बंगाल-महापौर चेंबरमध्ये बळजबरीने ममतांच्या जागी सुवेंदूंचा फोटो:पंतप्रधान आणि राष्ट्रपतींचे फोटोही लावले; भाजप कार्यकर्त्यांवर आरोप

पश्चिम बंगालमधील आसनसोल महानगरपालिकेत मंगळवारी भाजप कार्यकर्त्यांनी महापौरांच्या दालनात जबरदस्तीने घुसून ममता बॅनर्जींचा फोटो काढून सुवेंदू अधिकारींचा फोटो लावला. एवढेच नाही तर कार्यकर्त्यांनी पंतप्रधान मोदी आणि राष्ट्रपतींचे फोटोही लावले. या घटनेच्या एक दिवसानंतर, महापौर बिधान उपाध्याय यांच्या नेतृत्वाखाली महानगरपालिकेचे नगरसेवक, बोरो अध्यक्ष आणि महापौर परिषदेचे सदस्य बुधवारी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे पोहोचले आणि लेखी तक्रार दाखल केली. महापौर बिधान उपाध्याय म्हणाले की, अशा प्रकारची घटना कोणत्याही परिस्थितीत स्वीकारार्ह नाही आणि ती लोकशाही व्यवस्थेच्या विरोधात आहे. त्यांनी सांगितले की, या संपूर्ण प्रकरणाबाबत पोलीस आयुक्तांकडेही तक्रार दाखल केली जाईल. कोलकाता नंतर आसनसोल ही सर्वात मोठी महानगरपालिका आहे. येथे एकूण 106 नगरसेवक आहेत, त्यापैकी 96 नगरसेवक टीएमसीचे आहेत. केंद्राने टीएमसी खासदारांना ‘Y’ श्रेणीची सुरक्षा दिली दुसरीकडे, केंद्राने टीएमसी नेत्या काकोली घोष दस्तीदार यांना CISF ची ‘Y’ श्रेणीची सुरक्षा दिली आहे. ही सुरक्षा 19 मे पासून लागू करण्यात आली आहे. काकोली लोकसभेत पक्षाच्या मुख्य व्हिप होत्या. त्यांच्या जागी कल्याण बॅनर्जी यांची नवीन मुख्य व्हिप म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. बंगालमध्ये ओबीसी आरक्षण १७% वरून ७% पर्यंत घटले पश्चिम बंगाल सरकारने ओबीसी आरक्षण व्यवस्थेत बदल केला आहे. राज्यात ओबीसी आरक्षण १७% वरून ७% पर्यंत कमी करण्यात आले आहे. नवीन यादीनुसार, आता केवळ ६६ जाती ओबीसी आरक्षणाच्या कक्षेत राहतील. धर्म-आधारित वर्गीकरणाची व्यवस्था देखील रद्द करण्यात आली आहे. सरकारचे म्हणणे आहे की, हा निर्णय कलकत्ता उच्च न्यायालयाच्या २०२४ च्या आदेशावर आधारित आहे. न्यायालयाने २०१० ते २०१२ दरम्यान ओबीसी यादीत ७७ अतिरिक्त जाती जोडण्याची प्रक्रिया अवैध आणि असंवैधानिक असल्याचे म्हटले होते. तरीही, 2010 पूर्वी ओबीसी प्रवर्गात समाविष्ट असलेल्या जातींचा दर्जा कायम राहील. या कोट्यातून यापूर्वी नोकरी मिळालेल्या लोकांच्या नियुक्त्यांवरही परिणाम होणार नाही. ममता सरकारने ओबीसी आरक्षणाची दोन भागांत विभागणी केली होती दुसरीकडे, ममता बॅनर्जी सरकारच्या काळात लागू केलेली ओबीसी-ए आणि ओबीसी-बी व्यवस्था रद्द झाली आहे. ममता सरकारने ओबीसी आरक्षणाची दोन श्रेणींमध्ये विभागणी केली होती. ओबीसी-ए ला 10% आणि ओबीसी-बी ला 7% आरक्षण मिळत होते. या काळात अनेक नवीन जातीही जोडल्या गेल्या. याविरोधात 2024 मध्ये कलकत्ता उच्च न्यायालयाने निकाल दिला होता. न्यायालयाच्या निर्णयामुळे 2010 नंतर जारी केलेले सुमारे 12 लाख ओबीसी प्रमाणपत्र रद्द झाले होते. आता यांना आरक्षण मिळेल नवीन यादीत कपाली, कुर्मी, सुध्राधार, कर्मकार, सूत्रधार, स्वर्णकार, नाई, तांती, धनुक, कसाई, खंडायत, तुरहा, देवांग आणि गोआला यांसारख्या जातींचा समावेश आहे. पहाडिया, हज्जाम आणि चौधुली यांसारख्या तीन मुस्लिम समुदायांचाही या यादीत समावेश आहे. राज्यमंत्री अग्निमित्रा पॉल यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर सांगितले की, सरकार ओबीसी संरचनेची नव्याने समीक्षा करेल. यासाठी चौकशी समिती स्थापन केली जाईल. ज्या गटांची ओळख उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केली आहे, त्यांचा आधी विचार केला जाईल. समीक्षेनंतर, गरज पडल्यास काही गटांना कायदेशीर प्रक्रियेनुसार पुन्हा यादीत समाविष्ट केले जाऊ शकते. बंगालच्या नवीन मंत्रिमंडळाचे 7 मोठे निर्णय- 1. सरकारी नोकऱ्यांमध्ये वयोमर्यादा 5 वर्षांनी वाढवली बंगाल मंत्रिमंडळाने राज्य सरकारच्या नोकऱ्यांसाठी कमाल वयोमर्यादा 5 वर्षांनी वाढवण्याचा निर्णय घेतला. नवीन व्यवस्थेनुसार, गट अ पदांसाठी वयोमर्यादा 41 वर्षे, गट ब साठी 44 वर्षे आणि गट क-ड साठी 45 वर्षे करण्यात आली आहे. हा नियम 11 मे पासून लागू होईल. अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, ओबीसी आणि दिव्यांग उमेदवारांना मिळणारी अतिरिक्त वयोमर्यादा सवलत पूर्वीप्रमाणेच सुरू राहील. 2. भ्रष्टाचार चौकशीसाठी निवृत्त न्यायाधीशांची समिती कॅबिनेटने राज्यातील संस्थात्मक भ्रष्टाचाराची चौकशी करण्यासाठी कलकत्ता उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ती बिश्वजीत बसू यांच्या अध्यक्षतेखाली पॅनेल स्थापन करण्यास मंजुरी दिली. ही समिती सरकारी योजना, बांधकाम प्रकल्प आणि सेवा वितरणातील कथित घोटाळे, कटमनी, लाचखोरी आणि सरकारी निधीच्या गैरव्यवहाराची चौकशी करेल. लोकांना तक्रारी नोंदवण्याची सुविधाही मिळेल. 3. महिला आणि मुलींवरील अत्याचारांची चौकशी होईल राज्य सरकारने महिला आणि मुलींवरील अत्याचाराच्या प्रकरणांची चौकशी करण्यासाठी न्यायमूर्ती समाप्ती चटर्जी यांच्या अध्यक्षतेखाली दुसरी समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला. हे आयोग महिला, मुले, अनुसूचित जाती-जमाती आणि अल्पसंख्याक समुदायाशी संबंधित प्रकरणांची चौकशी करेल. यासाठी पोर्टल, व्हॉट्सॲप आणि ईमेलद्वारे तक्रारी नोंदवण्याची व्यवस्था केली जाईल. 4. धार्मिक आधारावर मिळणारे मानधन बंद कॅबिनेटने इमाम, मुअज्जिन आणि पुजाऱ्यांना धार्मिक आधारावर दिले जाणारे सरकारी मानधन 1 जूनपासून बंद करण्याचा निर्णय घेतला. यापूर्वी इमामांना 3000 रुपये आणि मुअज्जिन-पुजाऱ्यांना 2000 रुपये मासिक मदत दिली जात होती. 5. महिलांना दरमहा 3000 रुपये मिळतील राज्य सरकारने ‘अन्नपूर्णा योजना’ मंजूर केली आहे. या अंतर्गत महिलांना 1 जूनपासून दरमहा 3000 रुपयांची आर्थिक मदत दिली जाईल. लक्ष्मी भांडार योजनेच्या सध्याच्या लाभार्थ्यांना पुन्हा अर्ज न करता थेट या योजनेचा लाभ मिळेल. पैसे थेट बँक खात्यात हस्तांतरित केले जातील. 6. महिलांना सरकारी बसमध्ये मोफत प्रवास मंत्रिमंडळाने 1 जूनपासून महिलांसाठी सरकारी बसमध्ये मोफत प्रवासालाही मंजुरी दिली आहे. मात्र, सध्या बसची संख्या वाढवण्याची कोणतीही योजना नाही. 7. 7व्या वेतन आयोगाला मंजुरी राज्य सरकारने कर्मचाऱ्यांच्या वेतन सुधारणेसाठी 7व्या राज्य वेतन आयोगाच्या स्थापनेला मंजुरी दिली. याचा फायदा सरकारी कर्मचाऱ्यांसोबतच स्थानिक स्वराज्य संस्था, शिक्षण मंडळे आणि सरकारी शिक्षण संस्थांमधील कर्मचाऱ्यांनाही मिळेल. आयोगाची स्थापना आणि अंमलबजावणीच्या तारखेची अधिसूचना नंतर जारी केली जाईल.



Source link