बदल:शालार्थ आयडी मंजुरी, अधिकाऱ्यांना आता फक्त 15 दिवसांचीच डेडलाइन, उच्च न्यायालयाच्या दणक्यानंतर राज्य सरकारकडून नियमावली जाहीर

राज्यातील शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या शालार्थ आयडी प्रक्रियेतील दिरंगाई थांबवण्यासाठी राज्य सरकारने कडक पाऊल उचलले आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या ताशेऱ्यांनंतर शालेय शिक्षण विभागाने नवी नियमावली जाहीर केली असून, आता अधिकाऱ्यांना शालार्थ आयडी मंजूर करण्यासाठी १५ दिवसांची, तर शैक्षणिक संस्थांना त्रुटी दूर करण्यासाठी ७ दिवसांची कडक मुदत देण्यात आली आहे. ठरलेल्या वेळेत काम न केल्यास अधिकाऱ्यांना विलंबाचे लेखी स्पष्टीकरण द्यावे लागणार आहे. शालार्थ प्रणालीत नाव नोंदवणे, बदल्या आणि पदोन्नतीचे प्रस्ताव निकाली काढण्यासाठी यापूर्वीच आदेश दिले होते. मात्र, शिक्षण उपसंचालक आणि शिक्षणाधिकारी यांच्याकडून त्याचे पालन होत नसल्याचे उच्च न्यायालयाने निदर्शनास आणून दिले. अधिकाऱ्यांच्या दुर्लक्षामुळे न्यायालयात अवमान याचिका वाढत असल्याने सरकारने आता मंजुरी प्रक्रियेचे संपूर्ण वेळापत्रक निश्चित केले आहे. असे असेल नवीन वेळापत्रक प्राथमिक आणि माध्यमिक शाळांच्या प्रस्तावांची छाननी करण्यासाठी किंवा त्रुटी काढण्यासाठी शिक्षणाधिकाऱ्यांना १५ दिवसांचा वेळ मिळेल. शैक्षणिक संस्थेने ७ दिवसांत त्रुटी दूर करून प्रस्ताव दिल्यावर पुढील १५ दिवसांत तो विभागीय उपसंचालकांकडे पाठवावा लागेल. उपसंचालकांनाही आयडी देण्यासाठी १५ दिवसांची मुदत असेल. उच्च माध्यमिक शाळांच्या बाबतीत विभागीय उपसंचालक आणि विभागीय शिक्षण मंडळ अध्यक्ष यांच्यासाठी अशीच १५-१५ दिवसांची मुदत ठरवून देण्यात आली आहे. नागपूरचा शालार्थ आयडी घोटाळा आणि न्यायालयाचा बडगा नागपुरात बनावट कागदपत्रांच्या आधारे शालार्थ आयडी मिळवून सरकारी तिजोरीतून कोट्यवधींचा पगार लाटल्याचा मोठा घोटाळा उघडकीस आला आहे. याप्रकरणी सायबर पोलिसांच्या एसआयटीने शिक्षण विभागातील ४ बडे अधिकारी संस्थाचालक व लाभार्थी शिक्षकांना अटक केली. बोगस आयडी रोखणे आणि पारदर्शक काम वेळेत करणे, अशा दुहेरी हेतूने प्रशासकीय गैरव्यवहार रोखण्यासाठी सरकारने ही कालमर्यादा घातली आहे. पवित्र पोर्टलच्या उमेदवारांना दिलासा पवित्र पोर्टलद्वारे नियुक्त झालेल्या शिक्षकांसाठी मोठी सोय करण्यात आली आहे. मुख्याध्यापकांनी या कर्मचाऱ्यांचा रुजू अहवाल पोर्टलवर अपलोड करताच त्यांचा शालार्थ आयडी आपोआप तयार होणार आहे. दिरंगाई टाळण्यासाठी वरिष्ठ अधिकारी दर महिन्याला प्रलंबित प्रकरणांचा आढावा घेतील आणि दर तीन महिन्यांनी २५ टक्के आयडी मान्यतांची अचानक तपासणी करतील.



Source link