नांदेड जिल्हा मध्यवर्ती बँकेवर अशोक चव्हाणांचे वर्चस्व!:23 पैकी 21 जागांवर शेतकरी विकास पॅनल विजयी; घराणेशाहीची जोरदार चर्चा

नांदेड जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या संचालक पदाच्या निवडणुकीचे निकाल नुकतेच जाहीर झाले असून, यात माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनी आपला दबदबा पुन्हा एकदा सिद्ध केला आहे. चव्हाण यांच्या नेतृत्वाखालील ‘शेतकरी विकास पॅनेल’ने एकूण 23 पैकी तब्बल 21 जागांवर दणदणीत विजय मिळवत बँकेवर निर्विवाद वर्चस्व प्रस्थापित केले आहे. विशेष म्हणजे, या निवडणुकीच्या निमित्ताने सत्तेसाठी सत्ताधारी आणि विरोधक यांनी आपले सर्व राजकीय मतभेद बाजूला ठेवून एकत्र आल्याचे एक वेगळेच चित्र पाहायला मिळाले. अशोक चव्हाण यांचे वर्चस्व असले तरी, या निवडणुकीत प्रस्थापित राजकीय नेत्यांनी घराणेशाहीचा कित्ता मात्र कायम ठेवल्याचे स्पष्ट झाले आहे. बिनविरोध निवडून आलेले आणि प्रत्यक्ष निवडणुकीत विजयी झालेले बहुतांश संचालक हे आजी-माजी आमदार, खासदार आणि त्यांच्या कुटुंबातील सदस्य (मुले, पत्नी) आहेत. जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक ही खऱ्या अर्थाने सामान्य शेतकऱ्यांची कामधेनू मानली जाते. मात्र, शेतकऱ्यांच्या या बँकेवर केवळ प्रस्थापित राजकीय नेत्यांचे आणि त्यांच्या घराण्याचेच वर्चस्व राहिल्याने सध्या राजकीय वर्तुळात या निकालाची जोरदार चर्चा रंगली आहे. 23 पैकी 11 जागांवर उमेदवारांची आधीच बिनविरोध निवड नांदेड मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या एकूण 23 संचालक पदांसाठी नुकतीच निवडणूक प्रक्रिया पार पडली. बँकेवर सत्ता मिळवण्यासाठी सर्वपक्षीय नेत्यांनी आपले राजकीय मतभेद बाजूला ठेवून एकत्र येत ‘शेतकरी विकास पॅनेल’ची मोट बांधली होती. या निवडणुकीत माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण, काँग्रेस खासदार रवींद्र चव्हाण आणि राष्ट्रवादीचे आमदार प्रताप पाटील चिखलीकर या दिग्गज नेत्यांची प्रतिष्ठा पणाला लागली होती. एकूण 23 पैकी 11 जागांवर उमेदवारांची आधीच बिनविरोध निवड झाली होती. ज्यामध्ये भाजपचे तीन आणि राष्ट्रवादी अजित पवार गटाच्या एका आमदारासह इतर सात जणांचा समावेश होता. विशेष म्हणजे, या निवडणुकीत आजी-माजी आमदारांसह त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांनीही निवडणूक रिंगणात नशीब आजमावले आणि ते विजयीही ठरले. शेतकरी विकास पॅनेलचा दणदणीत विजय उर्वरित 12 जागांसाठी रविवारी मतदान पार पडले आणि मंगळवारी त्याचे निकाल जाहीर करण्यात आले. या निकालांमध्ये सर्वपक्षीय नेत्यांच्या शेतकरी विकास पॅनेलने 23 पैकी तब्बल 21 जागांवर दणदणीत विजय मिळवत बँकेवर एकहाती वर्चस्व प्रस्थापित केले. तर, संगीता पाटील डक आणि कृष्णा पाटील आष्टीकर या दोन अपक्ष उमेदवारांनीही बाजी मारली. या चुरशीच्या लढतीत माजी आमदार माधव पाटील जवळगावकर यांनी अवघ्या एका मताने निसटता विजय मिळवला, तर शिवसेना ठाकरे गटाचे नेते ज्योतिबा खराटे यांना केवळ दोन मतांनी पराभवाचा सामना करावा लागला. सर्वपक्षीय नेत्यांनी हातात हात घालून ही निवडणूक लढवल्यामुळेच पॅनेलच्या उमेदवारांचा हा एकतर्फी विजय अत्यंत सुकर झाल्याची चर्चा सध्या राजकीय वर्तुळात रंगली आहे. सर्वपक्षीय नेत्यांची एकजूट आणि प्रस्थापितांची वर्णी नांदेड जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक ही ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांना कर्जपुरवठा करणारी एक अत्यंत महत्त्वाची संस्था मानली जाते. मात्र, नुकत्याच पार पडलेल्या संचालक मंडळाच्या निवडणुकीत स्वतःची आणि आपल्या नातेवाईकांची वर्णी लावण्यासाठी सर्वपक्षीय नेते आपले मतभेद विसरून एकत्र आल्याचे पाहायला मिळाले. या निवडणुकीत बहुमताने आणि बिनविरोध निवडून आलेल्या संचालकांमध्ये प्रामुख्याने आजी-माजी आमदार, खासदार आणि त्यांच्या थेट कुटुंबातील सदस्यांचाच मोठा भरणा आहे. यात आमदार प्रताप पाटील चिखलीकर, आमदार तुषार राठोड आणि आमदार भीमराव केराम यांसारख्या बड्या नेत्यांची संचालकपदी बिनविरोध निवड झाली आहे. घराणेशाहीवर प्रश्नचिन्ह शेतकऱ्यांचे हित जपण्याची जबाबदारी असलेल्या या बँकेत सर्वसामान्यांच्या प्रतिनिधींऐवजी प्रस्थापित राजकीय घराण्यांचेच वर्चस्व निर्माण झाल्याने घराणेशाहीचा मुद्दा पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. यामुळे राजकीय वर्तुळात तसेच शेतकरी वर्गात या निकालाची जोरदार चर्चा रंगली आहे. खऱ्या अर्थाने शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी काम करणारी ही बँक आता खरोखरच सर्वसामान्यांच्या हिताचे निर्णय घेणार, की केवळ प्रस्थापित आणि बड्या नेत्यांचे राजकीय पुनर्वसन करण्याचे केंद्र बनून राहणार? असा रास्त सवाल आता उपस्थित केला जात आहे.



Source link