बद्रीनाथ धामच्या देणग्यांमध्ये कथित हेराफेरी प्रकरणात पहिली मोठी फौजदारी कारवाई झाली आहे. मंदिर अधिकारी युद्धवीर पुष्पवान यांच्या तक्रारीवरून, निलंबित खाजगी सचिव प्रमोद नौटियाल यांच्या विरोधात बद्रीनाथ पोलीस ठाण्यात भारतीय न्याय संहिता (BNS) च्या कलम 306 आणि 316(5) अंतर्गत एफआयआर (FIR) दाखल करून पोलिसांनी तपास सुरू केला आहे. हे प्रकरण समोर आल्यानंतर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांनी प्रकरणाच्या चौकशीसाठी उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली. ज्याला 15 दिवसांच्या आत अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी म्हटले- हे गोहत्येसारखं पाप आहे. जे लोक अशा पवित्र ठिकाणी असे कृत्य करतात, त्यांचा गुन्हा असाच आहे जसा कोणी आपल्या आई-वडिलांची हत्या करतो. हे महापाप आहे. हा अक्षम्य गुन्हा आहे, तो कोणत्याही परिस्थितीत सहन केला जाणार नाही. यादरम्यान, देणगी वाद उघड करणाऱ्या काल भैरव सेनेचे अध्यक्ष संदीप खत्री यांना बुधवारी पोलिसांनी देहरादून येथील त्यांच्या कार्यालयात सुमारे अडीच तास नजरकैदेत ठेवले. खत्री मुख्यमंत्र्यांना निवेदन देण्यासाठी जात होते. त्याच्या एक दिवस आधीही पोलीस त्यांच्या निवासस्थानी तैनात होते. जाणून घ्या काय आहे संपूर्ण प्रकरण… 1. CCTV फुटेजमुळे सुरू झाला वाद
2 जुलैचे CCTV फुटेज समोर आल्यानंतर देणगीमध्ये गडबडीचे आरोप झाले. BKTC नुसार, सकाळी सुमारे 9 ते 9:30 वाजण्याच्या दरम्यान देणगी गणना केंद्रातून मंदिराची रक्कम नियमांविरुद्ध काढल्याचे संकेत मिळाले. यानंतर भैरव सेनेने 3 जुलै रोजी BKTC चे सीईओ सोहन सिंह रांगड यांना लेखी तक्रार देऊन चौकशीची मागणी केली. 2. प्रथमदर्शनी अनियमिततेचे संकेत मिळाले
सोशल मीडियावर प्रकरण समोर आल्यानंतर BKTC ने अंतर्गत चौकशी समिती स्थापन केली. प्राथमिक अहवालात प्रथमदर्शनी मंदिरातील निधी अनधिकृतपणे काढल्याचे संकेत मिळाले होते. याच आधारावर अध्यक्ष कार्यालयात कार्यरत प्रमोद नौटियाल यांना 7 जुलै रोजी निलंबित करून 48 तासांची कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली. 3. सीसीटीव्ही फुटेजच्या आधारे कारवाई
प्राथमिक चौकशीनंतर प्रमोद नौटियाल यांना निलंबित करण्यात आले. समितीने दावा केला की, सीसीटीव्ही फुटेजमध्ये ते देणगी मोजणीदरम्यान सामान्य प्रक्रियेपेक्षा वेगळे काही सामान आपल्या मोबाईलसोबत ठेवताना दिसले. याच आधारावर त्यांच्याकडून स्पष्टीकरण मागण्यात आले. 4. 40 दिवसांचे सीसीटीव्ही फुटेज तपासले जाईल
आता चौकशी केवळ 2 जुलैच्या घटनेपुरती मर्यादित राहणार नाही. बद्रीनाथ मंदिर परिसरातील 32 सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांच्या सुमारे 40 दिवसांच्या रेकॉर्डिंगची तपासणी केली जाईल, जेणेकरून अशी घटना यापूर्वीही घडली होती की नाही हे कळू शकेल. 5. गणना व्यवस्था आणि रेकॉर्ड देखील चौकशीच्या कक्षेत
