धार्मिक उत्सवांमधील डीजे बंदीचा वाद अजून ताजा असतानाच, आता अन्न आणि औषध प्रशासनाच्या (एफडीए) एका नव्या भूमिकेमुळे राज्यात पुन्हा एकदा वाद निर्माण झाला आहे. गणेशोत्सव आणि नवरात्रोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर एफडीएने महाप्रसाद व भंडाऱ्यांसाठी काही मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत. या सूचनांवरून हिंदू संघटनांनी तीव्र आक्षेप घेतला आहे. महाराष्ट्र अन्न व औषध प्रशासनाचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी येणाऱ्या सण-उत्सवांमध्ये अन्नसुरक्षेसाठी काही नियम जाहीर केले आहेत. नागरिकांना चांगले आणि सुरक्षित अन्न मिळावे, या उद्देशाचे मंदिर महासंघाने स्वागत केले आहे. मात्र, या नियमांच्या अंमलबजावणीमध्ये पक्षपातीपणा होत असल्याचा आरोप महासंघाने केला आहे. महासंघाच्या म्हणण्यानुसार, एफडीए फक्त हिंदूंच्या धार्मिक कार्यक्रमांमधील महाप्रसाद, भंडारा आणि अन्नदानावरच परवाने, नोंदणी आणि कारवाई करत आहे. प्रशासनाची ही निवडक कारवाई अन्यायकारक असून, यामुळे हिंदू समाजात मोठा असंतोष निर्माण होत असल्याचे निवेदनात म्हटले आहे. या संदर्भात महाराष्ट्र मंदिर महासंघाच्या नागपूर शाखेने आणि शहरातील अनेक मंदिरांच्या विश्वस्तांनी नागपूरचे जिल्हाधिकारी कुमार आशीर्वाद यांच्यामार्फत राज्य सरकारला एक सविस्तर निवेदन पाठवले आहे. सार्वजनिक सण-उत्सवांमध्ये श्रद्धेने आणि सेवाभावाने केले जाणारे अन्नदान हे कोणत्याही व्यावसायिक खाद्यविक्रीमध्ये येत नाही, असे महासंघाने निवेदनात स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे या सेवाभावी उपक्रमांना गुन्हेगारी स्वरूप देणे, व्यावसायिक परवान्यांची सक्ती करणे आणि कठोर प्रशासकीय नियम लादणे हे धार्मिक स्वातंत्र्यावर अतिक्रमण आहे, असे महासंघाचे म्हणणे आहे. कायद्यानुसार सर्वांना समान न्याय मिळायला हवा. त्यामुळे अन्नसुरक्षेचे नियम आवश्यक असतील, तर ते धर्म किंवा पंथाचा कोणताही भेद न करता सर्वांना सारखेच लागू करावेत, अशी मागणी निवेदनातून करण्यात आली आहे. मंदिरांमधील महाप्रसाद आणि भंडाऱ्यांना अनावश्यक प्रशासकीय अडचणींमधून मुक्त ठेवावे आणि सेवाभावी परंपरेचे रक्षण करावे, अशी मागणीही करण्यात आली आहे. हे निवेदन देताना दिलीप कुकडे, चंद्रकांत भोपे, प्रदीप पांडे, नंदकुमार पिंपळे, ॲड. अभिषेक तिवारी आणि अतुल अर्वेनला यांच्यासह अनेक धर्मप्रेमी उपस्थित होते.
Source link
डीजे बंदीनंतर एफडीएच्या महाप्रसाद नियमांवरून वादळ:सर्व धर्मांना अन्नसुरक्षेचे नियम समान लागू करण्याची मंदिर महासंघाची मागणी; हिंदू संघटनांनी घेतला तीव्र आक्षेप
