देशात पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमतीत ₹3 प्रति लिटरपर्यंत वाढ झाल्यानंतर केंद्र सरकारने तेल कंपन्यांसाठी नियमांमध्ये बदल केले आहेत. सरकारने पेट्रोलच्या निर्यातीवर ₹3 प्रति लिटर विंडफॉल टॅक्स लावला आहे. डिझेल आणि जेट इंधनावरील कर कमी केला आहे. अमेरिका-इस्त्राईल आणि इराण यांच्यात सुरू असलेल्या युद्धामुळे कच्च्या तेलाच्या किमती 100 डॉलर प्रति बॅरलच्या पुढे गेल्या आहेत. भारतात तेलाची कमतरता भासू नये, यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. या प्रकरणाशी संबंधित प्रत्येक प्रश्नाचे सोपे उत्तर प्रश्न 1: सरकारने पेट्रोलबाबत कोणता नवीन नियम बनवला आहे? उत्तर: सरकारने ठरवले आहे की, जर कोणतीही भारतीय कंपनी पेट्रोल भारतात विकण्याऐवजी इतर देशांमध्ये निर्यात करेल, तर तिला सरकारला प्रति लिटर ₹3 अतिरिक्त कर द्यावा लागेल. पश्चिम आशियामध्ये तणाव सुरू झाल्यानंतर पहिल्यांदाच पेट्रोलवर असा कर लावण्यात आला आहे, जेणेकरून कंपन्या देशाबाहेर पेट्रोल कमी पाठवतील. प्रश्न 2: डिझेल आणि विमानांच्या इंधनावर काय बदल झाले आहेत? उत्तर: सरकारने पेट्रोलवर कठोरता वाढवली आहे, पण डिझेल आणि जेट इंधन (ATF) च्या निर्यातीवरील कर कमी केला आहे. डिझेल परदेशात पाठवण्यावरील कर ₹23 वरून कमी करून प्रति लिटर ₹16.5 करण्यात आला आहे. तर, विमानाच्या इंधनावरील कर ₹33 वरून कमी करून प्रति लिटर ₹16 करण्यात आला आहे. तेल कंपन्यांसाठी आता निर्यात करणे किती बदलले आहे प्रश्न 3: कंपन्या भारतात तेल विकण्याऐवजी परदेशात का पाठवू इच्छितात? उत्तर: सध्या अमेरिका, इस्रायल आणि इराण यांच्यात युद्ध सुरू आहे. या तणावामुळे जगभरात कच्च्या तेलाची किंमत 73 डॉलरवरून 100 डॉलर प्रति बॅरलच्या पुढे गेली आहे. जेव्हा परदेशी बाजारात तेल इतके महाग होते, तेव्हा खाजगी कंपन्यांना भारताच्या तुलनेत परदेशात तेल विकण्यावर जास्त नफा दिसतो. त्या जास्त कमाईच्या नादात सर्व तेल बाहेर पाठवू नयेत, म्हणून सरकारने हे पाऊल उचलले आहे. प्रश्न 4: पेट्रोलवरील कर वाढवण्यामागे आणि डिझेलवरील कर कमी करण्यामागे सरकारचा काय विचार आहे? उत्तर: सरकारचा सर्वात पहिला उद्देश हा आहे की, भारतातील लोकांसाठी पेट्रोलची कोणतीही कमतरता भासू नये. पेट्रोलवर कर लावल्याने कंपन्या ते बाहेर पाठवणे टाळतील आणि देशात पुरवठा पूर्ण राहील. तर दुसरीकडे, डिझेल आणि जेट इंधनावरील कर कमी करून सरकारने कंपन्यांना थोडा दिलासा दिला आहे, जेणेकरून त्यांचा व्यवसायही संतुलित राहील आणि त्यांना मोठे नुकसान होणार नाही. प्रश्न 5: या निर्णयामुळे आपल्या शहरातील पेट्रोल पंपांवर मिळणाऱ्या तेलाच्या दरांवर काय परिणाम होईल? उत्तर: या निर्णयामुळे तुमच्या शहरात पेट्रोल-डिझेलचे दर वाढणार नाहीत किंवा कमीही होणार नाहीत. अर्थ मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे की हा नवीन कर फक्त परदेशात पाठवल्या जाणाऱ्या तेलावर लागू आहे. भारतात सामान्य जनतेच्या वापरासाठी जे पेट्रोल-डिझेल विकले जाते, त्याच्या कर दरांमध्ये कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. प्रश्न 6: पण शुक्रवार सकाळीच जे पेट्रोल-डिझेल ₹3 महाग झाले आहे, ते काय आहे? उत्तर: निर्यात कर लावण्याच्या या निर्णयाच्या अगदी आधी, शुक्रवार सकाळी सरकारी तेल कंपन्यांनी देशभरात पेट्रोल आणि डिझेलचे दर ₹3 प्रति लिटरपर्यंत वाढवले होते. असे यासाठी झाले कारण कंपन्यांना आंतरराष्ट्रीय बाजारातून महागडे कच्चे तेल खरेदी करणे परवडत नव्हते. त्या वाढलेल्या खर्चाची भरपाई करण्यासाठी भारतात दर वाढवण्यात आले आहेत. यासोबतच सीएनजी (CNG) देखील ₹2 प्रति किलो महाग झाली आहे. प्रश्न 7: ‘विंडफॉल टॅक्स’ काय असतो, जो सरकारने पेट्रोलवर लावला आहे? उत्तर: सोप्या शब्दांत याला ‘अचानक झालेल्या नफ्यावर लागणारा कर’ असे म्हणता येईल. जेव्हा एखाद्या कंपनीला तिच्या स्वतःच्या गुणवत्तेमुळे नव्हे, तर जगातील परिस्थितीमुळे (उदा. युद्ध किंवा एखाद्या संकटामुळे) सहजपणे मोठा नफा होऊ लागतो, तेव्हा सरकार त्या नफ्याचा काही भाग कराच्या स्वरूपात घेते. यालाच विंडफॉल टॅक्स म्हणतात. याचा उद्देश कंपन्यांच्या या अतिरिक्त नफ्याचा वापर सामान्य जनतेच्या फायद्यासाठी करणे हा आहे. नॉलेज पार्ट: होर्मुज मार्ग काय आहे, जो बंद झाल्यामुळे तेल महाग झाले? समुद्रातील एक अत्यंत अरुंद आणि महत्त्वाचा मार्ग आहे, जो ओमान आणि इराण यांच्या दरम्यान स्थित आहे. जगातील सुमारे 20% कच्चे तेल याच मार्गाने जहाजांद्वारे वेगवेगळ्या देशांमध्ये जाते. अमेरिका-इराण युद्धामुळे हा मार्ग बंद झाला आहे, ज्यामुळे तेलाचा पुरवठा थांबला आहे आणि जगभरात अचानक तेलाचे दर वाढले आहेत.
Source link
पेट्रोलच्या निर्यातीवर ₹3 प्रति लिटर कर लावला:डिझेल आणि एटीएफवरील शुल्क कमी केले, देशातील टंचाई रोखण्यासाठी घेतला निर्णय
