देशातील वाहतूक ई-चलनच्या अपुऱ्या वसुलीवर सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी म्हटले की, केवळ चलन जारी करणे पुरेसे नाही, दंड वसूल करणेही आवश्यक आहे. थकीत चलनाची रक्कम वीज बिलात जोडण्याचा मार्ग शोधा. वीज बिल भरले नाही तर वीज जोडणी तोडली जाईल. न्यायालयाला सांगण्यात आले की, राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये सुमारे ₹४५ हजार कोटींचे ई-चलन जारी करण्यात आले असून, त्यापैकी ₹२५ हजार कोटी वसूल करण्यात आले आहेत, तर ₹२० हजार कोटींचे चलन थकीत आहेत. न्यायमूर्ती जे. बी. पारदीवाला आणि के. व्ही. विश्वनाथन यांच्या खंडपीठाने म्हटले की, थकीत चलन असलेल्या वाहनाला परिवहन पोर्टलवर काळ्या यादीत टाकण्याच्या व्यवस्थेचा विचार करावा. पैसे भरेपर्यंत आरसीचे नूतनीकरण, डुप्लिकेट आरसी आणि वाहनाच्या मालकी हक्काचे हस्तांतरण रोखता येऊ शकते. न्यायालयाने म्हटले- फिटनेस प्रमाणपत्रही देऊ नयेत न्यायालयाने म्हटले की, फिटनेस आणि प्रदूषण प्रमाणपत्रेही देऊ नयेत. वाहनचालक परवान्याचे नूतनीकरण थांबवण्याचा किंवा विद्यमान परवाना निलंबित करण्याचाही विचार करावा. हे प्रकरण २०१२ पासून सुरू असलेल्या एस. राजशेखरन रस्ता सुरक्षा जनहित याचिकेतील ई-चलन व्यवस्था आणि वसुलीशी संबंधित आहे. अमेरिकेत बँक खात्यातून वसुली; दुबईत परवान्याचे नूतनीकरण नाही
Source link
देशात 20 हजार कोटी रुपयांचे वाहतूक दंड थकित:सुप्रीम कोर्टाची सूचना- वीज बिलात जोडून वसुली करा, पैसे न भरल्यास कनेक्शन कापा
