धार भोजशाळा प्रकरणात मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात मुस्लिम पक्ष सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचला आहे. गुरुवारी मुस्लिम पक्षाने विशेष परवानगी याचिका (एसएलपी) दाखल केली आहे. उच्च न्यायालयाने सुमारे 6 दिवसांपूर्वी आपल्या आदेशात धार येथील भोजशाळा परिसर वाग्देवी (सरस्वती) मंदिराशी संबंधित प्राचीन धार्मिक स्थळ मानले होते. मुस्लिम समाजाचे सदर अब्दुल समद यांनी सांगितले की, या निर्णयामुळे समाजात निराशा आहे आणि तो एकतर्फी असल्याचे सांगत त्याला आव्हान देण्यात आले आहे. ज्येष्ठ वकील सलमान खुर्शीद या प्रकरणात लवकर सुनावणी आणि उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला स्थगिती देण्याची मागणी करतील. न्यायालयासमोर काही महत्त्वाचे तथ्य योग्य प्रकारे सादर केले गेले नाहीत. उच्च न्यायालयाचा निर्णय काय होता मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटले होते की, भोजशाळा परिसर ऐतिहासिकदृष्ट्या देवी सरस्वतीशी संबंधित मंदिर आहे. न्यायालयाने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) अहवाल, ऐतिहासिक पुरावे आणि अयोध्या प्रकरणातील कायदेशीर सिद्धांत आधार मानले. उच्च न्यायालयाने असेही म्हटले होते की, केंद्र सरकार आणि ASI ने या स्थळाच्या व्यवस्थापन आणि संरक्षणाबाबत निर्णय घ्यावा. त्याचबरोबर ASI चा 2003 चा तो आदेश रद्द करण्यात आला होता, ज्यात पूजा आणि नमाजबाबतची पूर्वीची व्यवस्था निश्चित करण्यात आली होती. 700 वर्षांच्या जुन्या परंपरेचा दाखला अब्दुल समद यांनी सांगितले की, कमाल मौला मशिदीत सुमारे 700 वर्षांपासून जुम्माची नमाज अदा केली जात आहे. ते म्हणाले की, या परंपरेवर परिणाम झाल्याने समाजात दुःख आहे, परंतु ही लढाई पूर्णपणे संवैधानिक आणि कायदेशीर चौकटीतच लढली जाईल. निर्णयानंतर जिल्ह्यात पोलीस दल सतर्क आहे आणि भोजशाळा परिसराभोवती सुरक्षा वाढवण्यात आली आहे. प्रशासनाने दोन्ही पक्षांना शांतता राखण्याचे आवाहन केले आहे. शहर काझी म्हणाले– सर्वोच्च न्यायालयाकडून अपेक्षा शहर काझी वकार सादिक म्हणाले की, मुस्लिम समाज न्यायव्यवस्थेचा आदर करतो आणि आता सर्वोच्च न्यायालयाकडून न्यायाची अपेक्षा आहे. त्यांनी प्रशासनाला शांतता राखण्याचे आवाहन केले.
Source link
धार भोजशाळा वादामध्ये मुस्लिम पक्ष सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचला:एमपी उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान दिले; म्हटले- तथ्य योग्य प्रकारे सादर केले नाहीत
