अमरावती येथे बळीराजा प्रकल्पग्रस्त संघर्ष संघटनेने सोमवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर ठिय्या आंदोलन केले. जमिनीच्या मोबदल्यासह विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी हे आंदोलन करण्यात आले. आंदोलनाचा पुढील टप्पा थेट मुख्यमंत्र्यांकडे असेल, असे यावेळी ठरवण्यात आले. संस्थेचे संस्थापक अध्यक्ष मनोजभाऊ चव्हाण यांच्या नेतृत्वाखाली सकाळी ११ ते सायंकाळी ५ या वेळेत हे आंदोलन झाले. पश्चिम विदर्भातील अमरावती, अकोला, वाशीम, बुलढाणा आणि यवतमाळ या पाचही जिल्ह्यांतील शेकडो प्रकल्पग्रस्त नागरिक आणि शेतकरी मोठ्या संख्येने यात सहभागी झाले होते. प्रकल्पग्रस्तांच्या प्रमुख मागण्यांमध्ये नोकरीतील समांतर आरक्षण ५ टक्क्यांवरून १५ टक्के करणे, उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार प्रकल्पग्रस्तांना ५० टक्के राखीव जागांचा लाभ देऊन पूर्वीप्रमाणे थेट नोकरीत सामावून घेणे, तसेच प्रकल्पग्रस्तांसाठी स्पर्धा परीक्षेची अट रद्द करून समांतर आरक्षणाचा प्रत्यक्ष लाभ देणे यांचा समावेश होता. याशिवाय, आर्थिक विकास मंडळाच्या माध्यमातून बिनव्याजी कर्ज उपलब्ध करून देणे, मुंबईसह राज्यातील सर्व महानगरपालिकांमध्ये प्रकल्पग्रस्तांच्या समांतर आरक्षणाची प्रभावी अंमलबजावणी करणे आणि महाराष्ट्रातील प्रत्येक जिल्ह्यात ‘प्रकल्पग्रस्त आधार भवन’ उभारणे या मागण्याही करण्यात आल्या. मृद व जलसंधारण विभागातील सरळ खरेदीधारक शेतकऱ्यांना थकीत सानुग्रह अनुदान तातडीने वितरित करावे आणि स्थानिक पातळीवरील सर्व प्रलंबित समस्या व पुनर्वसनाचे प्रश्न तातडीने सोडवावेत, अशी मागणीही आंदोलकांनी केली. शासनाने या मागण्यांची तातडीने दखल न घेतल्यास आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा इशारा मनोजभाऊ चव्हाण यांनी दिला.
Source link
प्रकल्पग्रस्तांचे अमरावतीत जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर ठिय्या आंदोलन:जमिनीच्या मोबदल्यासह विविध मागण्यांसाठी, पुढील टप्पा मुख्यमंत्र्यांकडे
