फेटाळून लावली होती.



Source link