चौकशी पथक देणगी मोजणीच्या संपूर्ण व्यवस्थेचा आढावा घेईल. याव्यतिरिक्त, गेल्या 10-12 वर्षांत समितीला मिळालेल्या 20-25 लॅपटॉपच्या नोंदी आणि इतर मालमत्तांची देखील चौकशी केली जाईल. 48 तासांच्या आत स्पष्टीकरण मागवण्यात आले समितीने जारी केलेल्या नोटीसमध्ये म्हटले आहे की, 2 जुलै 2026 च्या सीसीटीव्ही फुटेजमध्ये प्रमोद नौटियाल थाळी भेट मोजणीदरम्यान सामान्य प्रक्रियेपेक्षा वेगळे काही सामान आपल्या मोबाईलसोबत ठेवताना दिसले. ही संपूर्ण घटना कॅमेऱ्यात रेकॉर्ड झाल्याचा दावा करत, त्यांनी आपल्याजवळ काय ठेवले होते, याबाबत 48 तासांच्या आत स्पष्टीकरण मागवण्यात आले आहे. पोलिस अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे की, या प्रकरणाशी संबंधित कागदपत्रे, ड्युटी रेकॉर्ड आणि इतर पुराव्यांची तपासणी केली जात आहे. तपास पूर्ण झाल्यानंतरच कोणत्याही स्तरावर जबाबदारी निश्चित केली जाईल. 20-25 लॅपटॉपचाही रेकॉर्ड मिळाला नाही चौकशीदरम्यान आणखी एक प्रकरण समोर आले आहे. सूत्रांनुसार, गेल्या 10 ते 12 वर्षांत BKTC ला मिळालेल्या सुमारे 20 ते 25 लॅपटॉपची कोणतीही नोंद समितीकडे उपलब्ध नाही. हे लॅपटॉप मंदिर समितीच्या कार्यालयात वापरासाठी SBI, PNB आणि कॅनरा बँकेने दिले होते. स्टॉक रजिस्टरमध्येही या लॅपटॉपचा उल्लेख आढळला नाही. समितीशी संबंधित काही लोकांनी ते आपल्यासोबत नेले असावे अशी शक्यता आहे. BKTC चे म्हणणे आहे की लॅपटॉपच्या नोंदी आणि स्टॉक रजिस्टरचीही चौकशी केली जाईल. जर कोणत्याही स्तरावर अनियमितता आढळल्यास, संबंधित लोकांवर नियमानुसार कारवाई केली जाईल. उच्चस्तरीय समिती 15 दिवसांत अहवाल सादर करेल वाद समोर आल्यानंतर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांनी सखोल चौकशीचे निर्देश दिले. या अंतर्गत शासनाने तीन सदस्यीय उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली आहे. गढवाल मंडळ आयुक्त आनंद स्वरूप यांना समितीचे अध्यक्ष बनवण्यात आले आहे, तर चमोलीचे माजी जिल्हाधिकारी आणि राष्ट्रीय आरोग्य अभियान (NHM) चे व्यवस्थापकीय संचालक संदीप तिवारी आणि वैद्यकीय व आरोग्य विभागाचे वित्त संचालक जगत सिंह चौहान यांना सदस्य म्हणून नियुक्त करण्यात आले आहे. समितीला संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी करून 15 दिवसांच्या आत आपला अहवाल शासनाला सादर करावा लागेल. सरकारने म्हटले आहे की, धार्मिक संस्थांमध्ये पारदर्शकता आणि जबाबदारी सुनिश्चित करून दोषींविरुद्ध कठोर कारवाई केली जाईल. चौकशीच्या केंद्रस्थानी हे मोठे प्रश्न एफआयआर (FIR) दाखल झाल्यानंतर चौकशी अनेक महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर केंद्रित झाली आहे. सर्वात मोठा प्रश्न हा आहे की, अध्यक्ष कार्यालयात तैनात कर्मचारी प्रमोद नौटियाल यांना देणगीची गणना आणि प्रोटोकॉलसारख्या संवेदनशील जबाबदाऱ्या कोणाच्या आदेशाने सोपवण्यात आल्या. तपास यंत्रणा हे देखील शोधण्याचा प्रयत्न करतील की देणग्यांच्या देखरेखीची आणि गणनेची निर्धारित प्रक्रिया पाळली गेली होती की नाही. जर प्रक्रियेत कुठे चूक झाली असेल, तर त्याची जबाबदारी कोणत्या स्तरावर निश्चित केली जाईल. जाणून घ्या प्रमोद नौटियाल कोण आहेत? प्रमोद नौटियाल बऱ्याच काळापासून बद्रीनाथ-केदारनाथ मंदिर समितीशी संबंधित आहेत. ते बीकेटीसी अध्यक्ष कार्यालयात खाजगी सचिव म्हणून जबाबदारी सांभाळत होते. समितीनुसार, त्यांना देणग्यांची व्यवस्था आणि प्रोटोकॉलशी संबंधित कामांमध्येही नियुक्त केले होते. