नवी दिल्ली15 मिनिटांपूर्वी
- कॉपी लिंक
सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी लैंगिक गुन्ह्यांच्या वृत्तांकनाबाबत माध्यमांनी जबाबदारी आणि संवेदनशीलता बाळगण्याचा सल्ला दिला. न्यायमूर्ती जे. बी. पारदीवाला आणि के. विनोद चंद्रन यांच्या खंडपीठाने म्हटले की, सनसनाटी मथळे, लैंगिक हिंसाचाराचे ग्राफिक किंवा भडकाऊ स्वरूपातील तपशील जनहिताचे नाहीत. यामुळे पीडित आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना गंभीर मानसिक धक्का बसू शकतो.
सर्वोच्च न्यायालयाने सामूहिक बलात्काराशी संबंधित तीन प्रकरणांच्या सुनावणीदरम्यान ही टिप्पणी केली. न्यायालयाने या प्रकरणांची स्वतःहून दखल घेतली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, मुद्रित, इलेक्ट्रॉनिक आणि डिजिटल माध्यम संस्थांनाही POCSO कायद्याच्या कलम 23 अंतर्गत लैंगिक अत्याचाराच्या पीडितेची किंवा अल्पवयीन मुलाची ओळख उघड करण्यास मनाई आहे.
गेल्या 2 महिन्यांतील या 3 घटनांवर सुनावणी
4 ऑगस्ट रोजी नोएडाहून दिल्लीला जाणाऱ्या बसमध्ये अल्पवयीन विद्यार्थिनीवर सामूहिक बलात्कार झाला होता.
4 ऑगस्ट: दिल्लीमध्ये 16 वर्षीय अल्पवयीन मुलीवर धावत्या बसमध्ये सामूहिक बलात्कार. पीडिता ग्रेटर नोएडाच्या परी चौकातून बसमध्ये बसली. आरोपींनी तिला काश्मिरी गेट येथे उतरवले. या दरम्यान बस सुमारे 47 किलोमीटर धावत राहिली. बसच्या काचांना पडदे लावलेले होते.
12 सप्टेंबर: स्वरूप नगरमध्ये 16 वर्षीय अल्पवयीन मुलीवर सामूहिक बलात्कार करून हत्या. दुसऱ्या दिवशी शेताजवळील मोकळ्या मैदानात मृतदेह आढळला. चार आरोपींना अटक करण्यात आली असून, त्यापैकी तीन अल्पवयीन आहेत.
21 सप्टेंबर: दिल्लीतील कालकाजी मंदिराजवळील आस्था कुंज पार्कमध्ये 17 वर्षांची अल्पवयीन मुलगी तिच्या मित्रासोबत बसली होती. तीन तरुणांनी बनावट पोलिस अधिकारी बनून विद्यार्थिनीवर बलात्कार केला. पोलिसांनी तिन्ही आरोपींना अटक केली.
जिल्हाधिकाऱ्यांनी माध्यम संस्थांसोबत बैठक घ्यावी
सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने म्हटले की, जिल्हा प्रशासनाने माध्यम संस्थांसोबत तातडीने बैठक घ्यावी. वृत्तपत्रांमध्ये स्वतंत्र सदर आणि इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांमध्ये स्वतंत्र वेळ निश्चित केला पाहिजे.
सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, मुद्रित आणि इलेक्ट्रॉनिक माध्यमे ही जबाबदारी पार पाडतील, असा त्यांना विश्वास आहे. माध्यम संस्था अशा क्रमांकांसाठी विनाशुल्क म्हणजेच प्रो बोनो स्वतंत्र सदर किंवा वेळ उपलब्ध करून देतील.
