अमरावती शिक्षक पात्रता परीक्षेची (टीईटी) जाचक सक्ती हटवण्यासाठी आणि जुन्या शिक्षकांच्या नोकरीचे संरक्षण करण्यासाठी अखिल महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षक संघाचा आक्रमक पवित्रा अद्याप कायम आहे. दोन दिवसां आधीच्या मोर्चात सहभाग घेतल्यानंतर शुक्रवारी त्यांनी अप्पर जिल्हाधिकारी यांची भेट घेऊन त्यांच्यामार्फत पंतप्रधान, केंद्रीय शिक्षण मंत्री आणि राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांना निवेदन पाठवले. प्राथमिक शिक्षक संघाचे वरिष्ठ उपाध्यक्ष किरण पाटील यांनी या आंदोलनाचे नेतृत्व केले. “शिक्षण हक्क कायदा, २००९’ लागू होण्यापूर्वी नियुक्त झालेल्या प्राथमिक शिक्षकांच्या सेवाशर्ती आणि नोकरी अबाधित राहावी, यासाठी शिक्षकांनी एक दिवसीय शांततापूर्ण धरणे आंदोलन केले. २०१७ मध्ये या कायद्यात काही दुरुस्त्या करण्यात आल्या. त्यातील तांत्रिक त्रुटी आणि न्यायालयीन आदेशांमुळे अनेक जुन्या शिक्षकांच्या नोकरीवर गदा आली असून त्यांच्यात भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. या पूर्वलक्षी कायद्यामुळे शिक्षकांचे वेतन, पदोन्नती आणि सेवा सातत्य धोक्यात आले आहे. या गंभीर समस्येसह जुनी पेन्शन योजना व इतर प्रलंबित प्रश्नांकडे शासनाचे लक्ष वेधणे हा या आंदोलनाचा मुख्य उद्देश आहे.सदर निवेदनावर अखिल महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षक संघाचे जिल्हाध्यक्ष गजानन चौधरी, सुभाष सहारे, राजेंद्र होले, प्रशांत सव्वालाखे, संदीप खडेकर, सुरज मंडे, कांचन कडू, संगीता मंडे, प्रवीण शेंद्रे, सुरेंद्र विघे, राजेश खोबरखेडे, सुनिता सखे, भूषण ठाकूर, सतिश वानखेडे आदींच्या स्वाक्षरी आहेत. अप्पर जिल्हाधिकारी यांच्या प्रतिनिधींना निवेदन सादर करताना किरण पाटील व इतर. स्वतंत्र विभागीय पात्रता परीक्षेची केली मागणी संघटनेच्या निवेदनानुसार १० ते २० वर्षांपेक्षा जास्त काळ सेवा देणाऱ्या अनुभवी शिक्षकांच्या प्रदीर्घ अनुभवाचा आदर राखून त्यांना टीईटीत विशेष सवलत देण्यात यावी. अनुभवी शिक्षकांना थेट नवीन उमेदवारांसोबत स्पर्धेत उतरवणे अन्यायकारक असल्याने, केवळ सेवारत शिक्षकांसाठी त्यांची सेवाज्येष्ठता व कार्यकौशल्याचा सन्मान राखणारी स्वतंत्र ”विभागीय पात्रता परीक्षा” आयोजित केली जावी तसेच शिक्षकांवरील विविध जबाबदाऱ्या लक्षात गेता टीईटीची काठिण्य पातळी कमी करावी, अशी आग्रही मागणी करण्यात आली आहे.
Source link
पंतप्रधान, मुख्यमंत्र्यांना निवेदन:टीईटीविरोधात शिक्षकांचा आक्रमक पवित्रा; सरकार विरोधामध्ये संताप, प्राथमिक शिक्षक संघाचे जिल्हाधिकाऱ्यांना साकडे