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, नौटियाल २०१४ मध्ये इंटरनेट समन्वयक म्हणून समितीशी जोडले गेले होते. नंतर त्यांना खाजगी सहायक बनवण्यात आले. पुढे जाऊन नियमांमध्ये बदल झाल्यानंतर त्यांना उच्च जबाबदाऱ्यांपर्यंत पोहोचण्याची संधी मिळाली. तथापि, बीकेटीसी अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी यांचे म्हणणे आहे की नौटियाल त्यांचे खाजगी सचिव नव्हते, तर समितीचे कर्मचारी म्हणून कार्यरत होते. BKTC अध्यक्षांनी सांगितले – CCTV सुरक्षित करून त्याच दिवशी चौकशी सुरू केली बद्रीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिती (बीकेटीसी) चे अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी यांनी सांगितले की, बद्रीनाथ धामच्या देणगीमध्ये कथित अनियमिततेचे आरोप समोर येताच समितीने तात्काळ कारवाई सुरू केली होती. मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) यांना गणना कक्षाशी संबंधित सर्व कर्मचारी, अधिकारी, सीसीटीव्ही फुटेज आणि इतर पुरावे सुरक्षित ठेवण्याचे निर्देश देण्यात आले. त्याच दिवशी संध्याकाळी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची चौकशी समितीही स्थापन करण्यात आली. त्यांनी सांगितले की, चौकशी पथक बद्रीनाथला पोहोचल्यावर प्रथमदर्शनी काही संशय समोर आला. यानंतर संबंधित कर्मचाऱ्याला तात्काळ निलंबित करण्यात आले आणि रात्री उशिरा त्याच्याविरुद्ध बद्रीनाथ पोलीस ठाण्यात एफआयआर (FIR) दाखल करण्यात आली. द्विवेदी म्हणाले की, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांनीही या प्रकरणाच्या निष्पक्ष आणि वेळेवर चौकशीसाठी गढवाल आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली आहे. त्यांनी आश्वासन दिले की चौकशी अहवाल लवकरच समोर येईल आणि जर कोणी दोषी आढळल्यास त्याला कोणत्याही परिस्थितीत सोडले जाणार नाही. बीकेटीसी यापूर्वीही वादात सापडली होती बद्रीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिती (BKTC) चे नाव यापूर्वीही अनेक वादांमध्ये समोर आले आहे. आर्थिक अनियमिततेशी संबंधित काही प्रकरणांची चौकशी जिल्हा पोलिसांपासून ते पोलीस महानिरीक्षक (आयजी) स्तरापर्यंत पोहोचली होती, परंतु आतापर्यंत त्या प्रकरणांमध्ये कोणतीही स्पष्ट कारवाई किंवा अंतिम निष्कर्ष सार्वजनिक करण्यात आलेला नाही. 2023 मध्ये बद्रीनाथ धाममध्ये भाविकांकडून ऑनलाइन देणगी घेण्यासाठी लावण्यात आलेल्या क्यूआर कोडबाबतही प्रश्न उपस्थित झाले होते. त्यावेळी अशी चर्चा होती की, क्यूआर कोडद्वारे मिळालेली देणगीची रक्कम कोणत्या खात्यात जमा झाली आणि तिचा वापर कोणत्या उद्देशासाठी करण्यात आला. तथापि, या प्रकरणातही परिस्थिती पूर्णपणे स्पष्ट होऊ शकली नाही. 