अमरावती आणि नागपूर विभागांतील निवासी नझुल जमिनींसाठीच्या विशेष अभय योजनेला ३१ जुलै २०२७ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. ही योजना २०२४-२५ मध्ये लागू झाली होती आणि तिची मुदत संपली होती. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेनुसार महसूलमंत्री आणि अमरावतीचे पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी हा निर्णय घेतला. स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी मुदतवाढीची मागणी केली होती. काही भाडेपट्टेदारांना विविध कारणांमुळे योजनेचा लाभ घेता आला नव्हता. या विषयावर बावनकुळे यांच्या दालनात बैठक झाली. त्यानंतर आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमून योजनेला मुदतवाढ देण्यात आली. निवासी वापरासाठी लिलावाने किंवा अन्य प्रकारे भाडेतत्त्वावर दिलेल्या नझुल जमिनी फ्रीहोल्ड म्हणजेच भोगवटादार वर्ग-१ करण्यासाठी रेडी रेकनरमधील बाजारमूल्याच्या २ टक्के अधिमूल्य आकारले जाईल. योजनेच्या काळात थकीत भाडेपट्ट्याची रक्कम ०.०२ टक्के सवलतीच्या दराने आकारली जाईल. ३१ जुलै २०२७ पूर्वी थकीत भूभाडे न भरल्यास, त्यानंतर थकीत रकमेवर वार्षिक १० टक्के दराने दंडात्मक व्याज आकारले जाईल. नझुल जमिनींच्या शर्तभंगाच्या प्रकरणांत, शेवटचा शर्तभंग ज्या वर्षी झाला त्या वर्षाच्या रेडी रेकनरनुसार बाजारमूल्याच्या १ टक्के दराने अनर्जित रक्कम आकारली जाईल. त्यानंतर शर्तभंग नियमित केला जाईल. विशेष अभय योजनेची मुदत संपल्यानंतर, म्हणजे १ ऑगस्ट २०२७ पासून आधीचे महसूल नियम लागू होतील. या निर्णयाचा लाभ विदर्भातील ११ जिल्ह्यांतील निवासी नझुल जमिनींच्या हजारो धारकांना होणार आहे. या जिल्ह्यांमध्ये नागपूर, चंद्रपूर, गडचिरोली, गोंदिया, भंडारा, वर्धा, अमरावती, यवतमाळ, अकोला, बुलढाणा आणि वाशीमचा समावेश आहे. योजनेत सहभागी होऊन नागरिकांना अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेला मुद्दा निकाली काढता येईल.
Source link
नझुल जमिनींच्या अभय योजनेला मुदतवाढ:अमरावती आणि नागपूर विभागांसाठी योजना 31 जुलै 2027 पर्यंत; महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांचे निर्देश
