म्हाडा फसवणूक प्रकरणी पोलिसांनी भूमी अभिलेख विभागाचे उपअधीक्षक बिपीन काजळे, नगररचना विभागाचे सहायक संचालक कल्पेश पाटील आणि महसूलचे नायब तहसीलदार नितीन पाटील या अधिकाऱ्यांना गजाआड केले आहे. 10 दिवस उलटूनही त्यांचे अद्याप निलंबन न केल्याने प्रशासकीय कार्यप्रणालीवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण केले जात आहे. शासकीय नियमांनुसार, कोणताही अधिकारी 48 तासांपेक्षा जास्त काळ कोठडीत राहिल्यास तो निलंबित मानला जातो. मात्र, मात्र संबंधित विभागप्रमुखांकडून चालढकल केली जात आहे. या घोटाळ्यात 198 विकासक, जमीन मालक आणि बिल्डर्सवर गुन्हे दाखल असून, मुख्य संशयित सोनू मनवाणीच्या अटकेनंतर पाळेमुळे स्पष्ट झाली. तर पोलिसांनी या अधिकाऱ्यांच्या अटकेच्या दिवशीच पालिका आणि भूमी अभिलेखच्या उपसंचालकांना पत्र दिल्यानंतर निलंबनाचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठवणे अपेक्षित होते. मात्र पालिकेने प्रस्ताव सादर केलेला नाही. दुसरीकडे, भूमी अभिलेख विभागानेही केवळ दोनच दिवसांपूर्वी महसूल सचिवांकडे प्रस्ताव पाठवल्याचे सांगून वेळकाढूपणा केला आहे. जामीन मिळाला, हजेरी अनिवार्य उच्च न्यायालय आणि जिल्हा सत्र न्यायालयातून दिलासा मिळवत अटकपूर्व जामीन पदरात पाडून घेण्यात 40 हून अधिक विकासक आणि बांधकाम व्यावसायिकांना यश आले आहे. मात्र, जामीन मिळाला तरी त्यांची या प्रकरणातून सुटका झालेली नाही. या सर्व विकासक आणि बिल्डरांना गुन्हे शाखेच्या युनिट एकच्या कार्यालयात नियमित हजेरी लावावी लागत आहे. तपास यंत्रणेकडून या सर्वांचे सविस्तर जबाब नोंदवून घेण्याचे काम सध्या युद्धपातळीवर सुरू आहे. 16 वर्षांपासून अधिकारी रडारवर पालिकेच्या नगररचना विभागात 2013 पासून कार्यरत 20 अधिकाऱ्यांची एसआयटीकडून झाडाझडती सुरू आहे. तत्कालीन शहर, कार्यकारी अभियंता, उपअभियंता आणि वरिष्ठ लिपिकांचाही समावेश आहे. पोलिसांच्या या कारवाईचा धसका घेत अनेक वरिष्ठ अधिकारी अचानक रजेवर गेले असून काहींनी संपर्कही तोडला आहे. ज्याने नगररचना विभागात चार वर्षे महत्त्वाची खुर्ची उपभोगली आणि सेवानिवृत्तीनंतर राजकारणात प्रवेश केला.
Source link
दिव्य मराठी एक्सक्लुझिव्ह:नाशिक म्हाडा प्रकरण, अधिकारी तुरुंगात तरी निलंबनास टाळाटाळ; 10 दिवसांपासून काजळे, पाटील गजाआड