2020 मध्ये बीकेटीसीमध्ये कथित बेकायदेशीर नियुक्तीचे प्रकरणही समोर आले होते. वाद वाढल्यावर तत्कालीन अध्यक्ष दिवंगत मोहन प्रसाद थपलियाल यांना नियुक्ती रद्द करावी लागली होती. आता मंदिरात अर्पणाच्या गणनेदरम्यान कथित हेराफेरीचे प्रकरण समोर आल्यानंतर पुन्हा एकदा समितीची कार्यप्रणाली प्रश्नांच्या घेऱ्यात आली आहे. विरोधकांनी प्रश्न उपस्थित केले या प्रकरणावरून राजकीय आरोप-प्रत्यारोपही तीव्र झाले आहेत. उत्तराखंड काँग्रेसचे वरिष्ठ उपाध्यक्ष धीरेंद्र प्रताप यांनी बद्रीनाथमधील कथित देणगी घोटाळा आणि इतर प्रशासकीय अनियमिततांसाठी बीकेटीसी नेतृत्वाला जबाबदार धरत नैतिक आधारावर समिती अध्यक्षांच्या राजीनाम्याची मागणी केली आहे. तर, बद्रीनाथचे आमदार लखपत बुटोला यांनी डेहराडूनमध्ये पत्रकार परिषद घेऊन या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी तीन विद्यमान (सिटिंग) न्यायाधीशांच्या समितीमार्फत करण्याची मागणी केली. त्यांचे म्हणणे आहे की, इतक्या गंभीर घटनेची निष्पक्ष आणि पारदर्शक चौकशी स्वतंत्र समितीमार्फतच शक्य आहे. काँग्रेसचा आरोप आहे की, या प्रकरणात खऱ्या दोषींना वाचवण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. पक्षाने राज्यभरातील मंदिरांमध्ये पारदर्शकता आणि जबाबदारीची मागणी करत निषेध कार्यक्रमही आयोजित केले. मायावतींनी SIT चौकशीची मागणी केली बहुजन समाज पक्षाच्या प्रमुख मायावती यांनीही या प्रकरणावर प्रतिक्रिया दिली आहे. त्यांनी बद्रीनाथ आणि इतर धार्मिक स्थळांशी संबंधित वादांची निष्पक्ष चौकशी करण्यासाठी विशेष तपास पथक (SIT) स्थापन करण्याची मागणी केली. मायावती म्हणाल्या की, धार्मिक संस्थांच्या शीर्ष व्यवस्थापनाच्या भूमिकेचीही चौकशी व्हायला हवी, जेणेकरून कथित गैरव्यवहार वैयक्तिक स्तरावरचे होते की प्रशासकीय निष्काळजीपणाचा परिणाम होते हे स्पष्ट होईल. भैरव सेनेने एसआयटी चौकशीची मागणी पुन्हा केली भैरव सेनेने विभागीय चौकशीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत, सर्वोच्च न्यायालयाच्या सेवानिवृत्त न्यायाधीशांच्या देखरेखीखाली एसआयटीमार्फत चौकशी करण्याची आणि घटनेच्या दिवसाचे सीसीटीव्ही फुटेज सार्वजनिक करण्याची मागणी केली आहे. धर्मस्व विभागानेही या प्रकरणाची दखल घेत, बीकेटीसीकडून देणगीची गणना, देखरेख व्यवस्था आणि सुरक्षा व्यवस्थापनाशी संबंधित सविस्तर अहवाल मागवला आहे. समितीच्या अहवालातून उघड होतील अनेक गोष्टी एफआयआर दाखल झाल्यानंतर आणि उच्चस्तरीय चौकशी सुरू झाल्यानंतर, आता संपूर्ण प्रकरणाची जबाबदारी निश्चित करण्याकडे लक्ष असेल. पोलिसांच्या चौकशीतून आणि 15 दिवसांत येणाऱ्या समितीच्या अहवालातून कथित अनियमितता कशी घडली, देखरेख व्यवस्थेत कुठे चूक झाली आणि यासाठी कोण जबाबदार आहे, हे स्पष्ट होण्याची अपेक्षा आहे. बद्रीनाथ धाम देशातील सर्वात महत्त्वाच्या तीर्थक्षेत्रांपैकी एक आहे. अशा परिस्थितीत, भाविकांच्या देणग्यांशी संबंधित कोणत्याही वादावर सरकार, प्रशासन आणि मंदिर समितीची जबाबदारी स्वाभाविकपणे वाढते. येत्या काही दिवसांत पोलीस तपास आणि उच्चस्तरीय समितीचा अहवाल या संपूर्ण प्रकरणाची दिशा ठरवेल.
Source link
बद्रीनाथ देणगी वाद- निलंबित खासगी सचिवावर FIR:CM म्हणाले- हे आई-वडिलांच्या हत्येसारखं महापाप; चौकशीसाठी उच्चस्तरीय समिती स्थापन
