![]()
शहरातील वाढत्या वाहतुकीमुळे फुटपाथ आणि पादचारी मार्गांवर झालेले अतिक्रमण तात्काळ हटवून नागरिकांचे संविधानिक अधिकार अबाधित ठेवावेत, अशी मागणी ग्राहक पंचायत महाराष्ट्र अकोले तालुक्याच्या वतीने करण्यात आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या १९ जून २०२६ च्या आद
.
अकोले शहराचे नागरीकरण वेगाने वाढत असून अगस्ती सहकारी साखर कारखाना, मुख्य बाजारपेठ आणि शाळा-महाविद्यालयांमु ळे कोल्हार-घोटी रस्त्यासह इतर प्रमुख मार्गांवर वाहनांची प्रचंड गर्दी होत आहे.
फुटपाथवर दुचाकी, चारचाकी, जीप व ट्रकचे अनधिकृत पार्किंग केले जात आहे. तसेच हातगाड्या आणि स्टॉल्समुळे पादचाऱ्यांना चालण्यासाठी जागाच उरलेली नाही. याचा सर्वाधिक फटका महिला, ज्येष्ठ नागरिक, दिव्यांग आणि विद्यार्थ्यांना बसत असून, त्यांना जीव मुठीत धरून मुख्य रस्त्यावरून चालावे लागत आहे.
शहरातील पायी चालणाऱ्या नागरिकांना सध्या गंभीर परिस्थितीतून मार्ग काढावा लागत असल्याचे चित्र आहे. या समस्येकडे प्रशासनाचे लक्ष वेधताना ग्राहक पंचायतने सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा दाखला दिला आहे. भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद १९ (१)(ड) मधील मुक्त संचाराचा अधिकार आणि अनुच्छेद २१ मधील जीवन व वैयक्तिक स्वातंत्र्याच्या अधिकारात सुरक्षित पादचारी सुविधा अंतर्भूत आहेत. त्यामुळे सुरक्षित आणि अतिक्रमणमुक्त फुटपाथ उपलब्ध करून देणे ही नगरपंचायतीची जबाबदारी आहे.
हक्कांचे उल्लंघन झाल्यास नागरिकांना कायदेशीर उपाय व नुकसान भरपाई मागण्याचा अधिकार आहे. निवेदन देताना ग्राहक पंचायतीचे जिल्हा उपाध्यक्ष मच्छिंद्र मंडलीक, सचिव राम रुद्रे, रामदास पांडे, ज्ञानेश्वर पुंडे यांच्यासह महेश नवले, दत्ता शेनकर, भाऊसाहेब वाकचौरे, ॲड. राम भांगरे, प्रा. डॉ. सुनील शिंदे, ॲड. दीपक शेटे व इतर ४० हून अधिक पदाधिकारी आणि कार्यकर्त्यांच्या सह्या आहेत.
फुटपाथवर चालणे हा नागरिकांचा अधिकार ^न्यायालयीन आदेशाचा मान राखून नगरपंचायतीने तातडीने अकोले शहरातील पादचारी मार्ग अतिक्रमणमुक्त करावेत. फुटपाथवर चालणे हा नागरिकांचा मूलभूत अधिकार आहे, तो हिरावून घेणाऱ्या अनधिकृत पार्किंग आणि स्टॉल्सवर सातत्याने दंडात्मक कारवाई व्हायलाच हवी. — मच्छिंद्र मंडलीक, उपाध्यक्ष, ग्राहक पंचायत.