Headlines

मिसिंग लिंकवरून पृथ्वीराज चव्हाणांचे फडणवीसांना प्रत्युत्तर:आमदार खरेदीचे 50 खोके कुठून येतात, प्रकल्पाला विरोध नव्हता, पण भ्रष्टाचार आणि खर्चवाढीवर प्रश्न




पुणे-मुंबई एक्स्प्रेसवेवरील ‘मिसिंग लिंक’ प्रकल्पाला स्थगिती देण्यावरून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केलेल्या टीकेला आता माजी मुख्यमंत्री आणि काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते पृथ्वीराज चव्हाण यांनी सडेतोड उत्तर दिले आहे. “आमदार खरेदी करण्यासाठी लागणारे 50-50 खोके कुठून येतात? तर हा सर्व पैसा रस्ते कंत्राटांमधून येतो,” असा खळबळजनक आरोप चव्हाण यांनी केला आहे. कर्नाटकातील ‘पे सीएम’ आणि 40 टक्के कमिशनच्या घोषणेपेक्षा महाराष्ट्रातील परिस्थिती अधिक भयंकर असल्याचे सांगत त्यांनी राज्य सरकारच्या कारभारावर आणि भ्रष्टाचारावर सडकून टीका केली आहे. बीबीसी मराठीला दिलेल्या विशेष मुलाखतीत पृथ्वीराज चव्हाण यांनी मिसिंग लिंक, समृद्धी महामार्ग, रस्त्यांवरील खड्डे आणि राज्यातील राजकीय परिस्थितीवर सविस्तर भाष्य केले. मिसिंग लिंकची संकल्पना आमचीच, मी काम रोखले नव्हते देवेंद्र फडणवीस यांनी केलेल्या आरोपांचे खंडन करताना चव्हाण म्हणाले की, मिसिंग लिंक प्रकल्पाची संकल्पना मुळात काँग्रेस-आघाडी सरकारचीच होती. “मी या प्रकल्पाचे काम बंद पाडले किंवा होऊ दिले नाही, अशी जी चर्चा सुरू आहे ती चुकीची आहे. डिसेंबर 2013 मध्ये मी या प्रकल्पाला केवळ स्थगिती दिली होती, कारण मला याचे कॅल्क्युलेशन्स आणि सेफ्टी चेक पुन्हा करायचे होते. अशा प्रकारचा बोगदा देशात यापूर्वी कुठेही झाला नव्हता. त्यामुळे सुरक्षेच्या दृष्टीने ‘विंड टनेल स्टडी’सारखे अभ्यास नव्याने करण्याची गरज होती. डिझाईन आणि प्रकल्पाला माझा कधीही विरोध नव्हता.” आमदार खरेदी आणि 40 टक्के कमिशन रस्ते प्रकल्पांमधील वाढीव किमती आणि भ्रष्टाचारावरून चव्हाण यांनी सरकारला धारेवर धरले. “कर्नाटक सरकार 40 टक्के कमिशन आणि ‘पे सीएम’च्या मुद्द्यावरून गेले, पण महाराष्ट्रात त्यापेक्षाही भयानक परिस्थिती आहे. आमदार खरेदी करण्यासाठी 50-50 खोक्यांचा जो विषय आपण बोलत आहोत, ते पैसे कुठून येतात? हे सगळे पैसे सोप्या मार्गाने म्हणजे मुंबईतील बिल्डर कम्युनिटीकडून आणि त्याहूनही अधिक ‘रोड कॉन्ट्रॅक्ट्स’मधून येतात. मिसिंग लिंक प्रकल्पाची गरज होती, सरकारने तो पूर्ण केला त्याबद्दल त्यांचे अभिनंदन. पण हे कंत्राट देताना आणि किमती ठरवताना सरकारी अधिकारी, राजकीय नेते ते अगदी चपराशापर्यंत काय-काय होते, हे सर्वांनाच माहिती आहे.” मुख्यमंत्र्यांच्या ‘ड्युरेबिलिटी टेस्ट’च्या दाव्याची खिल्ली मिसिंग लिंकवर पडलेल्या खड्ड्यांबाबत