पुणे आर्थिक प्रदेशाची अर्थव्यवस्था २०३६ पर्यंत २०० ते २२० अब्ज डॉलरपर्यंत नेण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. त्यासाठी ५८ प्राधान्य प्रकल्पांद्वारे नऊ ते दहा लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक आकर्षित करण्यासह १५ ते २० लाख अतिरिक्त रोजगारनिर्मितीचे नियोजन करण्यात आले आहे. सार्वजनिक वाहतूक, परवडणारी घरे, औद्योगिक विकास आणि पर्यावरण संरक्षणाला या आराखड्यात प्राधान्य देण्यात आले आहे. नीती आयोगाच्या ‘ग्रोथ हब’ उपक्रमांतर्गत तयार करण्यात आलेल्या पुणे आर्थिक क्षेत्राच्या सर्वंकष विकास आराखड्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत मुंबईतील सह्याद्री अतिथीगृहात सादरीकरण करण्यात आले. पुणे महापालिका, पिंपरी-चिंचवड महापालिका आणि पीएमआरडीएच्या कार्यक्षेत्राचा या आराखड्यात समावेश आहे. नागरिक, उद्योग, शैक्षणिक संस्था आणि स्थानिक संघटनांशी चर्चा करून आराखडा तयार करण्यात आला आहे. सध्या पुणे आर्थिक क्षेत्राची अर्थव्यवस्था सुमारे ६८ अब्ज डॉलर असून वास्तविक आर्थिक विकासदर ६ ते ६.५ टक्के आहे. हा विकासदर १० टक्क्यांपर्यंत नेण्याचे लक्ष्य आहे. उत्पादन, वाहन व विद्युत वाहननिर्मिती, अभियांत्रिकी, संरक्षण, रोबोटिक्स-ड्रोन, इलेक्ट्रॉनिक्स-सेमीकंडक्टर आणि जैवतंत्रज्ञान या क्षेत्रांवर विशेष भर देण्यात येणार आहे. या माध्यमातून चार ते पाच लाख अतिरिक्त रोजगारांची क्षमता निर्माण होण्याचा अंदाज आहे. सध्या सुमारे ५६ लाख रोजगार असून पुढील दहा वर्षांत रोजगारसंख्या ७४ ते ७६ लाखांपर्यंत नेण्याचे उद्दिष्ट आहे. माहिती-तंत्रज्ञान, आरोग्य, शिक्षण, पर्यटन, कृषीप्रक्रिया आणि वाहतूक क्षेत्रात रोजगाराच्या संधी वाढविण्यात येणार आहेत. स्टार्टअपची संख्या दहा हजारांहून अधिक करण्याबरोबरच दीड ते दोन लाख तंत्रज्ञान कर्मचाऱ्यांना कृत्रिम बुद्धिमत्ता, क्लाऊड आणि सायबर सुरक्षेचे पुनर्कौशल्य देण्याचे नियोजन आहे. सार्वजनिक वाहतुकीला चालना सार्वजनिक वाहतुकीचा सध्याचा १३ टक्के वाटा ५० टक्क्यांपर्यंत नेण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे. त्यासाठी ११ रेल्वे, १३ रस्ते प्रकल्प, २५० किलोमीटरचे मेट्रो जाळे, १२ ते १४ हजार बस आणि सहा बहुविध वाहतूक केंद्रे प्रस्तावित आहेत. ९० टक्के पात्र कुटुंबांचे पुनर्वसन २०३६ पर्यंत ९० टक्के पात्र झोपडीधारकांचे पुनर्वसन करण्याचे लक्ष्य आहे. विविध उत्पन्न गटांसाठी चार ते पाच लाख परवडणारी घरे, त्यात एक लाख कामगार वसतिगृहांचा समावेश, उभारण्याचे नियोजन आहे. कृषी व अन्नप्रक्रिया क्षेत्राचे मूल्यवर्धन ५ अब्ज डॉलरवरून १० ते १२ अब्ज डॉलरपर्यंत नेण्याचे उद्दिष्टही ठेवण्यात आले आहे. पुणे क्षेत्राची वाढती पाण्याची गरज लक्षात घेऊन सुमारे २०० दशलक्ष लिटर प्रतिदिन अतिरिक्त पाणी उपलब्ध करण्याच्या उपाययोजनाही आराखड्यात सुचविण्यात आल्या आहेत.
Source link
पुणे आर्थिक प्रदेशात 2026 पर्यंत 20 लाख रोजगार:220 अब्ज डॉलर अर्थव्यवस्था, 250 किमी मेट्रो जाळे आणि 9 लाख कोटी गुंतवणुकीचे नियोजन
