देशातील पहिल्या स्प्रिंग सेन्ससच्या दुसऱ्या टप्प्यात 10 राज्यांमधील 14,468 झऱ्यांची गणना करण्यात आली आहे. यापैकी सर्वाधिक झरे मणिपूर आणि महाराष्ट्रात आढळले आहेत. जलशक्ती मंत्रालयाच्या अहवालानुसार, देशातील सुमारे 15% लोकसंख्या म्हणजेच जवळपास 20 कोटी लोक प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे झऱ्याच्या पाण्यावर अवलंबून आहेत. हा अहवाल 25 सप्टेंबर रोजी भारत मंडपम येथे झालेल्या 9व्या इंडिया इंटरनॅशनल वॉटर वीक 2026 च्या समारोप समारंभात जारी करण्यात आला. यामध्ये आंध्र प्रदेश, आसाम, गोवा, महाराष्ट्र, मणिपूर, ओडिशा, राजस्थान, तेलंगणा, त्रिपुरा आणि पश्चिम बंगालचा समावेश आहे. सेन्ससचा उद्देश झऱ्यांशी संबंधित विश्वासार्ह, एकसमान मानकांवर आधारित आणि जिओ-रेफरन्स्ड डेटा तयार करणे हा होता. यामुळे योजना आखणे, झरा क्षेत्राचे व्यवस्थापन आणि धोरणे तयार करण्यात मदत होईल. अहवालाचे नाव ‘फर्स्ट सेन्सस ऑफ स्प्रिंग्स (व्हॉल्यूम II, पार्ट-II)’ आहे. संकटग्रस्त आणि अत्यंत महत्त्वाच्या झऱ्यांची ओळख पटवण्यासाठी पद्धतशीर मॅपिंगची गरज असल्याचे यात सांगण्यात आले आहे. अहवालात म्हटले आहे की, पायाभूत सुविधा उभारताना या झऱ्यांचे संरक्षण सुनिश्चित केले पाहिजे. तसेच, झरा-क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यक्रमांसाठी सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार केले पाहिजेत. यापूर्वी व्हॉल्यूम II चा अहवाल बिहार, कर्नाटक, केरळम, लडाख, सिक्कीम आणि तामिळनाडूसाठी जारी करण्यात आला होता. हा अहवाल इंडिया वॉटर डे 2026 रोजी प्रकाशित करण्यात आला होता. महाराष्ट्रात 3,652 झरे, त्यापैकी 909 हंगामी महाराष्ट्रात २,६२९ झरे वर्षभर वाहणारे, ९०९ मोसमी आणि ११४ कोरडे आहेत. यापैकी ३,६१२ झरे ग्रामीण आणि ४० झरे शहरी भागात आहेत. यापैकी सुमारे ८६.५% झरे सरकारी किंवा सार्वजनिक मालकीचे आहेत. १३.५% झरे खासगी मालकीचे आहेत. संसाधनांना असलेल्या धोक्याचे मूल्यांकन ३,५०८ झऱ्यांचे करण्यात आले. यापैकी २६५ झरे म्हणजेच ७.६% झरे धोक्यात असल्याचे आढळले. मणिपूरमध्ये ३४.५% झरे धोक्यात मणिपूरमध्ये ३,४१९ झरे वर्षभर वाहणारे, ४५७ मोसमी आणि ६५ कोरडे आहेत. राज्यातील ९१.४% झरे सार्वजनिक मालकीचे आहेत. संसाधनांना असलेल्या धोक्याचे ज्या झऱ्यांचे मूल्यांकन करण्यात आले, त्यापैकी १,३३६ म्हणजेच ३४.५% झरे धोक्यात असल्याचे आढळले. राज्यात स्थानिक लोक ३,१२७ झऱ्यांचा वापर करतात. बाहेरील लोक ६३४ झऱ्यांचा, तर वन्य प्राणी ११३ झऱ्यांचा वापर करतात. ओडिशात १,९५७ झरे, दार्जिलिंगमध्ये १,२०० झरे ओडिशात 1,568 झरे वर्षभर वाहणारे, 315 हंगामी आणि 74 कोरडे आहेत. जवळपास 96% झरे सार्वजनिक मालकीचे आहेत. राज्यातील 99.2% झरे ग्रामीण भागात आहेत. संसाधनांना असलेल्या धोक्याचे मूल्यांकन करण्यासाठी 1,878 झऱ्यांचे आकलन करण्यात आले. यापैकी 295 झरे म्हणजेच 15.7% झरे धोक्यात असल्याचे आढळले. पश्चिम बंगालमध्ये 1,686 झरे आहेत. यापैकी 1,568 ग्रामीण आणि 118 शहरी भागात आहेत. दार्जिलिंगमध्ये 1,200 आणि कालिम्पोंगमध्ये 427 झऱ्यांची नोंद करण्यात आली. अहवालानुसार, या जिल्ह्यांतील अनेक ग्रामीण आणि आदिवासी समुदायांसाठी झरे हे पिण्याच्या पाण्याचे महत्त्वाचे स्रोत आहेत. गोव्यात 61 झरे धोक्यात, त्रिपुरातील धलाईमध्ये सर्वाधिक झरे गोव्यात 1,196 झरे आढळले आहेत. यापैकी 1,105 वर्षभर वाहणारे, 66 हंगामी आणि 25 कोरडे आहेत. यापैकी 662 झरे सार्वजनिक आणि 509 झरे खासगी मालकीचे आहेत. संसाधनांना असलेल्या धोक्याचे मूल्यांकन करण्यात आलेल्या झऱ्यांपैकी 61 म्हणजेच 5.2% झरे धोक्यात आहेत. त्रिपुरामध्ये 661 झरे वर्षभर वाहणारे, 378 हंगामी आणि 10 कोरडे आहेत. राज्यातील सर्व झरे ग्रामीण भागात आहेत. सर्वाधिक 398 झरे धलाईमध्ये आढळले. त्यानंतर नॉर्थ त्रिपुरामध्ये 238 आणि खोवाईमध्ये 205 झरे नोंदवले गेले. आसाममध्ये 792 झरे, राजस्थानमध्ये केवळ 13 आसाममध्ये 792 झरे आहेत. त्यापैकी 587 ग्रामीण आणि 205 शहरी भागात आहेत. राज्यात 662 झरे वर्षभर वाहणारे, 127 हंगामी आणि तीन कोरडे आहेत. संसाधनांना असलेल्या धोक्याचे मूल्यांकन 784 झऱ्यांसाठी करण्यात आले. त्यापैकी 41 म्हणजेच 5.2% झरे धोक्यात असल्याचे आढळले. आसाममध्ये स्थानिक लोक 667 झऱ्यांचा वापर करतात. बाहेरील लोक 91 आणि वन्य प्राणी 26 झऱ्यांचा वापर करतात. तेलंगणामध्ये 148 झरे आढळले आहेत. त्यापैकी 126 वर्षभर वाहणारे, 18 हंगामी आणि चार कोरडे आहेत. आंध्र प्रदेशात 34 झरे आढळले असून ते सर्व ग्रामीण भागात आहेत. राज्यातील सर्व 34 झरे झिरपणारे आणि हंगामी आहेत. हे सर्व सार्वजनिक मालकीचे आहेत. राजस्थानमध्ये 13 झरे आढळले आहेत. यापैकी 10 ग्रामीण आणि तीन शहरी भागांत आहेत. आठ झरे वर्षभर वाहणारे, तर पाच हंगामी आहेत. राजस्थानमधील सर्व 13 झरे सार्वजनिक मालकीचे आहेत. 20 कोटी लोक झऱ्याच्या पाण्यावर अवलंबून अहवालात जलसुरक्षेवरील नीति आयोगाच्या 2018 च्या कार्यगटाच्या अहवालाचा संदर्भ देण्यात आला आहे. या अहवालाचे नाव ‘इन्व्हेंटरी अँड रिव्हायव्हल ऑफ स्प्रिंग्स इन द हिमालयाज फॉर वॉटर सिक्युरिटी’ असे आहे. त्यानुसार, देशातील 15% लोकसंख्या म्हणजेच सुमारे 20 कोटी लोक आपल्या गरजांसाठी प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे झऱ्याच्या पाण्यावर अवलंबून आहेत. संसदेच्या जलसंसाधनविषयक स्थायी समितीच्या 2022-23 मधील 23 व्या अहवालातही डोंगराळ भागांतील झरे पुनरुज्जीवित करून त्यांचे शाश्वत पद्धतीने व्यवस्थापन करण्याची शिफारस करण्यात आली होती. यानंतर विभागाने भारतीय हिमालयीन प्रदेश आणि इतर डोंगराळ भागांमध्ये झरा-क्षेत्रांचे नकाशांकन करण्यासाठी एक संचालन समिती स्थापन केली. झरा-क्षेत्र व्यवस्थापनाचे काम वेगाने करणे हा या समितीचा उद्देश होता. समितीने झरे आणि झरा-क्षेत्रांचे मॅपिंग करण्यासाठी सुव्यवस्थित व्यवस्था, एकसमान स्वरूप आणि प्रमाणित तंत्रज्ञानाचा अभाव ही मोठी अडचण असल्याचे सांगितले. डिजिटल पद्धतीने करण्यात आली जनगणना पहिली झरा जनगणना ७वी लघु सिंचन जनगणना, दुसरी जलस्रोतांची जनगणना आणि पहिली प्रमुख व मध्यम सिंचन प्रकल्पांची जनगणना यांच्यासोबत करण्यात आली. तिचे आधार वर्ष २०२३-२४ होते. ही संपूर्ण प्रक्रिया डिजिटल पद्धतीने पार पडली. अँड्रॉइड-आधारित मोबाइल ॲपद्वारे माहिती संकलित करण्यात आली आणि केंद्रीय वेब प्लॅटफॉर्मवर तिचे व्यवस्थापन करण्यात आले. अहवालासोबत दिलेल्या संदेशात जलशक्ती मंत्री सी. आर. पाटील यांनी सांगितले की, झऱ्यांच्या व्यवस्थापनासाठी सुव्यवस्थित डेटाबेस आणि वेळोवेळी देखरेख आवश्यक आहे. त्यांनी सांगितले की, यामुळे झरा संसाधनांचे व्यवस्थापन, झरा-क्षेत्र व्यवस्थापन प्रकल्प आणि झरा प्रणालींची वैज्ञानिक समज विकसित होण्यास मदत होईल. हा अहवाल समाविष्ट करण्यात आलेल्या १० राज्यांमध्ये जलस्रोत क्षेत्र व्यवस्थापनाशी संबंधित कामांचे नियोजन आणि अंमलबजावणी करण्यासाठी धोरणकर्ते आणि अंमलबजावणी संस्थांसाठी संदर्भ दस्तऐवज म्हणून तयार करण्यात आला आहे.
Source link
देशात पहिल्यांदाच झऱ्यांची गणना:10 राज्यांमध्ये 14,468 झरे; मणिपूरमध्ये सर्वाधिक, याच ठिकाणी 1336 झरे धोक्यात
