ज्ञानेश कुमार यांच्या निर्णयांना आव्हान:कोल्हापूर खंडपीठात याचिका दाखल, SIR थांबवण्याची मागणी

निवडणूक आयोगाच्या कामकाजातील पारदर्शकता, मतदार याद्यांमधील बदल आणि निर्णय प्रक्रियेवरून सुरू असलेल्या चर्चेला आता न्यायालयीन वळण मिळाले आहे. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या नेतृत्वाखालील निवडणूक आयोगाच्या काही निर्णयांवर आणि प्रक्रियांवर प्रश्न उपस्थित करत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर खंडपीठात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. या याचिकेत मतदार यादीतील कथित अनियमितता, मतदारांची नावे वगळण्याची प्रक्रिया, मतदार डेटाबेस आणि आयोगाच्या कार्यपद्धतीशी संबंधित विविध मुद्दे मांडण्यात आले आहेत. दरम्यान, निवडणूक आयोगाच्या अंतर्गत निर्णय प्रक्रियेबाबत दोन निवडणूक आयुक्तांनी गेल्या दहा महिन्यांत किमान 14 वेळा आक्षेप नोंदवल्याचा दावा ‘द इंडियन एक्स्प्रेस’च्या वृत्तात करण्यात आला आहे. या आक्षेपांमध्ये मतदार नोंदणी, नावे वगळणे आणि पुनर्स्थापित करणे, Form 6 तसेच मतदार यादीच्या डेटाबेसच्या व्यवस्थापनासंबंधी मुद्दे असल्याचे वृत्त आहे. मात्र, निवडणूक आयोगाने SIRसह महत्त्वाचे निर्णय पूर्ण आयोगाने सर्वानुमते घेतल्याचे स्पष्ट केले आहे. कोल्हापूर खंडपीठात नेमकी याचिका कोणाची? मिळालेल्या माहितीनुसार, प्रथमेश गोपाळ गवाणकर, गौरव सूर्यकांत नाखरेकर, आदेश शशिकांत भाटकर आणि स्मिताली निलेश नार्वेकर यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ॲड. असीम सरोदे यांच्यासह वकिलांचे पथक बाजू मांडत असल्याचे सांगण्यात आले आहे. याचिकेत निवडणूक आयोगाच्या निर्णय प्रक्रियेपासून ते मतदार यादीच्या व्यवस्थापनापर्यंत अनेक मुद्द्यांवर न्यायालयाचे लक्ष वेधण्यात आले आहे. विशेषतः मतदारांच्या नावांमध्ये होणारे बदल आणि त्या प्रक्रियेत वापरल्या जाणाऱ्या डिजिटल प्रणालीबाबत प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत. दोन निवडणूक आयुक्तांच्या 14 आक्षेपांचा मुद्दा काय? या प्रकरणाच्या पार्श्वभूमीवर निवडणूक आयोगातील अंतर्गत मतभेदांचाही मुद्दा चर्चेत आला आहे. ‘द इंडियन एक्स्प्रेस’ने केलेल्या वृत्तानुसार, निवडणूक आयुक्त सुखबीर सिंह संधू आणि विवेक जोशी यांनी गेल्या दहा महिन्यांत आयोगाच्या काही निर्णयांवर किमान 14 वेळा लेखी आक्षेप नोंदवले. काही निर्णय आणि आदेश आपल्याला माहिती न देता घेण्यात आल्याचे त्यांनी आक्षेपांमध्ये नमूद केल्याचे वृत्त आहे. मतदारांची नावे समाविष्ट करणे, नावे वगळणे, आधी वगळलेली नावे पुन्हा समाविष्ट करणे, Form 6 मधील बदल आणि मतदार यादीच्या डेटाबेसवर नियंत्रण यांसारखे मुद्दे या आक्षेपांशी संबंधित असल्याचे वृत्तात नमूद करण्यात आले आहे. तसेच मतदार यादीशी संबंधित डिजिटल यंत्रणेचे केंद्रीकरण होत असल्याबाबतही प्रश्न उपस्थित करण्यात आल्याचे सांगण्यात आले आहे. मात्र, या वृत्तानंतर निवडणूक आयोगाने आपली भूमिका स्पष्ट करत आयोगातील मतभेद, लेखी सूचना किंवा वेगवेगळी मते ही अंतर्गत विचारप्रक्रियेचा भाग असल्याचे सांगितले. SIRसह महत्त्वाचे निर्णय पूर्ण आयोगाने सर्वानुमते घेतल्याचा आयोगाचा दावा आहे. मतदार यादीतील बदलांवर याचिकेत प्रश्न कोल्हापूर खंडपीठात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेतील महत्त्वाचा भाग मतदार यादीशी संबंधित आहे. मतदार नोंदणीची प्रक्रिया, मतदारांची नावे वगळणे, मतदार यादीचा डेटाबेस, Electoral Registration Officer म्हणजेच ERO पातळीवरील कार्यपद्धती आणि ECINet प्रणाली याबाबत प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत. विशेष म्हणजे, मतदार यादीतील एखाद्या व्यक्तीचे नाव वगळले गेले तर त्याचा थेट परिणाम त्या व्यक्तीच्या मतदानाच्या