दिल्ली जिमखाना क्लबने सरकारकडे दुसऱ्या ठिकाणी जमीन मागितली:केंद्राने 27.3 एकर जमीन परत मागितली होती, 5 जूनपर्यंत रिकामी करण्याचे आदेश

केंद्र सरकारने 113 वर्षांपूर्वीच्या दिल्ली जिमखाना क्लबसाठी स्थापन केलेल्या जनरल कमिटीने सोमवारी सरकारला आवाहन केले आहे की, क्लबच्या कामकाजावर परिणाम करू नये. कमिटीने म्हटले आहे की, जर सरकारने ताब्यात घेण्याची कारवाई पुढे नेली, तर क्लबला दुसरीकडे जमीन द्यावी. खरं तर, लुटियन्स दिल्लीतील या ऐतिहासिक क्लबवर सुमारे 48 कोटी रुपयांचे भूभाडे (ग्राउंड रेंट) थकले आहे. लँड अँड डेव्हलपमेंट ऑफिस (LDO) ने सप्टेंबर 2025, मार्च 2026 आणि एप्रिल 2026 मध्ये क्लब व्यवस्थापनाला नोटिसा पाठवल्या होत्या. एप्रिलमध्ये जारी केलेल्या शेवटच्या नोटीसमध्ये एका आठवड्याच्या आत थकबाकी जमा करण्यास सांगितले होते. त्याचबरोबर, पैसे न भरल्यास क्लबची 27.3 एकर जमीन परत घेतली जाईल, अशी चेतावणीही देण्यात आली होती. त्यानंतर 22 मे रोजी क्लबला 5 जूनपर्यंत परिसर रिकामा करण्याचा आदेश देण्यात आला आहे. दिल्ली जिमखाना क्लबची स्थापना ब्रिटिश काळात झाली होती. 1913 मध्ये हे इम्पीरियल दिल्ली जिमखाना क्लब या नावाने सुरू झाले होते. स्वातंत्र्यानंतर त्याचे नाव बदलून दिल्ली जिमखाना क्लब असे करण्यात आले. सध्याच्या इमारती 1930 च्या दशकात बांधल्या गेल्या होत्या. क्लब जनरल कमिटीने सांगितले- 4 वर्षांत आर्थिक स्थिती सुधारली जनरल कमिटीने सांगितले की, एप्रिल 2022 मध्ये नॅशनल कंपनी लॉ ट्रिब्युनल (NCLT) च्या आदेशानंतर ती क्लबचे कामकाज सांभाळत आहे. गेल्या 4 वर्षांत क्लबच्या प्रशासकीय आणि आर्थिक स्थितीत सुधारणा झाली आहे. 2021-22 मध्ये क्लबला 12.39 कोटी रुपयांचे नुकसान झाले होते, तर 2023-24 मध्ये 9.25 कोटी रुपयांच्या नफ्याचा अंदाज आहे. ही सुधारणा नवीन सदस्यत्व न वाढवता करण्यात आली. कमिटीने असेही सांगितले की, मंत्रालयाने नियुक्त केलेले सदस्य मानद तत्त्वावर काम करत आहेत आणि त्यांना कोणत्याही प्रकारचे वेतन किंवा आर्थिक लाभ मिळत नाही. समितीनुसार: सदस्यांनी कारवाईला अवैध ठरवले सोमवारी झालेल्या बैठकीत क्लब सदस्यांनी ताबा घेण्याच्या कारवाईला अवैध ठरवले. त्यांचे म्हणणे आहे की त्यांना आधी थकबाकी आणि नोटिसांची माहिती दिली गेली नव्हती. सदस्यांनी सांगितले की, क्लब केवळ जमीन नाही, तर क्रीडा आणि सांस्कृतिक उपक्रमांशी संबंधित वारसा आहे. त्यांनी क्लब बंद करण्याऐवजी प्रशासकीय सुधारणांची मागणी केली. जनरल कमिटीने सांगितले की, क्लबला दुसऱ्या ठिकाणी हलवल्यास जुनी पायाभूत सुविधा पुन्हा तयार करण्यासाठी मोठा खर्च येईल. यामुळे क्लबशी संबंधित सुमारे 600 कर्मचाऱ्यांच्या रोजगारावरही परिणाम होऊ शकतो. क्लबला सध्याच्या जागेवर कायम ठेवण्यासाठी LDO आणि शहरी विकास मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांशी सतत चर्चा केली जात आहे. क्लब उच्च-समाजाच्या स्थितीचे प्रतीक गेल्या 113 वर्षांपासून हा क्लब उच्च-समाजाच्या स्थितीचे प्रतीक राहिला आहे. हा क्लब बऱ्याच काळापासून नोकरशहा, लष्करप्रमुख, न्यायाधीश, राजकारणी, उद्योगपती आणि जुन्या व्यावसायिक कुटुंबांचे आवडते ठिकाण राहिले आहे. येथील सदस्यत्वाला एखाद्या मोठ्या सरकारी पदाएवढेच प्रतिष्ठित मानले जाते. दरवर्षी फक्त 100 लोकांना मिळते सदस्यत्व सुमारे 1200 सदस्य असलेल्या या क्लबमध्ये प्रवेश मिळवणे अत्यंत कठीण मानले जाते. सदस्यत्वासाठी 20 ते 30 वर्षे वाट पाहावी लागत होती. दरवर्षी फक्त सुमारे 100 नवीन लोकच सदस्यत्व घेऊ शकतात. क्लबमध्ये दशकांपर्यंत 40-40-20 नियम लागू होता. 40% सदस्यत्व नागरी सेवा, 40% संरक्षण सेवा आणि उर्वरित 20% इतर लोकांना मिळत होते. आधीपासूनच क्लबच्या सदस्यांच्या मुलांनाही प्राधान्य दिले जात होते. यामुळे बाहेरील लोकांसाठी सदस्य होणे आणखी कठीण होत असे. सदस्यत्वापूर्वी ‘एट होम’ नावाची प्रक्रिया देखील होती, जिथे सध्याचे सदस्य हे ठरवत असत की नवीन व्यक्ती त्यांच्या स्टेटसची आहे की नाही. याच हाय-सोसायटी स्टेटस कल्चरमुळे क्लब वादातही राहिला. दिल्ली जिमखाना विरुद्ध केंद्र सरकार: वादाची टाइमलाइन



Source link