न्यायिक आयोग जबलपूर क्रूझ अपघाताची चौकशी करेल:HC चे निवृत्त न्यायमूर्ती संजय द्विवेदी प्रमुख झाले; 5 मुद्द्यांवर 3 महिन्यांत अहवाल देतील

मध्य प्रदेश सरकारने जबलपूर क्रूझ अपघाताच्या न्यायालयीन चौकशीचे आदेश जारी केले आहेत. यासाठी उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश संजय द्विवेदी यांच्या अध्यक्षतेखाली एक सदस्यीय चौकशी आयोग स्थापन करण्यात आला आहे. सामान्य प्रशासन विभागाने रविवारी जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार, हा आयोग राज्य शासन चौकशी आयोग अधिनियम, 1952 च्या कलम 3 अंतर्गत काम करेल. आयोगाला 3 महिन्यांच्या आत 5 मुद्द्यांवर चौकशी करून आपला अहवाल सादर करावा लागेल. जबलपूरच्या बर्गी धरणात 30 एप्रिल रोजी क्रूझ बुडून 13 लोकांचा मृत्यू झाला होता. यात 8 महिला, 4 मुले आणि एक पुरुष यांचा समावेश होता. सुमारे 60 तासांच्या बचावकार्यानंतर पाण्यातून सर्व मृतदेह बाहेर काढण्यात आले होते. या पाच मुद्द्यांवर चौकशी करावी लागेल 3 जणांना बडतर्फ, एकाला निलंबित, एका कर्मचाऱ्याला संलग्न केले अपघातानंतर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव यांनी जबलपूरला पोहोचून घटनास्थळाची पाहणी केली होती. मृतकांच्या कुटुंबीयांचीही भेट घेतली होती. मुख्यमंत्र्यांच्या दौऱ्यानंतर सरकारने या प्रकरणी कारवाई केली होती. ज्यात क्रूझ पायलट महेश पटेल, क्रूझ हेल्पर छोटेलाल गोंड आणि तिकीट काउंटर प्रभारी (FOA) बृजेंद्र यांच्या सेवा तात्काळ प्रभावाने समाप्त करण्यात आल्या होत्या. तर, हॉटेल मैकल रिसॉर्ट आणि बोट क्लब बरगीचे व्यवस्थापक सुनील मरावी यांना निष्काळजीपणा केल्याबद्दल निलंबित करण्यात आले होते. प्रादेशिक व्यवस्थापक संजय मल्होत्रा यांना मुख्यालयात संलग्न करून विभागीय चौकशी सुरू करण्यात आली आहे. एक समितीही स्थापन करण्यात आली आहे, जी अपघाताच्या मुख्य कारणांची चौकशी करत आहे. जबलपूरच्या कोर्टाने एफआयआर दाखल करण्याचे निर्देश दिले आहेत 6 मे रोजी जबलपूरच्या कोर्टाने बर्गी धरण अपघातात क्रूझच्या पायलट आणि कर्मचाऱ्यांवर एफआयआर दाखल करण्याचे निर्देश दिले होते. न्यायदंडाधिकारी प्रथम श्रेणी डी.पी. सूत्रकार यांच्या कोर्टाने स्वतःहून दखल घेऊन म्हटले होते की- पायलटनी निष्काळजीपणे क्रूझ चालवले, ज्यामुळे अपघात झाला आणि अनेक लोकांचा मृत्यू झाला. न्यायालयाने म्हटले होते की पायलट क्रूझच्या हालचालींशी परिचित होता, परंतु तो त्यातील लोकांना बुडताना सोडून सुरक्षित बाहेर पडला. हा भारतीय न्याय संहिता 2023 च्या कलम 106 आणि 110 अंतर्गत गुन्हा आहे. जर एफआयआर आणि तपास झाला नाही, तर भविष्यातही क्रूझ किंवा बोट चालवणारे लोक दुर्घटनेत प्रवाशांना बुडताना सोडून देऊ शकतात. अशा घटनांची पुनरावृत्ती होऊ शकते.



Source link