नारी शक्ती वंदन अधिनियम लोकसभेत पूर्ण बहुमताने पारित होणार:विकसित भारताला समर्पित, महिला प्रतिनिधित्वाचा आवाज बुलंद होईल – खासदार कुलकर्णी

राज्यसभा खासदार प्रा. डॉ. मेधा कुलकर्णी यांनी मंगळवारी सांगितले की, ‘नारी शक्ती वंदन अधिनियम’ विकसित भारताला समर्पित आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे विकसित भारताच्या निर्मितीत महिला शक्तीचा सक्रिय सहभाग असावे हे स्वप्न असून, या अधिनियमामुळे लोकसभेसह सर्व विधानसभांमध्ये महिला प्रतिनिधित्वाचा आवाज बुलंद होईल. लोकसभा आणि सर्व राज्यांच्या विधानसभांमध्ये महिलांना ३३ टक्के आरक्षण देणाऱ्या या अधिनियमाच्या अंमलबजावणी संदर्भात १६ एप्रिलपासून संसदेच्या विशेष अधिवेशनात चर्चा होणार आहे. विकसित भारताला समर्पित असलेले हे अधिनियम लोकसभेत पूर्ण बहुमताने पारित होऊन लोकशाहीच्या इतिहासात सुवर्णाक्षराने नोंदविले जाईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. या पार्श्वभूमीवर, भारतीय जनता पक्ष पुणे शहरतर्फे पक्ष कार्यालयात आयोजित पत्रकार परिषदेत त्या बोलत होत्या. या वेळी भाजप महिला मोर्चाच्या शहराध्यक्षा मनीषा लडकत, शहर सरचिटणीस प्रियंका शेंडगे, नगरसेविका निवेदिता एकबोटे यांच्यासह अनेक पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते उपस्थित होते. प्रा. डॉ. मेधा कुलकर्णी यांनी नमूद केले की, भारत हे जगातील सर्वात मोठे लोकशाही राष्ट्र आहे आणि भारतीय महिलांनी विविध क्षेत्रात आपले कर्तृत्व सिद्ध केले आहे. केंद्र सरकारमध्ये बारा महिला मंत्री आपापल्या खात्यांचा कारभार समर्थपणे सांभाळत आहेत. देशाच्या तिजोरीची किल्ली असणारे अर्थमंत्रीपद निर्मला सीतारमण यांच्या रूपाने एक महिला भूषवित आहे. अनेक स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे नेतृत्वही महिलांच्या सक्षम हातात आहे. नुकत्याच झालेल्या निवडणुकीत ६५ टक्के महिलांनी मतदान करून लोकशाही उत्सवात सक्रिय सहभाग घेतला आहे. लोककल्याणकारी योजनांचा लाभ घेऊन महिला सक्षम होत आहेत. महिलांच्या राजकीय प्रतिनिधित्वातून सामाजिक प्रगती साधण्याच्या भूमिकेतून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारने सप्टेंबर २०२३ मध्ये ‘नारी शक्ती वंदन अधिनियम’ बहुमताने पारित केले. या अधिनियमामुळे नारी शक्तीचा सन्मान होऊन लोकसभा आणि विधानसभांमध्ये महिलांना ३३ टक्के आरक्षण मिळणार आहे. त्यांनी पुढे आवाहन केले की, लोकसभा आणि विधानसभांमध्ये महिलांची ताकद वाढविण्यासाठी ‘नारी शक्ती वंदन अधिनियम’ अत्यंत महत्त्वपूर्ण असून, हा एकविसाव्या शतकातील सर्वात महत्त्वपूर्ण आणि ऐतिहासिक लोकशाही निर्णय ठरणार आहे. या अधिनियमाला पाठिंबा देण्यासाठी ९६६७१७३३३३ या क्रमांकावर ‘मिस कॉल’ देऊन महिला सक्षमीकरणाच्या या निर्णयाला पाठबळ द्यावे.



Source link