राज्य सरकारने मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले आहेत. विशेषतः क्रीडा, आरोग्य, वस्त्रोद्योग आणि विधी व न्याय विभागाशी संबंधित अनेक धोरणात्मक निर्णय घेण्यात आले आहेत. राज्यातील गुणवंत खेळाडूंना शासकीय नोकऱ्यांमध्ये मिळणाऱ्या आरक्षणाबाबत सुधारित धोरण लागू करण्याचा निर्णय सरकारने आजच्या बैठकीत घेतला आहे. यासह सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था अधिक सक्षम करण्यासाठी आशियाई विकास बँकेच्या सहकार्याने नवा प्रकल्प राबवण्यासही मंजूरी देण्यात आली आहे. तसेच सोलापूर जिल्ह्यातील माढा येथे नवीन सत्र न्यायालय स्थापन करण्यासही मंजूरी देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे. खेळाडूंसाठी शासकीय नोकऱ्यांमध्ये सुधारित धोरण राज्यातील गुणवंत व यशस्वी खेळाडूंना शासकीय, निमशासकीय व इतर क्षेत्रांतील नोकऱ्यांमध्ये मिळणाऱ्या 5 टक्के आरक्षणाबाबत सुधारित धोरण लागू करण्यास मंजूरी देण्यात आली आहे. या सुधारित धोरणामुळे पूर्वीचे सर्व शासन निर्णय, शासन शुद्धीपत्रके, परिपत्रके आणि संबंधित पत्रे पूर्णपणे रद्द करण्यात आली आहेत. ‘प्रगती’ प्रकल्प – सार्वजनिक आरोग्य यंत्रणेचे सक्षमीकरण सार्वजनिक आरोग्य यंत्रणा अधिक सुदृढ, अद्ययावत आणि तंत्रज्ञानस्नेही करण्याच्या उद्देशाने सार्वजनिक आरोग्य विभागामार्फत ‘प्रगती’ (PRAGATI – Primary Healthcare Reimagined with Advanced Governance and Accessible Technology Integration) हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प राबविण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. सन 2026 ते 2031 या पाच वर्षांच्या कालावधीत राबवल्या जाणाऱ्या या प्रकल्पासाठी आशियाई विकास बँकेकडून (ADB) अर्थसाहाय्य (कर्ज) घेण्यास आणि त्यामध्ये राज्य शासनाचा आर्थिक वाटा समाविष्ट करण्याच्या प्रस्तावाला शासनाने मंजुरी दिली आहे. माढा येथे सत्र न्यायालयाला मंजूरी सोलापूर जिल्ह्यातील माढा येथे नवीन जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय स्थापन करण्यात येणार आहे. या न्यायालयासाठी आवश्यक असणारी पदे निर्माण करण्यास तसेच खर्चाच्या तरतुदीस मान्यता देण्यात आली आहे. भांडवली अनुदानास मंजूरी वस्त्रोद्योग विभागांतर्गत ह्योसंग इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड यांना भांडवली अनुदान देण्यास मंजूरी देण्याचा निर्णय देखील आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला आहे. महसूल विभागाचे महत्त्वाचे निर्णय कैवल्यधाम योगिक सेंटर: मुंबई येथील कैवल्यधाम ईश्वरदास चुन्नीलाल योगिक सेंटरच्या जमिनीच्या भाडेपट्ट्याचे सवलतीच्या दरात नूतनीकरण करण्यास मंजूरी. कोराडी तीर्थक्षेत्र विकास: नागपूर जिल्ह्यातील कोराडी येथील तीर्थक्षेत्र विकास आराखाड्यांतर्गत विकसित करण्यात येत असलेली शासकीय जमीन श्री महालक्ष्मी जगदंबा संस्थानाला हस्तांतरित करण्यास मंजूरी. बुद्धिस्ट मिशनला जमीन: चेंबूर येथील ‘भिक्खू संघ यूनायटेड बुद्धिस्ट मिशन’ या संस्थेला त्यांच्या सध्याच्या वहिवाटीत असलेली जमीन देण्याचा निर्णय.
Source link
राज्य मंत्रिमंडळाचे महत्त्वपूर्ण निर्णय:खेळाडूंसाठी नोकरीत सुधारित आरक्षण; आरोग्य यंत्रणेच्या सक्षमीकरणासाठी 'प्रगती' प्रकल्पाला मंजुरी
