सुप्रीम कोर्टाने यूपीएससी परीक्षांमधील ओबीसी क्रीमी लेअर आरक्षणासंदर्भातील केंद्र सरकारची पुनर्विचार याचिका फेटाळून लावली आहे. न्यायालयाने म्हटले की, ओबीसी आरक्षणाअंतर्गत ‘क्रीमी लेअर’ ठरवण्याचा आधार केवळ पालकांचा पगार किंवा उत्पन्न असू शकत नाही. न्यायालयाने म्हटले की, एखाद्या उमेदवाराला आरक्षणाच्या कक्षेबाहेर ठेवण्यासाठी केवळ वेतनाला निकष मानणे योग्य नाही. यासाठी पालकांची सामाजिक स्थिती आणि त्यांच्या पदाचे स्वरूप यांचाही विचार केला पाहिजे. केंद्र सरकारला दोन वर्षांचा वेळ देण्यास नकार केंद्राने PSU (सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम) आणि खासगी क्षेत्रातील नोकऱ्यांमधील पदांची सरकारी पदांशी समानता निश्चित करण्यासाठी तसेच नवीन व्यवस्था तयार करण्यासाठी दोन वर्षांचा वेळ मागितला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने ही मागणी मान्य केली नाही. न्यायालयाने निर्णयाचे पालन करण्यासाठी आठ आठवड्यांचा अतिरिक्त वेळ दिला आहे. OBC क्रीमी लेयरचे प्रकरण काय आहे न्यायालयाने म्हटले होते—एक पत्र मुख्य धोरण बदलू शकत नाही न्यायालयाने याच वर्षी 14 मार्च रोजी झालेल्या सुनावणीदरम्यान म्हटले होते की, 2004 सालचे एक पत्र मुख्य धोरण बदलू शकत नाही. सरकारी कर्मचारी आणि पीएसयू कर्मचाऱ्यांमध्ये भेदभाव करणे चुकीचे आहे. जर सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या मुलांना पदाच्या आधारावर सूट मिळत असेल, तर पीएसयू कर्मचाऱ्यांच्या मुलांना केवळ पगाराच्या आधारावर आरक्षणापासून वंचित ठेवणे हे समानतेच्या अधिकाराचे उल्लंघन आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारला आदेश दिला होता की, 6 महिन्यांच्या आत या उमेदवारांच्या दाव्यांचा पुन्हा विचार करावा. न्यायालयाने असेही म्हटले होते की, आवश्यक असल्यास या उमेदवारांना नोकरी देण्यासाठी स्वतंत्र पदे निर्माण करावीत.
Source link
पालकांच्या पगारावरून आरक्षणाचा लाभ ठरणार नाही:ओबीसी क्रीमी लेयरवर सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय, केंद्र सरकारची याचिका फेटाळली