अधिकारावर होतो. त्यामुळे अशा प्रक्रियेत पारदर्शकता, नियमांचे पालन आणि संबंधित मतदाराला योग्य संधी मिळते का, यावर याचिकेद्वारे न्यायालयाचे लक्ष वेधण्यात आले आहे. निर्णय सामूहिक पद्धतीने घेण्याचा मुद्दा याचिकेत ‘मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि इतर निवडणूक आयुक्त कायदा, 2023’ मधील तरतुदींचाही आधार घेण्यात आल्याचे सांगण्यात आले आहे. निवडणूक आयोगाच्या निर्णय प्रक्रियेत कायदेशीर पद्धतीचे पालन झाले आहे का, तसेच काही निर्णय सामूहिक प्रक्रियेऐवजी एकतर्फी पद्धतीने घेण्यात आले का, असा प्रश्न याचिकेत उपस्थित करण्यात आला आहे. हा मुद्दा महत्त्वाचा ठरण्याचे कारण म्हणजे निवडणूक आयोग ही तीन सदस्यांची घटनात्मक संस्था आहे. त्यामुळे आयोगाच्या निर्णय प्रक्रियेत प्रत्येक सदस्याची भूमिका आणि कायदेशीर प्रक्रिया याबाबत याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयीन तपासणीची मागणी केल्याचे या प्रकरणातून दिसून येते. महाराष्ट्रातील SIR प्रक्रियेवरही आक्षेप याचिकाकर्त्यांनी महाराष्ट्रात सुरू असलेल्या Special Intensive Revision (SIR) प्रक्रियेवरही प्रश्न उपस्थित केले आहेत. SIR म्हणजे मतदार याद्यांची विशेष तपासणी आणि पुनरावलोकन प्रक्रिया. या प्रक्रियेदरम्यान मतदार यादीतील नावे तपासणे, पात्र मतदारांची नोंद कायम ठेवणे आणि अपात्र किंवा चुकीच्या नोंदींबाबत कार्यवाही करणे अशा बाबींचा समावेश असतो. याचिकेत महाराष्ट्रातील SIR प्रक्रिया तात्पुरती थांबवण्याची मागणी करण्यात आली आहे. तसेच या प्रक्रियेत अनधिकृतपणे किंवा चुकीच्या पद्धतीने नावे वगळली गेली असल्यास संबंधित मतदारांची नावे पुन्हा मतदार यादीत समाविष्ट करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. स्वतंत्र न्यायिक समितीची मागणी मतदार याद्यांमध्ये कथितपणे झालेल्या अनियमितता आणि गैरव्यवहारांची स्वतंत्र चौकशी व्हावी, अशी मागणीही याचिकेत करण्यात आली आहे. यासाठी उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली स्वतंत्र न्यायिक समिती स्थापन करावी, अशी मागणी याचिकाकर्त्यांनी केल्याचे सांगण्यात आले आहे. या समितीमार्फत मतदार यादीतील बदल, नावे वगळण्याची प्रक्रिया, डेटाबेस व्यवस्थापन आणि संबंधित प्रशासकीय निर्णयांची तपासणी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. आता न्यायालयाच्या भूमिकेकडे लक्ष एकीकडे निवडणूक आयोगाच्या निर्णय प्रक्रियेवर दोन आयुक्तांनी आक्षेप नोंदवल्याचे वृत्त समोर आले आहे, तर दुसरीकडे याच मुद्द्यांच्या पार्श्वभूमीवर कोल्हापूर खंडपीठात न्यायालयीन आव्हान देण्यात आले आहे. त्यामुळे या याचिकेवरील न्यायालयीन कार्यवाहीकडे लक्ष लागले आहे. मात्र, याचिकेत करण्यात आलेले आरोप आणि मागण्या या याचिकाकर्त्यांची भूमिका आहेत. त्यावर न्यायालयाने अद्याप अंतिम निर्णय दिलेला नाही. त्यामुळे SIR प्रक्रिया किंवा निवडणूक आयोगाच्या निर्णयांबाबत न्यायालयीन निकाल येईपर्यंत या आरोपांना सिद्ध झालेले तथ्य म्हणून पाहता येणार नाही. या प्रकरणात न्यायालय पुढे काय भूमिका घेते, यावरच पुढील चित्र स्पष्ट होणार आहे. हेही वाचा… ‘नजर लागण्यावर माझा विश्वास नाही’:तुकाराम मुंढेंचा स्पष्ट संदेश, ‘टीम तुकाराम मुंढे’ टी-शर्टबद्दल प्रीती झिंटाचे मानले आभार अन्न व औषध प्रशासनाचे (FDA) आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्या नेतृत्वाखाली राज्यात भेसळयुक्त अन्नपदार्थ, अस्वच्छता आणि आरोग्यास घातक पदार्थांविरोधात कारवाई सुरू आहे. या कारवाईची चर्चा सोशल मीडियापासून बॉलिवूडपर्यंत होत असून, अभिनेत्री प्रीती झिंटा हिने ‘टीम तुकाराम मुंढे’ असा मजकूर असलेला टी-शर्ट परिधान करून त्यांच्या मोहिमेला पाठिंबा दर्शवला होता. सविस्तर वाचा…



Source link