तमिळनाडू सरकारने रविवारी पब्लिक (लॉ अँड ऑर्डर) विभागाला RTI मधून मिळालेली सूट मागे घेतली. आदेश जारी केल्यानंतर काही तासांतच हा निर्णय घेण्यात आला. सरकारने पोलिसांची कारवाई, मानवाधिकारांच्या तक्रारी आणि राजकीय निदर्शनांशी संबंधित नोंदी RTI च्या कक्षेबाहेर ठेवण्याचा आदेश दिला होता. यावर सहयोगी पक्षांनी आणि पारदर्शकतेसाठी काम करणाऱ्या कार्यकर्त्यांनी विरोध दर्शवला. विरोधकांनी प्रश्न उपस्थित केले CPI(M) खासदार सु वेंकटेशन यांनीही या निर्णयावर प्रश्न उपस्थित केले. मूळ आदेशात पब्लिक (लॉ अँड ऑर्डर) विभागाला तमिळनाडू सरकारने स्थापन केलेली गुप्तचर आणि सुरक्षा संस्था असे संबोधण्यात आले होते. सरकारशी संबंधित सूत्रांनुसार, वादग्रस्त निर्णय आधी सार्वजनिक केले जातात. त्यानंतर सरकार राजकीय आणि जनतेच्या प्रतिक्रियांचा आढावा घेऊन ते कायम ठेवायचे की मागे घ्यायचे, याचा निर्णय घेते. तमिळनाडूतील प्रमुख भ्रष्टाचारविरोधी संघटना अरप्पोर इयक्कमने मूळ निर्णयाला “धक्कादायक” म्हटले होते. संघटनेने म्हटले होते की, सरकारने सार्वजनिक विभागाच्या कायदा व सुव्यवस्था शाखेला RTI कायद्याच्या कक्षेबाहेर ठेवले आहे. संघटनेने म्हटले, “सार्वजनिक विभागाच्या कायदा व सुव्यवस्था शाखेकडे असलेली प्रत्येक माहिती गुप्तचर विभागाशी संबंधित असल्याचे सांगणे हास्यास्पद आहे. तमिळनाडू सरकारने हा आदेश तातडीने मागे घ्यावा.” विजय यांनी २४ तासांत ज्योतिषाला OSD पदावरून हटवले होते तामिळनाडूमध्ये फ्लोअर टेस्ट पास केल्यानंतर अवघ्या काही तासांतच विजय यांनी ज्योतिषी राधन पंडित यांना स्पेशल ड्युटी ऑफिसर (OSD) पदावरून हटवले. विजय यांनी पदावरून हटवण्याच्या 24 तास आधीच त्यांच्यावर ही जबाबदारी सोपवली होती; मात्र विरोधक आणि सहयोगी पक्षांच्या विरोधानंतर हा निर्णय मागे घ्यावा लागला. राधन हे बऱ्याच काळापासून विजय यांच्या जवळचे मानले जातात. त्यांनी विजय मुख्यमंत्री बनतील, अशी भविष्यवाणी केली होती. त्यांच्या सल्ल्यानुसारच 10 मे रोजी विजय यांच्या शपथविधीची वेळही बदलण्यात आली होती. ज्योतिषी असण्यासोबतच राधन हे TVK चे प्रवक्तेही राहिले आहेत.
Source link
तमिळनाडू सरकारने RTI वरील आदेश मागे घेतला:पोलिस कारवाईला RTI च्या कक्षेबाहेर ठेवण्याचा आदेश दिला होता; यापूर्वीही 4 निर्णयांवर सरकारचा यू-टर्न