मुख्यमंत्र्यांनी ‘ती ड्युरेबिलिटी टेस्ट’ असल्याचे म्हटल्याचा संदर्भ देत चव्हाण यांनी एक इंजिनियर म्हणून या दाव्याची खिल्ली उडवली. “मी स्वतः एक इंजिनियर आहे. कॉंक्रीट किंवा डांबर टाकण्याआधीच त्याची टेस्ट केली जाते. काम पूर्ण होऊन वाहतूक सुरू झाल्यानंतर कुणीही टेस्टसाठी खड्डे खोदत नाही. मुख्यमंत्र्यांना जास्त माहिती असेल, पण मला हे पटत नाही.” समृद्धी महामार्ग यूपीपेक्षा 35-40 टक्के महाग पृथ्वीराज चव्हाण यांनी यावेळी समृद्धी महामार्गाच्या खर्चाची तुलना उत्तर प्रदेशातील एक्स्प्रेसवेशी केली. “उत्तर प्रदेश सरकारने 13 एक्स्प्रेसवे बांधले आहेत. तिथे भाजपचेच सरकार आहे. जर यूपीतील एक्स्प्रेसवेच्या ‘लेन किलोमीटर’ खर्चाची तुलना महाराष्ट्रातील समृद्धी महामार्गाशी केली, तर आपला समृद्धी महामार्ग 35 ते 40 टक्के अधिक महाग आहे. आमचे सरकार आल्यावर आम्ही या वाढीव किमतींचे नक्कीच कॅग ऑडिट करू. राज्यात ‘ट्रिपल इंजिन’चे सरकार असल्याने कंत्राटदारांना तीन दारे पुजावी लागतात, त्यामुळेच मोठे उद्योग महाराष्ट्रात येत नाहीत.” हवामान बदलाचा अभ्यास न करणे दुर्दैवी पावसामुळे रस्त्यांची जी दुरवस्था झाली आहे, त्यावर सरकारने ‘अभूतपूर्व पाऊस’ असल्याचे कारण दिले होते. यावर बोलताना चव्हाण म्हणाले की, “हळूहळू मान्सूनचे तास कमी होत आहेत आणि कमी वेळात जास्त पाऊस पडत आहे, हा हवामान बदल आहे. 2005 ला मुंबईत काय झाले होते, हे आपण पाहिले आहे. या बदलांचा जर तुम्ही प्रकल्पांचे डिझाईन करताना अभ्यासच केला नसेल, तर हे अत्यंत दुर्दैवी आहे.” संबंधित बातमी वाचा… मिसिंग लिंकवरून विरोधकांना फडणवीसांचे सडेतोड प्रत्युत्तर:म्हणाले- मला बदनामा करा, पण महाराष्ट्राला बदनाम करू नका; 13 हजार कोटींचा पूर नियंत्रण आराखडा मुंबई आणि मुंबई महानगर प्रदेशातील (एमएमआर) अतिवृष्टी, पूरस्थिती, मिसिंग लिंक प्रकल्प आणि पायाभूत सुविधांवर विधानसभेत नियम 293 अंतर्गत झालेल्या चर्चेला उत्तर देताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सरकारच्या उपाययोजनांचा सविस्तर आढावा मांडला. यावेळी त्यांनी मुंबईत अवघ्या सहा दिवसांत पावसाळ्यातील सुमारे 42 टक्के पाऊस झाल्याचे सांगत हा अपवादात्मक पाऊस असल्याचे स्पष्ट केले. त्याचबरोबर मुंबईची तुंबई रोखण्यासाठी 13 हजार कोटी रुपयांचा एकात्मिक पूर नियंत्रण आराखडा तयार केल्याची माहिती दिली. मिसिंग लिंक प्रकल्पावरील टीकेलाही त्यांनी जोरदार प्रत्युत्तर देत आघाडी सरकारने हा प्रकल्प अशक्य असल्याचे सांगून फाइल बंद केली होती, तर महायुती सरकारने तो प्रत्यक्षात पूर्ण करून दाखवल्याचा दावा केला. येथे वाचा संपूर्ण बातमी



Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *