केंद्रीय परिवहन मंत्री नितीन गडकरी आता मेटा प्लॅटफॉर्म्स, एक्स आणि गूगल एलएलसी (LLC) यांच्या विरोधात दिवाणी खटला दाखल करू शकतात. बॉम्बे उच्च न्यायालयाने सोमवारी गडकरींना इथेनॉल वादाशी संबंधित एआय-जनरेटेड डीपफेक व्हिडिओ आणि डिजिटल कंटेंट (सामग्री) विरोधात कारवाई करण्याची परवानगी दिली आहे. गडकरींनी आपल्या याचिकेत म्हटले आहे की, या व्हिडिओमध्ये त्यांना इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल (EBP) कार्यक्रम आणि E20 उपक्रमाशी चुकीच्या पद्धतीने जोडले गेले आहे. याचिकेनूसार, हे दोन्ही प्रकल्प पूर्णपणे केंद्रीय पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाचे आहेत आणि यात गडकरींची कोणतीही भूमिका नाही. सरकारी मंत्रालयांनाही प्रतिवादी बनवले या प्रकरणात केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय तसेच दूरसंचार मंत्रालयालाही प्रतिवादी बनवण्यात आले आहे. गडकरींनी स्पष्ट केले आहे की, या खटल्याचा उद्देश सार्वजनिक चर्चा किंवा सरकारी धोरणांच्या टीकेला थांबवणे नाही. याचिकेत म्हटले आहे की, याचा उद्देश जनतेला कोणत्याही सरकारी निर्णयावर निष्पक्ष चर्चा किंवा टीकेपासून रोखणे नाही. खाजगी फायद्यासाठी पदाचा गैरवापर केल्याचा आरोप गडकरींचा युक्तिवाद आहे की सोशल मीडियावर असलेली सामग्री पूर्णपणे खोटी, मनगढंत आणि दुर्भावनापूर्ण आहे. याचिकेनुसार, अज्ञात व्यक्तींनी एआय व्हिडिओंच्या माध्यमातून गडकरी आणि त्यांचे कुटुंब ईबीपी आणि ई20 उपक्रमातून फायदा मिळवत असल्याची चुकीची धारणा पसरवली. गडकरी म्हणाले की, हे आरोप त्यांची प्रतिष्ठा खराब करण्यासाठी केले गेले आहेत, जेणेकरून त्यांनी खाजगी फायद्यासाठी सार्वजनिक पदाचा गैरवापर केला हे दाखवता यावे. सामग्री हटवण्याची मागणी दाव्यात मागणी करण्यात आली आहे की प्रतिवादींना ही बदनामीकारक आणि छेडछाड केलेली सामग्री हटवण्याचे, निष्क्रिय करण्याचे आणि तिचा प्रसार थांबवण्याचे निर्देश दिले जावेत. यापूर्वी, भाजपच्या नागपूर शहर सोशल मीडिया सेलच्या प्रमुखांनीही अनेक सोशल मीडिया इन्फ्लुएन्सर्स आणि कंटेंट क्रिएटर्सविरुद्ध पोलिसांत तक्रार दाखल केली होती. ही तक्रार इथेनॉल मिश्रित इंधन वादावरून गडकरींना लक्ष्य करणाऱ्या पोस्ट्सच्या संदर्भात करण्यात आली होती.
Source link
नितीन गडकरी मेटा आणि एक्सवर खटला दाखल करू शकतात:थेनॉल वादाशी संबंधित डीपफेक व्हिडिओविरोधात मुंबई हायकोर्टाची मंजुरी
