तुकाराम मुंढेंच्या मुद्द्याची सुप्रीम कोर्टात दखल:कॅन्सरच्या औषधाच्या किंमतीवर कोर्ट संतापले, ₹2,700चे औषध ₹27,000ला विक्रीचा मुद्दा, ‘रुग्णांकडून अशी वसुली कशी?’

कॅन्सरसारख्या गंभीर आजाराच्या उपचारासाठी लागणाऱ्या औषधांच्या किंमतीत मोठी तफावत असल्याचा मुद्दा मंगळवारी सुप्रीम कोर्टातील सुनावणीदरम्यान समोर आला. एका कॅन्सरवरील आवश्यक औषधाची रिटेलरला मिळणारी किंमत सुमारे ₹2,700 असताना त्याच औषधाची कमाल किरकोळ किंमत म्हणजेच MRP ₹27,000 असल्याची माहिती न्यायालयासमोर मांडण्यात आली. या दहा पट किंमत फरकावर सुप्रीम कोर्टाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली. न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि न्यायमूर्ती संदीप मेहता यांच्या खंडपीठासमोर औषधांच्या किंमती नियंत्रित करण्यासंदर्भातील याचिकेवर सुनावणी झाली. या वेळी औषधाच्या खरेदी किंमतीच्या तुलनेत रुग्णांकडून आकारली जाणारी रक्कम पाहून न्यायालयाने हा प्रकार अत्यंत गंभीर असल्याचे नमूद केले. ₹2,700चे औषध थेट ₹27,000ला? सुनावणीदरम्यान एका कॅन्सरच्या औषधाचे उदाहरण देण्यात आले. संबंधित औषध रिटेलरला सुमारे ₹2,700मध्ये उपलब्ध होते. मात्र, त्याच औषधाची MRP ₹27,000 निश्चित करण्यात आल्याचे सांगण्यात आले. म्हणजेच रिटेल किंमत आणि रुग्णांकडून आकारल्या जाणाऱ्या कमाल किमतीमध्ये तब्बल दहापट फरक असल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आले. या परिस्थितीवर न्यायालयाने प्रश्न उपस्थित केला की, उपचारासाठी आर्थिकदृष्ट्या आधीच अडचणीत असलेल्या रुग्णांकडून एवढी मोठी रक्कम आकारणे योग्य कसे ठरू शकते? कॅन्सरसारख्या आजाराच्या उपचारासाठी अनेक कुटुंबांना घर-जमीन किंवा दागिने विकण्याची वेळ येते, असेही न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवले. ‘रुग्णांकडून अशी वसुली कशी?’ औषधाच्या प्रत्यक्ष व्यापार किमतीपेक्षा अनेक पटींनी अधिक MRP निश्चित करण्याच्या पद्धतीवर न्यायालयाने गंभीर प्रश्न उपस्थित केले. रुग्णांना उपचाराशिवाय पर्याय नसतो आणि त्यामुळे औषधांच्या किंमतीतील अशा मोठ्या फरकाचा थेट आर्थिक भार त्यांच्यावर पडतो, अशी सुनावणीतील भूमिका होती. न्यायमूर्ती संदीप मेहता यांनीही या परिस्थितीबाबत चिंता व्यक्त केली. औषधांच्या किंमतींवर नियंत्रण ठेवण्याची जबाबदारी असलेल्या यंत्रणांनी अशा बाबींवर लक्ष देणे आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. औषधांच्या किंमत नियंत्रणाचा मुद्दा काय? सुप्रीम कोर्टात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेत अत्यावश्यक औषधांच्या किंमती अधिक प्रभावीपणे नियंत्रित करण्यासाठी केंद्र सरकार आणि संबंधित नियामक यंत्रणांना निर्देश देण्याची मागणी करण्यात आली आहे. याचिकाकर्त्यांनी औषधांच्या किंमती ठरवताना उत्पादक, वितरक, रिटेलर आणि रुग्ण यांच्यातील किंमत साखळी अधिक पारदर्शक करण्याची मागणी केली आहे. औषध (किंमत नियंत्रण) आदेश, 2013 अंतर्गत किंमत नियंत्रणाची अंमलबजावणी अधिक प्रभावी करण्याचा मुद्दाही याचिकेत उपस्थित करण्यात आला आहे. सुनावणीदरम्यान जेनेरिक औषधांच्या वापराचा आणि डॉक्टरांकडून त्यांच्या प्रिस्क्रिप्शनचा मुद्दाही मांडण्यात आला. अत्यावश्यक औषधांच्या किंमती सर्वसामान्य रुग्णांच्या आवाक्यात राहण्यासाठी स्पष्ट नियमांची गरज असल्याचे याचिकाकर्त्यांनी सांगितले. तुकाराम मुंढेंनीही मांडला होता मेडिकल उपकरणांच्या किंमतीचा मुद्दा दरम्यान, महाराष्ट्र FDA आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी अलीकडेच हॉस्पिटलमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या वैद्यकीय उपकरणे आणि कन्झ्युमेबल्सच्या किंमतीतील मोठ्या फरकाचा मुद्दा उपस्थित केला होता. महाराष्ट्र FDAच्या सर्वेक्षणात काही वैद्यकीय साहित्याच्या खरेदी किमती आणि MRPमध्ये मोठी तफावत आढळल्याचे समोर आले होते. उदाहरणार्थ, ₹11मध्ये खरेदी केले जाणारे IV सेट ₹325 MRPसह रुग्णांना आकारले जात असल्याचे निदर्शनास आले होते. या पार्श्वभूमीवर FDAने वैद्यकीय उपकरणे आणि हॉस्पिटलमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या कन्झ्युमेबल्सच्या किंमतींच्या नियमनाचा मुद्दा केंद्र सरकार आणि National Pharmaceutical Pricing Authority (NPPA) समोर मांडला आहे. FDAच्या सर्वेक्षणात काही वस्तूंमध्ये 2,800 टक्क्यांहून अधिक किंमतवाढीची तफावत आढळल्याचे वृत्त आहे. पुढील सुनावणी 29 सप्टेंबरला औषधांच्या किंमत नियंत्रणाशी संबंधित या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 29 सप्टेंबर 2026 रोजी होणार आहे. त्यामुळे अत्यावश्यक औषधांच्या किंमती, MRP आणि रुग्णांकडून आकारली जाणारी प्रत्यक्ष रक्कम याबाबत न्यायालय पुढे कोणते निर्देश देते, याकडे लक्ष लागले आहे. हेही वाचा.. धार्मिक सण-उत्सवात सार्वजनिक ठिकाणी फटाके फोडण्यास बंदी:ध्वनी प्रदूषण करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करा, मुंबई हायकोर्टाचे निर्देश धार्मिक सण, उत्सव आणि मिरवणुकांदरम्यान होणाऱ्या ध्वनी व वायू प्रदूषणाची मुंबई उच्च न्यायालयाने गंभीर दखल घेतली आहे. ध्वनी प्रदूषणासंदर्भात दाखल झालेल्या सुमोटो जनहित याचिकेवर मंगळवारी झालेल्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने सार्वजनिक रस्ते आणि ठिकाणी फटाके फोडण्यास बंदी घालण्याचे तोंडी निर्देश दिले. तसेच मिरवणुकांमध्ये आवाज वाढवण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या सिलिंडरसारख्या उपकरणांवरही बंदीचे निर्देश देण्यात आले. सविस्तर वाचा…



Source link