पुणे महानगराच्या नियोजन आणि पायाभूत सुविधांच्या विकासात गेल्या 10-11 वर्षांत अपेक्षित प्रगती झालेली नाही. विकास आराखडा (डीपी), टीपी स्कीम, रस्ते, पाणी आणि वीज यांसारख्या मूलभूत सुविधा अजूनही प्रलंबित आहेत. पुण्याच्या विकासात सर्वच पातळ्यांवर अपयशी ठरलेल्या पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या (पीएमआरडीए) कार्यपद्धतीवर आक्षेप आहे. या अकार्यक्षम यंत्रणेला टाळे ठोकण्याची वेळ आली आहे, असा आरोप महानगर नियोजन समितीचे सदस्य वसंत भसे यांनी पत्रकार परिषदेत केला. यावेळी नागरी हक्क संस्थेचे सुधीरकाका कुलकर्णी आणि कायद्याचे अभ्यासक ॲड. उमेश तारे उपस्थित होते. चाकण आणि हिंजवडी परिसरातील वाहतूककोंडी तसेच पायाभूत सुविधांच्या प्रश्नांवरून उद्योजकांनी आंदोलन केले. हे आंदोलन या भागातील नियोजनाच्या गरजेकडे लक्ष वेधते. शहरालगतच्या भागाचा सुनियोजित विकास करण्यासाठी ‘पीएमआरडीए’ची स्थापना झाली होती. मात्र, विकास आराखडा आणि टीपी स्कीमबाबतची प्रगती तसेच पायाभूत सुविधांच्या उपलब्धतेचा आढावा घेणे आवश्यक आहे. बांधकाम परवानग्यांसोबत दीर्घकालीन पायाभूत सुविधांचे नियोजन आणि अंमलबजावणी यावर अधिक लक्ष देण्याची गरज आहे, असे भसे यांनी सांगितले. महानगर नियोजन समितीच्या घटनात्मक भूमिकेचा विचार करून पुढील नियोजन प्रक्रिया राबवावी, अशी मागणीही त्यांनी केली. ‘पीएमआरडीए’च्या विकास आराखड्यासह ‘स्ट्रक्चरल प्लॅन’बाबत पुणे महानगर नियोजन समितीने न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने विकास आराखडा रद्द करण्यासह स्ट्रक्चरल प्लॅनबाबत स्पष्टीकरण मागितले आहे. वारंवार कर्तव्यात कसूर आणि विकासकामांमध्ये अपयशी ठरलेल्या ‘पीएमआरडीए’चा विशेष नियोजन प्राधिकरणाचा (एसपीए) दर्जा आणि स्ट्रक्चरल प्लॅनचे अधिकार काढून घ्यावेत. बांधकाम परवानग्या आणि विकास आराखड्याबाबत नगररचना विभाग व जिल्हाधिकारी यांची भूमिका पुन्हा पूर्ववत करण्याबाबत शासनाने विचार करावा, अशी मागणी ॲड. उमेश तारे यांनी केली. संबंधित नियम व जबाबदाऱ्यांची पूर्तता झाली आहे की नाही, याची तपासणी करून आवश्यकतेनुसार निर्णय घ्यावा, असेही ते म्हणाले. ‘पीएमआरडीए’च्या मागील कामकाजाची कायदेशीर तपासणी करून योग्य ती कारवाई करावी, अशी मागणी वसंत भसे यांनी केली. चाकण-हिंजवडीतील वाहतूककोंडी, रखडलेला डीपी आणि पायाभूत सुविधांचे प्रश्न यामुळे पीएमआरडीएच्या कार्यपद्धतीचा पुन्हा आढावा घेण्याची मागणी अधिक तीव्र झाली आहे, असे त्यांनी सांगितले. ‘पीएमआरडीए’चे कामकाज सुनियोजित नाही, त्यामुळे एकूणच यंत्रणेत गोंधळ आहे. या व्यवस्थापनाचे संपूर्ण लक्ष फक्त बांधकाम परवानग्यांवर आहे. इतक्या वर्षांत त्यांनी शहराच्या विकासाकडे अजिबात लक्ष दिले नाही. त्यामुळे ‘पीएमआरडीए’ची स्थापना रद्द करून सर्व अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांकडे द्यावेत, अशी मागणी आम्ही करत आहोत. या भोंगळ कारभाराबाबत अनेकदा पत्रव्यवहार केला, पण संबंधित यंत्रणेकडून प्रतिसाद मिळाला नाही, असेही त्यांनी सांगितले.
Source link
'पीएमआरडीए'ला टाळे ठोकण्याची वेळ:महानगर नियोजन समितीचा आरोप; रखडलेला विकास आराखडा, वाहतूककोंडी आणि सुविधांच्या अभावावरून टीका
