‘तुमच्या काकांनी ठेवलंय का?’:ऊसाला 5,500 रुपये दर मागणाऱ्या राजू शेट्टींना दिलीप वळसे पाटलांचा टोला

राज्यात यंदाच्या ऊस गळीत हंगामाच्या पार्श्वभूमीवर ऊसदराचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनाला योग्य दर मिळावा, यासाठी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष आणि माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी आक्रमक भूमिका घेतली आहे. जयसिंगपूर येथे झालेल्या स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या 25 व्या ऊस परिषदेत त्यांनी यंदा उसाला प्रतिटन 5,500 रुपये दर देण्याची मागणी केली. ही मागणी मान्य न झाल्यास ऊसतोड होऊ देणार नसल्याचा इशाराही त्यांनी दिला आहे. दरम्यान, शेट्टी यांच्या मागणीवर माजी सहकारमंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते दिलीप वळसे पाटील यांनी जोरदार पलटवार केला आहे. ‘तुमच्या काकांनी ठेवलंय का?’ असा सवाल करत त्यांनी ऊसदराच्या मागणीवरून शेतकरी संघटनेला सुनावले. आंबेगाव तालुक्यातील भीमाशंकर साखर कारखान्याच्या गळीत हंगामाच्या शुभारंभप्रसंगी वळसे पाटील बोलत होते. साखर कारखानदारी सध्या आर्थिक अडचणींचा सामना करत असताना ऊसाला पहिली उचल 5 हजार रुपये देण्याची मागणी करणे व्यवहार्य नसल्याचे त्यांनी म्हटले. केवळ मागणी करणे सोपे आहे; मात्र प्रत्यक्षात साखर कारखाना चालवताना उत्पादन खर्च, साखरेचे दर, कर्ज आणि इतर आर्थिक बाबींचा विचार करावा लागतो, असे त्यांनी स्पष्ट केले. त्यामुळे कारखाना चालवून दाखवा आणि पहिली उचल 5 हजार रुपये देऊन दाखवा, असे आव्हानही त्यांनी दिले. ‘कारखाना चालवून दाखवा, पहिली उचल 5 हजार रुपये द्या’ ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना अधिक दर मिळावा, यासाठी शेतकरी संघटना सातत्याने आंदोलन करत आहेत. मात्र, साखर कारखान्यांची आर्थिक परिस्थिती लक्षात न घेता मोठ्या रकमेची मागणी केल्याने अडचणी वाढू शकतात, अशी भूमिका वळसे पाटील यांनी मांडली. साखर कारखानदारी अडचणीत असताना काही लोक शेतकऱ्यांच्या मनात संभ्रम निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोपही त्यांनी केला. ‘ऊसाला पहिली उचल 5 हजार रुपये द्या, असे सांगितले जाते. पण एवढी रक्कम द्यायची कुठून? कर्ज काढून पैसे द्यायचे का? त्यामुळे कारखाना बंद पडायचा का?’ अशा आशयाचे प्रश्न उपस्थित करत वळसे पाटील यांनी संघटनेच्या मागणीवर टीका केली. ऊसदराचा प्रश्न सोडवताना शेतकऱ्यांचे हित आणि कारखान्यांची आर्थिक क्षमता या दोन्ही बाबींचा विचार करणे आवश्यक असल्याचे त्यांच्या वक्तव्यावरून स्पष्ट झाले. राजू शेट्टींची 5,500 रुपये प्रतिटन दराची मागणी जयसिंगपूर येथील ऊस परिषदेत राजू शेट्टी यांनी यंदाच्या गळीत हंगामासाठी ऊसदराचे गणित मांडले. शेतकऱ्यांना प्रतिटन 5,500 रुपये मिळावेत, अशी त्यांची प्रमुख मागणी आहे. त्यानुसार, पहिल्या टप्प्यात प्रतिटन 4,500 रुपये, त्यानंतर आणखी 500 रुपये आणि केंद्र सरकारकडून मिळणारे 500 रुपयांचे अनुदान, अशा एकूण 5,500 रुपयांच्या दराची मागणी त्यांनी केली आहे. ऊस उत्पादनासाठी लागणारा खर्च, शेतीमालाच्या वाढत्या किमती आणि शेतकऱ्यांना मिळणारे उत्पन्न यांचा विचार करून योग्य दर निश्चित केला पाहिजे, अशी भूमिका शेट्टी यांनी मांडली. ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना त्यांच्या कष्टाचा योग्य मोबदला मिळावा आणि दराच्या प्रश्नावर ठोस निर्णय व्हावा, हा त्यांच्या मागण्यांमागील प्रमुख मुद्दा आहे. 15 नोव्हेंबरपर्यंत ऊसतोड न करण्याचा इशारा ऊसदराच्या मागणीबरोबरच राजू शेट्टी यांनी ऊसतोडीच्या वेळापत्रकाबाबतही भूमिका स्पष्ट केली. 15 नोव्हेंबरपर्यंत ऊसतोड सुरू करू नये, अशी मागणी त्यांनी केली आहे. याशिवाय, इथेनॉलला प्रतिलिटर 70 रुपये दर मिळावा आणि कारखान्यातून बाहेर पडणाऱ्या साखरेला किमान प्रतिकिलो 50 रुपये भाव मिळावा, अशी मागणीही त्यांनी केली. ऊसदराचा प्रश्न केवळ कारखान्यांकडून मिळणाऱ्या पहिल्या उचलीपुरता मर्यादित नसून साखर आणि इथेनॉलच्या विक्रीतून मिळणाऱ्या उत्पन्नाचाही त्यात विचार व्हावा, अशी संघटनेची भूमिका आहे. साखर कारखान्यांना त्यांच्या उत्पादनातून योग्य उत्पन्न मिळाल्यास ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना अधिक दर देणे शक्य होईल, या मुद्द्यावरही या मागण्यांच्या अनुषंगाने चर्चा होत आहे. केंद्र सरकारसोबतच्या चर्चेकडे लक्ष ऊसदराच्या प्रश्नावर केंद्र सरकारसोबत 12 ऑक्टोबरला होणाऱ्या चर्चेत तोडगा न निघाल्यास आंदोलन तीव्र करण्याचा इशारा राजू शेट्टी यांनी दिला आहे. चर्चा निष्फळ ठरल्यास 13 ऑक्टोबरला महाराष्ट्र आणि कर्नाटकातील राष्ट्रीय महामार्ग बंद करण्याचा इशारा त्यांनी दिला. कोगनोळी टोल नाक्यावर आंदोलन करण्यासह महाराष्ट्रातील महामार्ग आणि रेल्वे वाहतूक रोखण्याचाही इशारा देण्यात आला आहे. त्यामुळे ऊसदराच्या प्रश्नावर होणाऱ्या चर्चेतून कोणता निर्णय समोर येतो, याकडे ऊस उत्पादक शेतकरी आणि साखर कारखानदारांचे लक्ष लागले आहे. एका बाजूला शेतकऱ्यांना 5,500 रुपये प्रतिटन दर मिळावा, यासाठी राजू शेट्टी आक्रमक झाले आहेत; तर दुसरीकडे साखर कारखान्यांची आर्थिक स्थिती लक्षात घेऊनच दराची मागणी करावी, अशी भूमिका दिलीप वळसे पाटील यांनी घेतली आहे. त्यामुळे यंदाच्या गळीत हंगामात ऊसदरावरून शेतकरी संघटना आणि कारखानदार यांच्यातील संघर्ष आणखी तीव्र होण्याची शक्यता आहे. हेही वाचा… दुष्काळ भागातील विद्यार्थ्यांकडून परीक्षा शुल्क घेऊ नका:अन्यथा महाविद्यालयांवर कारवाई, मंत्री चंद्रकांत पाटील यांचे विद्यापीठ प्रशासनाला निर्देश राज्यातील ३४ जिल्ह्यांमधील २६५ तालुक्यांमध्ये दुष्काळी परिस्थिती जाहीर केली आहे. या पार्श्वभूमीवर संबंधित भागातील विद्यार्थ्यांना दिलासा देण्यासाठी त्यांच्या परीक्षा शुल्क माफीबाबत उच्च शिक्षण संचालनालयाने परिपत्रक जारी केले आहे. मराठवाड्यातील दुष्काळी परिस्थिती लक्षात घेता विद्यार्थ्यांना आर्थिक दिलासा देण्यासाठी त्यांच्याकडून परीक्षा शुल्क आकारण्यात येऊ नये, असे स्पष्ट निर्देश उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिले. सविस्तर वाचा..



Source link